प्रधानन्यायाधीश जबरा कार्यालय फर्किने दिन नजिकिंदै गर्दा उनका विरोधीको सक्रियता तीब्र

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा कार्यालय फर्किने दिन नजिकिएसँगै उनका विरोधीहरु सल्बलाउन थालेका छन् । जबरालाई कार्यालय फर्किनबाट रोक्न न्याय प्रशासनदेखि राजनीतिक र अन्य क्षेत्रमा रहेका विरोधी सक्रिय बनेका हुन् । 

कसैसँग सम्झौता नगर्ने, निडर र देशभक्त स्वाभावका कारण जबरासँग ठूलो समूह रुष्ट रहँदै आएको छ । उक्त समूहले जबरालाई विभिन्न आरोपमा मुछ्ने र कार्यालय फर्किन नसक्ने परिस्थिति निर्माणको प्रयासलाई तीब्रता दिएको छ । विशेषगरी ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका, हत्याको आरोप लागेका, अनधिकृत कारोबारमा संलग्न, विदेशी एजेन्सीहरुका लागि काम गर्नेहरु प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई कुनै पनि हालतमा कार्यालय फर्किन नदिन सक्रियरुपमा लागेको देखिन्छ । ठूला दलमा चलखेल गर्ने नारायणकाजी श्रेष्ठ जस्ता नेतादेखि विचौलियासँग भेट्न कहिल्यै नमान्ने र अरु न्यायाधीशहरु जस्तो नेताका घरघरमा पुग्ने, उनीहरुको कुरा सुनेर मुद्दाको फैसला गर्ने स्वाभावक नभएका कारण धेरै उनीहरु रुष्ट र सशंकित रहँदै आएका छन् । 

कार्कीसहित उनको टिममा रहेका पाँच जना न्यायाधीश कुनै पनि हालतमा जबरालाई फर्किने अवस्था नआओस भन्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सक्रिय देखिन्छन् । सोही प्रयोजनका लागि उनीहरुले नेपाल बार एशोसियशनमार्फत माहौल सिर्जना गर्नेदेखि प्रशासनिक र राजनीतिक तहलाई तताउने काम गरिरहेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि सेटिङमा फैसला गराउने र आर्थिक लेनदेन मिलाउने काममा सक्रिय शम्भु थापासहितको समूहको संरचना भत्काउने काम गरेकाले पनि जबराका विरोधीहरु बढेका हुन् । त्यो सेटिङ भत्काउँदा खुशी हुने सर्वोच्च अदालतदेखि देशभरका अदालतका इमान्दार न्यायाधीश र वकिलहरुको ठूलो समूह भने जबराको पक्षमा देखिन्छ । 

त्यही क्रममा केही समयअघि कानुन व्यवसायी रुद्र पोखरेल र न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाबीच सात महिनाअघिको टेलिफोन संवादको अडियो केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो । अडियोमा पोखरेलले जबराको नाम लिएका छन् । अडियोमा पोखरेलले जबराको नाम लिएको सुनिन्छ । नाम लिएकै आधारमा जबरालाई आरोपित गर्न नसकिने भएपछि कार्की र उनको समूहले भवन निर्माणमा अनियमितताको मुद्दा बनाएर जबरामाथि छानविन गर्न लगाउने र उनको फिर्तीलाई रोक्ने प्रयास गरिएको हो । 

यता राजनीतिक तहमा जबरादेखि त्रसित नेताहरुका कारण संसदीय चुनावको मितिसमेत अहिलेसम्म घोषणा हुन सकेको छैन् । आज बिहीबार बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषदको बैठकले चुनावको मिति घोषणा गर्ने संभावना देखिन्छ । सत्ता गठवन्धनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सभामुख अग्नि सापकोटा कुनै पनि हालतमा चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई फर्किन नदिने पक्षमा छन् । उनीहरुमाथि अर्बौं रुपियाँ भ्रष्टाचार र नरसंहारका मुद्दाहरु छन् । जबरा फर्किए जुनसुकै बेलामा सो मुद्दामा आफूहरुलाई जेल हाल्नसक्ने कुराले उनीहरु भयभित देखिन्छन् । 

यता नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी ओली भने आफूअनुकुलको परिस्थिति जबरालाई फर्किन दिने नभए नदिने स्वार्थमा ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा देखिन्छन् । सोही कारण उनीहरुले जबराविरुद्ध लगाइएका महाभियोगहरुमाथि छानविन न अगाडि बढाउन दिएका छन् न फिर्ता गराउने काम गरेका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश जबराकै कारण प्रचण्ड र माधव नेपाल ओलीसँग मिल्न जानसमेत सकेका छैन् । ओलीसँग मिल्न जानासाथै देउवाले संसद विघटन गराएर जबरालाई कार्यालय फर्काइहाल्ने अवस्था रहेकाले चीनको दबाबका बीच पनि उनीहरु बाध्य भएर अहिलेको गठवन्धनलाई साथ दिइरहेका छन् । ओली पनि आफ्नो फाइदा हुने शर्तमा महाभियोगको हतियार प्रयोग गर्ने समय पर्खिएर बसेको देखिन्छ । अहिलेको राजनीतिको जटिलताको मुल चुरो बाहिर नदेखिए पनि भित्र प्रधानन्यायाधीशको विषयले अडकिएको देखिन्छ । जबरालाई कार्यालय फर्किएको स्वीकार गर्न नचाहाने पक्ष उनको अवकाशको मितिपछि मात्रै संसदीय चुनाव होस भन्ने पक्षमा छन् । तर संविधानअनुसार त्यो कुरा सहज देखिन्न । बाध्य भएर मंसिर १० अघि नै चुनावको मिति तय गर्नुपर्ने बाध्यतामा सत्ता गठवन्धन रहेको छ । 

त्यसो त जबरामाथिको निलम्बनको कानुनी वैधतामाथि पनि यसअघिदेखि प्रश्न उठदै आएको छ । महाभियोगका लागि बनाउनुपर्ने समितिले अभियोग ठहर नगरेसम्म निलम्बन गर्न नमिल्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सभामुखले हतार हतार उनलाई निलम्बनको पत्र थमाउने काम गरेका थिए । यस विषयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता गरिएको महाभियोगको बेलाको सोसम्वन्धी मुद्दा अहिलेसम्म सर्वोच्चले निर्णय नगरेर अडकाएर राखेको छ । त्यसैक्रममा आज नै यसअघि महाभियोग दर्ता गर्ने क्रममा सक्रिय रहेको कांग्रेस नेतृ एवं हालकी उपसभामुख पुष्पा भुसालले पनि यही अघिवेशनले जबराविरुद्धको महाभियोग अहिलेकै संसदअघि अघि बढाउने बताउनु अर्थपूर्ण देखिन्छ । यसबाट सत्तारुढ घटकका उनलाई कार्यालय फर्किन नदिने शर्तमा चुनाव गराउन र चुनावी तालमेल गर्न तयार भएको देखिन्छ । 

राजनीति पेचिलो बन्दै गएको कारण कुन दिन राजनीतिले कुन मोड लिने हो ? भन्न नसकिने अवस्था देखिन्छ । जनतामा ठूला दर र नेताप्रति बढ्दो अविश्वास र असन्तुष्टिका बीच विदेशी चलखेल पनि बढेर गएको छ । विवादास्पद एमसीसी सम्झौतादेखि नागरिकता विधेयकले गर्दा जनतामा थप आशंका बढिरहेको बेला राष्ट्रवादी शक्तिहरु पनि बढी सहज भएको देखिन्छ । यही परिस्थितिमा कतै अहिलेको संविधान खारेज भएर २०४७ सालको संविधान पुनस्थापित हुने अवस्था त आउने होइन् ? भन्ने कतिपयको आशंका देखिन्छ ।