Advertisement

काठमाडौं । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा समितिले ‘सरेण्डर’ (समर्पण) नभई योजनावद्ध रुपमा गरिने ‘प्लान सरेण्डर’ रोक्न खोजेको बताएका छन् । 

कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले प्लान सरेण्डर रोक्न आफूहरुले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । योजनावद्धरुपमा गरिने यस्तो सरेण्डरले आफूहरुको व्यवसायमा ठूलो असर परेको पूराना र ठूला बीमा कम्पनीहरुले बताउँदै आएका छन् । 

Advertisement

बीमा समितिले सरेण्डरको सिमा दुई आर्थिक वर्षबाट दुई वर्ष कायम गर्दै अहिले तीन बर्ष कायम गरेको छ । समितिले यो अवधिलाई बढाएर पाँच बर्ष कायम गर्ने योजना बनाएको छ । 

कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा जाने कुरा अहिलेको अवश्यकता बनेकाले तत्कालका लागि बीमा समितिले मर्जरलाई दवाव दिन जरुरी नरहेको बताएका छन् । उनले बीमा कम्पनीहरुले स्वयच्छाले मर्जरमा जानु राम्रो भएको बताए । कम्पनीहरुले यसलाई सकारात्मकरुपमा लिएको पनि पौडेलले बताए । 

Advertisement

उनले बीमा समितिले मर्जरको नीति लिएको छोटो समयमा नै कम्पनीहरुले मर्जरको लागि इच्छुक देखिन थालेको बताए । विगतमा बैंकहरु मर्जरमा जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्जरको नीति अपनाए पनि बीमा क्षेत्रले भने त्यस्तो कडाई नगर्ने पौडेलले बताए । 

अधिकांश कम्पनीहरु मर्जरमा गएर केही कम्पनीहरु अटेर गरेको अवस्थामा बीमा समितिले मर्जरको लागि ताकेता गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने उनको भनाई छ । यद्यपि समितिको यस वर्ष कुनै पनि कडाई गर्ने योजना नरहेको पौडेलले बताए । 

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न उधारो बीमा बन्द
कार्यकारी निर्देशक पौडेलले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न बीमा समितिले उधारो बीमामा कडाई गरेर सुरु गरेको बताए । उनले भने, ‘हामीले अवस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न विभिन्न कदम चालेका छौं । त्यसका लागि पहिलो कदम भनेको उधारो बीमा बन्द गर्ने हो ।’

पौडेलले लघुबीमाको लाइसेन्स दिने तयारी भइरहेको बेलामा फेरि ठूलो बीमा कम्पनीको लाइसेन्स आउने हल्ला सत्य नभएको बताए । मध्यम आयस्तर भएका मानिससम्म पुग्न आवश्यक भएकाले लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन लागिएको उनको जिकिर छ । यसलाई सबैले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने पौडेलले बताए । 

वाणिज्य बैंक, विकास बैंकमा र विकास बैंक वाणिज्यमा परिणत भए जस्तो लघुबीमा र ठूला बीमा कम्पनीहरुलाई तुलना नगर्न समेत उनले सुझाव दिए । ठूला बीमा कम्पनीलाई १० प्रतिशत व्यवसायका लागि बीमा समितिले ग्रामीण तहमा जानुपर्ने मापदण्ड राखेको र त्यसमा कम्पनीहरुले अटेरी गरेकाले मात्रै लघुबीमा ल्याउन लागिएको उनको तर्क छ । 

पौडेलले १० प्रतिशत व्यवसाय पहिले नै तोकिएकाले त्यसले ठूला बीमा कम्पनीहरुले गर्ने व्यवसायमा असर नपर्ने दावी गरे । 

पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढ्ने निश्चित 
बीमा समितिले पुनबीमा कम्पनीको पुँजी बढ्ने हल्ला सत्य भएको बताएको छ । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजी बढाउन लागेको कुरा सही भएको बताउँदै त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको बताए । 

अहिले अन्य जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी बढेको र उक्त कम्पनीहरु भन्दा पुनर्बीमा कम्पनी झन बलियो हुनपर्ने भएकाले चुक्ता पुँजी बढाउन लागिएको उनले बताए । पौडेलले भर्खर आएको हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीले साधारण शेयर (आईपीओ) जारी गरेर पुँजी बढाउने तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पनि सरकारको सहयोगमा आफ्नो पुँजी बढाउने बताए । 

उनले पुँजी बढाउने कुरामा बीमा समितिको मात्रै तयारी नभई ती दुई कम्पनीहरुले समेत सैद्धान्तिक स्वीकृती दिएको बताए । 

Advertisement