‘विपन्न वर्गलाई कर्जा दिन ठूला बैंकलाई झन्झट भयो, ठूला कर्जामै रमाउनुभयो, अब मुक्ति दिन्छौं’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ठूला बैंकहरुले विपन्न कर्जा प्रवाहमा आनाकानी गरेको भन्दै उनीहरुलाई त्यसबाट मुक्त गरेर लघुवित्त संस्था र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने तयारी गरिएको बताएका छन् । 

मंगलबार कोषको ४९र्औ बार्षिकोत्सवमा उनले लघुवित्त लगानी कोष निर्माण गर्ने सोचमा सरकार रहेको बताउँदै यस्ता वर्गमा लगानी गर्न ठूला बैंकलाई झन्झट नदिने बताएका हुन् । शर्माले भने, ‘म सबै वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिलाई अब डिप्राइभ्ड्ड सेक्टरको लोन कोषमार्फत लगानी गर्नुपर्ने छ । त्यसले तपाईं बैंकहरु पनि झन्झटमुक्त हुनुुहुनेछ । किनभने ठूलठूलो गर्न तपाईंहरुलाई रमाइलो पनि लाग्छ । यो सानो लोन झन्झटिलो पनि छ । अब कोषमार्फत लगानी गरिने छ । लघुवित्तमाफृत लगानी गरिने छ ।’ 

शर्माले साना किसानहरुलाई उनीहरुकै घरदैलोमा लगानी गर्नका लागि पनि यस्तो कोष आवश्यक रहेको बताए । उनले अहिले गरिवलाई महंगो ब्याज लिइएकाले उनीहरु संकटमा परे भन्ने आवाज उठिरहेको भन्दै शर्माले त्यो समस्यालाई बजेटले सम्बोधन गरेको र कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको बताए । 

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले साना तथा विपन्न किसानहरुलाई र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बिना धितो सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएकाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको काम अझै बढ्न आफूले देखेको बताए ।  

सरकारले गरिवी निवारण तथा स्वरोजगार सिर्जनाका लागि अपनाएका रणनीतिअन्तर्गत धितो राख्न नसक्ने सीमान्तकृत तथा विपन्न वर्ग साना तथा मझौला कृषकहरुलाई लगानी गरिएको कर्जाको सुरक्षण गरी बैंक तथा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न कोषले जुन भूमिका खेलेको छ, यसलाई अझै बढाउनुपर्ने देखिएको उनले बताए ।  
 
गएको साउनदेखि प्रतिव्यक्ति निक्षेप सुरक्षण पाँच लाख कायम गरिएकोले कोषको जिम्मेवारी बढेको मन्त्री शर्माको भनाई छ । उनले आयात प्रतिस्थापनको लागि मुलुक भित्र उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको बताउँदै कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र कृषिबाट उत्पादित वस्तुलाई आन्तरिक बजार मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत निर्यात गर्न सक्नुपर्ने बताए । 

मन्त्री शर्माले उत्पादनमुलक उद्योगमा दिने १ करोडसम्मको कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने बताए । उनले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको अभावका कारण धरासायी हुने अवस्था आएको भन्दै उद्योगलाई सरकारले संरक्षण गर्ने बताए । शर्माले लगानी अभावका धरासायी हुने अवस्थामा पुगेका औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारले बचाउन नसके देशको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव नभएको दाबी गरे । 

उनले उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको प्रिमियम संशोधन गर्नुपर्ने बताए । शर्माले उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको प्रिमियम २ प्रतिशत बढी भएको भन्दै कम गर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आग्रह गरे । सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशत आयात कम गर्ने मुल उद्देश्य रहेको बताए । 

मन्त्री शर्माले तरलता चाप समस्या समाधानको लागि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा अर्थमन्त्रालय र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग वृहत छलफल गरेर समाधान खोज्ने बताए । उनले भने, ‘औधोगिक क्षेत्रहरु लगानीको अभावका धरासायी हुने अवस्था छ त्यसबाट सरकारले बचाउनु पर्छ । त्यसलाई बचाउन सकेनौं भने देशको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव छैन । त्यसतर्फ राष्ट्र बैंकका गभर्नर सावको पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर मात्रै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छौं र यो चालु आर्थिक वर्षको मुल उद्देश्य त्यही हो ।’