तीन आर्थिक विधेयकहरु तीन दिन ढिलो गरी प्रमाणिकरण गरेपछि राष्ट्रपति फेरि विवादमा

काठमाडौं । कानुनका जानकारहरुले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दोस्रो पटक संविधानका प्रावधानको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् । भण्डारीले विधेयकलाई १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेको उनीहरुको आरोप छ । 

गत असोज ५ गते संसदका दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको बीमासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ३ दिन ढिला गरी प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानीमा कानुन व्यवसायी खिमलाल देवकोटाले राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने विधेयकहरु १८ दिन लगाएर प्रमाणीकरण गरेको भन्दै राष्ट्रपतिबाट संविधानमाथि प्रहार गर्ने काम भएको आरोप लगाए । उनले संविधानले दिएको समयभन्दा बढी समय लिई विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको तर्क गरे । 

यता संसद सचिवालयले भने १५ दिनको समय संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भए पनि प्रमाणीकरण भएर आइसकेपछि विधेयकले मान्यता पाउने जिकिर गरेको छ । सचिवालयले १५ दिन नाघेर प्रमाणीकरण भएको बारेमा अदालतमा प्रश्न नउठेसम्म वैधानिक नै मानेर जान सकिने बताए । 

संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले पठाइएको समय र प्रमाणीकरण भएर आएको अवस्थामा १५ दिन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कुरा भए पनि प्रमाणीकरण भएर आइसकेका विधेयकले मान्यता पाउँछ भन्ने विश्वास रहेको बताए । पाण्डेले संसदको पछिल्लो अधिवेशन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको दुवै सदनबाट पारित भएर बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्सम्बन्धी विधेयक वि.सं.२०७९ साल असोज ५ गते सभामुखबाट प्रमाणित भइ राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएकोमा असोज २३ गते प्रमाणीकरण भएर आएको जानकारी दिए ।