भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयको असहयोगले एमडीएमएस कार्यान्वयन गर्न सकिएन्ः खनाल

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण मुलुकमा बर्षेनी अर्बौं रुपियाँको अवैध मोवाइल चोरी पैठारी हुने परिस्थिति बनेको बताएको छ । 

प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि अन्य भन्सार कार्यालयमा विदेशबाट आउने नेपाली र विदेशीहरुले ल्याएका एकभन्दा बढी मोवाइलहरुको भन्सार महशुल लिने प्रक्रिया सहजीकरण गरिदिएको भए ‘एमडीएमए’ (मोवाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम) कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने परिस्थिति आउने थिएन् भन्दै सरकारकै कारण अवैध मोवाइलको बजार फस्टाउने मौका पाएको बताएको छ ।   

एमडीएमएस लागू भएपछि मोवाइलको ठूलो चोरी पैठारी रोक्किने आशा गरिए पनि अहिले यो सिस्टम लागू हुन सकेको छैन् । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार भदौ २० गते एमडीएमएस प्रणाली लागू भएपछि असोज, कात्तिक र मंसिरमा १९ लाख मोवाइल आएको छ । यी मध्ये सात लाख वैधानिक च्यानलबाट आएको छ भने १२ लाख सेटहरु भन्सार नतिरी आएको छ । कुल १९ लाख सेटको अनुमानित मूल्य ३३ अर्ब रुपियाँ पर्छ । यसबाट सरकारले पाउने कर मात्रै दुई अर्ब रुपियाँ नोक्सान भएको छ । 

आईफोन फोर्टिनको संख्या मात्रै १४ हजारको संख्यामा आएको देखिन्छ । जबकी नेपालमा एमडीएमएस कार्यान्वयनमा आउँदा यो आईफोन लन्च नै भएको थिएन् । सरकारले तीन सय अमेरिकी डलरभन्दा महंगा मोवाइल आयात गर्न प्रतिवन्ध लगाएको बेला साढे तीन लाख रुपियाँभन्दा बढीसम्म पर्ने यस्ता आईफोन फोर्टिन प्रो म्याक्स मावाइल कसरी अवैधरुपमा भित्रिन संभव भयो ? गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ । 

यस्ता महंगा मोवाइल नेपालमा नेता, तिनको विशेष कार्यकर्ता, प्रशासक र व्यापारीहरुले बढी मात्रामा प्रयोग गर्छन् । हालसम्म एमडीएमएस सिस्टममा छ करोड ८८ लाख ५८ हजार ८३० वटा मोवाइल आएको देखिन्छ भने भदौपछि १९ लाख मोवाइल दर्ता नभई सञ्चालनमा आएका छन् ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल भन्छन्, ‘करको मामिला सरकारको कुरा हो छुट दिने नदिने । यस्तो कुरामा सरकारी पक्ष निर्णय नगर्ने । मौखिक काम गराउने । भन्सार सहजीकरण नगर्ने । आउने यात्रुलाई बिना झन्झट सुविधा दिन सक्नुपर्यो नि । एउटाभन्दा बढी मोवाइल ल्याएको कारण कर तिर्न यात्रु एक घण्टाभन्दा बढी लाइनमा बस्नुपर्यो भने रिसाइहाल्छ नि । भन्सारका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले एउटाभन्दा बढी मोवाइल ल्याउनेलाई यहीं देखाएर रावश्व बुझाए पनि बुझाउ, बाहिर गएर बैंकमा राजश्व बुझाए पनि हुन्छ । राजश्व नबुझाएसम्म तपाईंको मोवाइल चल्दैन भन्दियो भने विरोध नै हुन्थेन् ।’

भन्सारको पक्ष हेर्ने प्राधिकरणको काम नभई अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागको भएकाले एमडीएमएससँग जोडेर प्राधिकरणलाई आलोचना गर्नुको अर्थ नरहेको उनले बताए । खनालले भन्सारमा प्रज्ञापनपत्र भरेर मात्रै जान पाउने व्यवस्था गर्दा एमडीएमएस कार्यान्वयनलाई जोड्ने काम भएको हो भन्दै भन्सारले सित्तैमा मोवाइल भित्राउन दियोस् वा भन्सार महशुल अशुल गरेर मात्रै लैजान दियोस, त्यो अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागको कुरा हो भने । 

उनले भने, ‘बाहिरबाट आउनेहरुले ल्याउने मोवाइलमा मात्रै होइन्, मोवाइल आयात गर्ने आधिकारिक कम्पनीहरुले ल्याउने जीएसएमएको डाटाबेसभित्रका मात्रै मोवाइल ल्याउन सकुन् र त्यो सिस्टमबाट मात्रै आयात गर्न सकियोस् भन्ने हो । चोरी भएका, हराएका सेटहरु सिस्टममा आइसकेपछि हामीले नै यहाँबाट ब्ल्क गरिदियो भने त्यो मोवाइल विश्वभर कहीं गए पनि चल्दैन् । त्यो भनेको मोवाइल हराउने संभावना न्यून हुनेछ । कसैले पायो भने पनि नचल्ने भएकाले उसले बाध्य भएर फिर्ता गर्नेछ ।’

एमडीएमएसले मोवाइल प्रयोगकर्ताको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने खनालले बताए । नेपालमा सुरक्षित मोवाइलहरु मात्रै प्रयोग गरौं, स्वास्थ्यको हिसावले हेल्थहाजार्ड नहुने खालका मोवाइल मात्रै चलुन भनेर डेटाबेस राख्न एमडीएमएस राखिएको हो भन्दै उनले भने, ‘हाम्रो पार्टमा यो सिस्टम यथास्थितिमा नै छ । सरकारले भन्यो भने हामी सबै मोवाइल दर्ता गछौं । सरकारले दिएको प्रज्ञापनपत्र वा रसिद वा कुनै प्रमाणको आधारमा यो सिस्टममा आउँछ । एमडीएमएस बन्द भएको होइन् । सरकारले पनि स्थगित गर भनेको केही समय ‘पर्ख’ भनेको हो ।’ 

खनालले अहिले पनि मोवाइल दर्ता गर्न आउनेहरुको दर्ता भइनै रहेको बताए । जुन सरकारले (तत्कालिन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल)ले एमडीएमएस अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नु भनेको थियो, त्यसै सरकारले स्थगित गर्नु भनेकाले रोकेका हौं भन्दै उनले यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नै आएको कुरा हो भने । एमडीएमएस रोकेर जनताको सहानुभूति बटुल्न र राजनीतिक फाइदा लिन दाहाल सफल भए पनि राज्यलाई भने नोक्सान भएको खनालको बुझाई छ । 

भन्सार नाकाहरुमा कडाई गर्न अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, राजश्व सचिवहरु असफल हुँदा यसरी भारी मात्रामा अवैध मोवाइलहरु भित्रिने र दुई नम्बरी व्यापारीहरु मोटाउने अवस्था बनेको बताउँदै उनले यो कुरा आफूले बैठकमा पनि उनीहरुलाई जानकारी गराएको स्मरण गराए । 

नेपालमा वार्षिक ३८ अर्बदेखि ४० अर्ब रुपियाँसम्मको मोबाइल फोनको वैधानिक आयात तथा
कारोबार भइरहेको तर बाँकी ४० प्रतिशत मोबाइल विदेशबाट चोरी पैठारीबाट भित्रिने गरेको मोवाइल व्यवसायीहरुको भनाई छ । उनीहरुले आफूहरुको लगानीको सुरक्षाका लागि मात्रै नभएर चोरीपैठारी नियन्त्रणमार्फत मुलुकको राजश्व वृद्धिका लागि पनि एमडीएमएसको कार्यान्वयन जरुरी रहेको बताउँदै आएका छन् ।