एक सय पाँच ठूला करदाताको ‘फुल अडिट’ हुने, विभागले पठायो सुची

काठमाडौं। आन्तरिक राजस्व विभागले ठूला करदाताहरुको पुनः कर परीक्षण (फुल अडिट)को काम अघि बढाएको छ । करदाताहरुको पुस मसान्तसम्ममा प्राप्त विवरणमध्ये शंका लागेका कर विवरणको पुनः कर परीक्षण सुरु गरिएको हो । 

विभागले ठूला करदाता कार्यालय र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयलाई पत्राचार गरी ‘फुल अडिट’को लिष्ट पठाएको छ, जसमा ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गतका १०५ करदाताको सुची छ । जोखिमका आधारमा ती कम्पनीको सुची पठाएको विभागले तर्क गरेको छ ।

यो पटक विभागले विगतमा धेरै कर विवाद रहेका कम्पनीलाई फुल अडिटमा राखेको छ, जसमा सिजी फुड्स नेपाल प्रा.लि., एनसेल एजियटा प्रा.लि., सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड, एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडलगायत छन् । डलर अर्बपति विनोद चौधरीको सिजी फुड्स ठूला करदाता कार्यालयमा लामो समयदेखि कर विवादमा रहँदै आएको छ । यो कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६७–६८ देखि निरन्तर कर विवादमा परिरहेको छ । कर कार्यालयले निर्धारण गरेको करको दरप्रति चित्त नबुझाएर धेरै कम्पनीले राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम वर्षैपिच्छे बढेको देखिन्छ । 

सिजी फुड्सले न्यायाधीकरणमा आर्थिक वर्ष २०६८–६९ मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकर विवादमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो भने आर्थिक बर्ष २०६९–७० मा भ्याटमा र २०७०–७१ मा आयकर विवादमा मुद्दा दायर गरेको थियो । हरेक बर्ष कर छल्ने गरेको देखिन थालेकाले हरेक बर्ष फुल अडिटको सुचीमा राख्नुपरेको बताए । 

सिजी फुड्सले अंग्रेजी बर्ष २०२१–२२ मा आठ अर्ब १५ करोड रुपियाँको कारोबार गरेको छ । कम्पनीले इतिहासमै पहिलो पटक यति धेरै कारोबार गरेको हो । यसैगरी, टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी एनसेलले गत वर्ष ४० अर्बभन्दा बढी व्यापार गरेको छ ।   

मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयबाट पनि पुनः कर परीक्षण गर्नुपर्ने कम्पनीहरुको सुची आइसकेको र एक–दुई दिनमै काम सुरु हुने स्रोतले जानकारी दिए पनि कुल संख्या र कम्पनीहरुको नाम भने तत्काल दिन मानेन् । यो कार्यालयअन्तर्गत ५० करोडदेखि एक अर्ब रुपियाँसम्मका करदाताको कर संकलन गरिन्छ । 

चालु वर्ष अर्थ मन्त्रालयले एक खर्ब २७ अर्ब ६४ करोड राजस्व करका दर परिवर्तन र प्रशासनिक सुधारबाट मात्रै संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस कारण पनि ठूला करदाताको फाइल सुक्ष्म ढंगले हेर्न लागिएको जनाइएको छ । यो वर्ष ठूला र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा आयकरतर्फ ननफाइलरको संख्या पाँच प्रतिशतमा सिमित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।  

के हो कर पुनः परीक्षण ?
आन्तरिक राजस्व विभागले प्रत्येक वर्ष संख्या नै तोकेर कर पुनः परीक्षण गर्ने गर्छ । हाल करदाता स्वयमलाई नै पहिलो कर अधिकृतको जिम्मा दिइएको छ । करदाताले आफूले गरेको कारोबारको आफैले निर्धारण गरी दाखिला गर्ने गर्छन । यदि यसमा कर कार्यालय वा विभागलाई चित्त बुझेन वा शंका लागेमा पुनः कर परीक्षण गरिन्छ । 

यस्तो परीषण गर्दा कम्पनीले बुझाएको विवरणमा सत्यता छ कि छैन् ? हेर्ने गरिन्छ। यदि परीक्षणमा कैफियत भेटिएमा करदातालाई कर कार्यालयले छली भएको वा शंका गरिएको रकम किन तिर्नुनपर्ने हो ? भनी १५ दिनभित्र जवाफ पठाउन पत्राचार गरिन्छ । सो पत्रको चित्त बुझ्दो जवाफ नआए कार्यालयले छली दाबी गरिएको कर दरमा जरिवाना समेत समावेश गरी पत्र पठाउँछ । 

यदि पत्रको कुनै जवाफ नआए सम्बन्धित कर कार्यालयले कर निर्धारण गर्छ । आयकर ऐन २०५८ अनुसार कुनै पनि करदाताले कर विवरण बुझाएको चार वर्षसम्म सो कम्पनीको पुनः कर परीक्षण हुन सक्छ । तर कतिपय करदाताको हकमा भने विभाग र कार्यालयबाट बदनियतपूर्ण ढंगले फुट अडिट गर्ने भन्दै दुःख दिने र पैसा अशुलेपछि ठिक छ भनेर छोड्ने प्रवृत्ति समेत रहेको करदाताहरुको गुनासो छ ।