अब बीमा कम्पनीका सञ्चालक र सीईओले दोहोरो पद धारण गर्न नपाउने, वैशाख १ सम्म अल्टिमेटम

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्वार्थ बाझिनेगरी कुनै बीमा कम्पनीमा सञ्चालक तथा सीईओ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) रहेको व्यक्ति अरु कुनै कम्पनी र सार्वजनिक संस्थाहरुमा सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारी बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । 

प्राधिकरणले बीमा कम्पनीमा सञ्चालक वा सीईओ रहेको व्यक्ति अर्को कुनै कम्पनी तथा सार्वजनिक संस्थामा सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारी रहेको भए त्यहाँबाट राजीनामा दिन वैशाख १ गतेसम्मको समय दिएको छ । सबै बीमा कम्पनीहरुलाई यससम्वन्धमा पत्राचार भइसकेको जनाइएको छ । 

यसको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष असर धेरै संचालकमा पर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । तर, उक्त प्रावधानले तत्काल शिखर इन्स्योरेन्सका सीईओ दीपप्रकाश पाण्डे र एनएलजी इन्स्योरेन्सका सीईओ सुनिलबल्लभ पन्तलाई पर्ने भएको छ । सीईओ पाण्डे र पन्त दुवै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिमा आवद्ध छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘अब तपाईंहरुले सोझै अनुमान लगाउनु न, कुनै पनि बीमा कम्पनीको सीईओले पुनर्बीमा कम्पनीमा लगानी गर्छन् भने त त्यहाँ अवश्य पनि स्वार्थ बाझिने ठाउँ बन्छ । अहिलेसम्म जे जे भयो भयो । तर, अब हामीले कर्मचारी, सञ्चालक, अभिकर्ताको प्रकृति छुट्टिने किसिमले काम गर्छौं ।’ 

पौडेलले बीमा ऐनमा नै उल्लेख भएअनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताउँदै वैशाख १ गतेसम्म सबैले ऐनअनुसार आफूलाई अन्यत्रबाट अलग गर्नुपर्ने बताए । 

नेको इन्स्योरेन्स र युनाईटेड इन्स्योरेन्समा पनि त्यस्तै समस्या देखिएको प्राधिकरणले बताएको छ । दुवै कम्पनीका सञ्चालक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्मचारी रहेका छन् । उक्त लगानी अब रोक्ने पक्षमा बीमा प्राधिकरण पुगेको पौडेलले बताए । 

यस्तो छ प्रावधान
नयाँ बीमा ऐनले बीमा कम्पनीका संचालकहरुको हकमा पहिलाको भन्दा फरक व्यवस्था गरेको छ । बीमा ऐनको दफा ५० मा ‘संचालकको अयोग्यता सम्बन्धमा भएको व्यवस्था अनुरुप उक्त दफाको खण्ड (ङ) मा बीमक वा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा कुनै प्रकारको निक्षेप संकलन गर्ने संगठित संस्थाको संचालक रहेको वा अन्य कुनै बीमकको संस्थापक समूहको आधारभूत शेयर दिइको वहालवाला संचालक वा कर्मचारी तथा खण्ड (ट)मा सार्वजनिक पद धारण गरेको वा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व प्राप्त संस्था, प्राधिकरण, बोर्ड, बीमक वा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको वहालवाला कर्मचारी समेत बीमकको संचालक हुन अयोग्य हुने प्रावधान रहेको’ भन्ने उल्लेख छ ।

सोही ऐनको आधारमा प्राधिकरणले २०८० सालको सुरुवातमा नै त्यसको निगरानी गर्ने जनाएको छ । साथै, उक्त ऐनको बीमा कम्पनीहरुले यही दुई साता भित्रै टुंगो लगाउनुपर्ने तथा त्यसमा पालना गर्न नसक्ने कम्पनीहरुविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने पौडेलले बताए ।