सिम टीभीलाई राजस्व विभागको १५ करोड कर निर्धारण

काठमाडौं। केवल नेटवर्क (टेलिभिजन) तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सिम्पल मिडिया नेटवर्कलाई आन्तरिक राजस्व विभागले कारबाही गरेको छ । कम्पनीलाई विभागले १५ करोड रुपियाँ पुनः कर निर्धारण गरेको हो ।

कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को आय विवरणमा त्रुटी भेटिएपछि विभागले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सामान्य त्रुटीबाट खोज्दै जाँदा गम्भीर कैफियत भेटिएको भन्दै विभागले उक्त कम्पनीलाई पुनः कर निर्धारण गरेको हो । कम्पनीले केवल (तार)को माध्यमबाट टेलिभिजन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

अनुसन्धानको क्रममा कम्पनीले सेटअप बक्स सित्तैमा दिएको नभई इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवामा नै जोडेर बिक्री गरेको खुलेको भन्दै विभागले यसको लागि अनुसन्धान अधिकृतले कम्पनीको ३ महिने र ६ महिने प्याकेजको परीक्षण गरेको जनाएको छ । सो परीक्षणमा समेत कम्पनीले सेटअप बक्सको मूल्य जोडेको देखिएको जनाइएको छ । यसकारण तीन महिने र छ महिने प्याकेज वार्षिक मूल्यको तुलनामा निकै महँगो देखिन गएको विभागको तर्क छ । 

सित्तैमा वितरण गरिएको भनिएको सेटअप बक्स घुमाउरो तरिकाले बिक्री भएको पाएपछि विभागले कर निर्धारण गरेको हो । विभागका एक कर्मचारीले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘सिम टिभीले सेटअप बक्स ग्राहकलाई बिक्री गरेर कर विवरणमा भने एसेट (सम्पति)को रुपमा देखाएपछि १५ करोड रुपियाँ पुनः कर निर्धारण गरिएको हो ।’

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार कम्पनीले एक लाख ६५ हजार भन्दा बढि सेटअप बक्स विदेशबाट खरिद गरी नेपाल ल्याएको थियो । यसका लागि उसले ३३ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम खर्चिएको छ । यो सबै सेटअप बक्स कम्पनीले आफ्नै सम्पति भएको दाबी गरेको छ । तर हालसम्म कम्पनीले सेवा लिएर छाडेको ग्राहकबाट बक्स फिर्ता नलिएको विभाग स्रोतको भनाई छ । 

साथै, बिग्रिएको सेटअप बक्स सित्तैमा परिवर्तन पनि नगरिएको जनाइएको छ । कर कानुनअनुसार कम्पनीले खरिद गरेको सेटअप बक्स कि स्टकमा देखाउनु पर्छ कि बिक्रीमा देखाउनु पर्छ । सो दुवै नगरेर कम्पनीले सम्पत्तिमा देखाएपछि कर विभाग र कम्पनीबीच विवाद बढेको देखिन्छ । 

घुमाउरो बाटोबाट कर छली
सिम्पल मिडियाले कर छली गर्नका लागि छुमाउरो बाटोको प्रयोग गरेको भेटिएको छ । उसले ग्राहकलाई प्याकेजमै सेटअप बक्सको रकम लिई बक्सलाई आफ्नो सम्पत्ति मानेको छ । यसरी सेटअप बक्सलाई आफ्नो सम्पत्ति मान्दा  कम्पनीलाई दुई वटा प्रत्यक्ष लाभ हुने विभागको भनाई छ । 

स्रोत भन्छ, ‘पहिलो बिक्री बिल र भ्याट विवरण बुझाउन परेन् । दोस्रो, सम्पत्तिको भ्यालु घट्दै गएकोले यसको मूल्य कर विवरणमा मिलान गर्न पाउँछ। कम्पनीले सेटअप बक्स आयात गर्दा भ्याट क्रेडिट भने लिएको देखिन्छ । तर ग्राहकलाई झुक्याएर बिक्री गरेर दोहोरो लाभ लिन खोजेको देखिन्छ। विभागले पुनः कर निर्धारण गरी कम्पनीलाई पत्र बुझ्न भनिसकेको छ ।’

अब कम्पनीले कर दाखिला गर्ने या प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाने ? दुई वटामध्ये एक विकल्प रोज्नुपर्नेछ । कर निर्धारण भएको मितिले कम्पनी ६० दिनभित्र पुनरावलोकनमा जानसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसका लागि कम्पनीले कुल निर्धारित करको २५ प्रतिशत विभागमा धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा जानु पर्नेछ ।