काठमाडौं। सरकारी कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गर्नेलाई अब पेट्रोलको कुपन नदिइने भएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले सोमबार बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा उक्त व्यवस्था घोषणा गरेका हुन् ।
कर्मचारी र सरकारी पदाधिकारीले अब हात हातै नगद दिएर इन्धन खरिदको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसको लागि स्वीकृत मापदण्ड अनुसार तयार गरिने जनाइएको छ ।
सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धनवापत नगद नै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताउँदै महतले भने, ‘सरकारी सवारी साधनको सन्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिने छ ।’