बजेट नीतिगत सुधार र आर्थिक संकट समाधानतर्फ लक्षित, ठेक्का प्रक्रियामा व्यापक सुधार

Advertisement

काठमाडौं । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या तथा चुनौतिहरुलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्देशित रहेको बताएका छन् । 

सोमबार संसदको दुवै सदनमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री महतले आम जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने तथा पछाडि परेका वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समूदायलाई आर्थिक लाभको पहुँचतर्फ लैजाने विषयमा बजेट केन्द्रित गरेको बताए । 

Advertisement

उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुलुकको समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्न लक्षित हुनेछ उल्लेख गरे । महतले राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सार्वजनिक प्रशासन, संघसंस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरआवासीय नेपाली, विकास साझेदार, सञ्चार जगत र आम नागरिकको सहयोग र ऐक्यवद्धताबाट अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान चुनौति सामना गर्दै बजेटले लिएका लक्ष्य हासिल र्न सकिने विश्वास समेत व्यक्त गरे । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा आफूले जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने र अर्थतन्त्रमा देखिएका अप्ठ्याराहरु हटाई जनतामा आशा र भरोसाको सञ्चार गर्ने जिम्मेवारीबोध गरेको पनि अर्थतन्त्र महतले बताए । उनले प्रतिस्पर्धी क्षमता तथा तुलनात्मक लाभ, रुग्न भएको उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र विकास गर्ने, युवालाई मुलुक भित्रै आर्थिक गतिविधिमा आवद्ध हुन अभिप्रेरित गर्ने, उद्यमशीलता विकास गरी गरिवी न्यूनीकरण गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको जर्गेना गर्ने तथा स्रोत र साधनको प्रभावकारी एवम् परिणाममुखी परिचालन गर्ने दिशामा बजेट उन्मुख रहेको बताए । 

उनले भने, ‘आगामी बजेट समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्न लक्षित हुनेछ । प्रतिस्पर्धी क्षमता तथा तुलनात्मक लाभ, रुग्न भएको उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र विकास गर्ने, युवालाई मुलुक भित्रै आर्थिक गतिविधिमा आवद्ध हुन अभिप्रेरित गर्ने, उद्यमशीलता विकास गरी गरिवी न्यूनिकरण गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको जर्गेना गर्ने तथा स्रोत र साधनको प्रभावकारी एवम् परिणाममुखि परिचालन गर्ने दिशामा बजेट उन्मुख रहेको छ । बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, संंंयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यनतम कार्यक्रम, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता उपर भएको छलफलको क्रममा माननीय सदस्यहरुबाट प्राप्त सुझावलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिएको छु ।’ 

उनले थपे, ‘यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तह, राजनीतिक दल, संघ, संस्था, विद्धतवर्ग, आम नागरिक, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चार जगतलगायत सबैबाट प्राप्त सुझावलाई समेत आधार बनाएको छु । मैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने र अर्थतन्त्रमा देखिएका अप्ठ्याराहरु हटाई जनतामा आशा र भरोसाको सञ्चार गर्ने जिम्मेवारीबोध गरेको छु । राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सार्वजनिक प्रशासन, संघसंस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैर आवासीय नेपाली, विकास साझेदार, सञ्चार जगत र आम नागरिकको सहयोग र ऐक्यवद्धताबाट अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान चुनौति सामना गर्दै बजेटले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास लिएको छु ।’

अर्थमन्त्री महतले जनतामा आशा र भरोसाको सञ्चार गराउन पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सफल हुने दावी गरेका छन् । उनले नीतिगत र प्रणालीगत सुधार गरेर संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने सरकारको योजना रहेको बताए । उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन नीतिगत र प्रणालीगत सुधार गरी आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी ल्याएर अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काइने छ । सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमुलक बनाउने योजना बनाएको छु ।’

बजेट प्रणालीमा सुधारका लागि दर्जनौं सुधारका घोषणा गरेको महतले मन्त्रालयगत बजेट सीमा दिइसकेपछि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त फागुन मसान्त भित्रै प्रस्तुत गर्ने नीति लिइने बताए ।

स्रोत साधन छर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने, विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययनसहित पूर्वतयारी सकिएका आयोजना मात्र बजेटमा समावेश गरिने उनले बताए ।

पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गरी खरीद योजना भएका आयोजना मात्र ठेक्का सम्भौता गरिने उनले बताए । कार्यक्रम कार्ययोजना असार मसान्तभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने समेत अर्थमन्त्रीले बताए ।

नियमित अनुगमन गर्ने भन्दै महतले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने साउन मसान्तभित्र कार्ययोजना लागू गर्ने नीति पनि सरकारले लिने भएको छ । कात्तिकभित्र ठेक्का नलगाए बजेट रोक्का गरिने महतले बताए ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा यकिन गर्ने काम एकै पटक सम्पन्न गर्ने र प्रतिवेदन ३० दिन भित्र निर्णय लिनु पर्ने गरी नीति लिइएको छ ।

कटान गर्ने रुखको १० प्रतिशतसम्म फरक परे पुरक मूल्यांकन गर्नु नपर्ने भएको छ । वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्ने कानूनी व्यवस्था खारेज भएको छ ।

Advertisement

Advertisement