शनिबार १५ बैशाख, २०८१ | Saturday Apr 27, 2024
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
यसअघिको संसद अधिवेशनले पास गरी निवर्तमान राष्ट्रपति विद्या घण्डारीले प्रमाणिकरण गर्न अस्वीकार गरेको नागरिकता विधेयकलाई हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणिकरण गरेपछि विवाद र आलोचना भइरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सिफरिसमा यही जेठ १७ गते पौडेलले प्रमाणिकरण गरेको सो विधेयकलाई यथास्थनमा राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । संसदमा पेश नै नगरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहितले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
उक्त रिटमा राष्ट्रपति पौडेलले गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण अवैधानिक भएको जिकिरसहित लागू नगर्न।नगराउन माग गरिएको छ।
रिटमा नागरिकताको विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएकाले यसबारे अलग्गै नीति चाहिने पनि बताइएको छ । रिट निवेदकहरुले नेपालीहरु नागरिकताबाट वञ्चित नहुने र विदेशीले नागरिकता नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि माग गरेका छन् ।
