बैंक कर विवादः सरकारका दुई सहसचिवको फरक फरक व्याख्याले समस्या जटिल (पत्रसहित)

काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र मर्जर तथा एक्विजिसनमा कर लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा सरकारका दुई सहसचिवबीच गम्भीर मतभेद देखिएको छ । 

सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य र दीर्घराज मैनालीबीचको विवादले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा नै तरंग ल्याएको छ  । तत्कालिन समय (२०७८ साल)मा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा दीर्घराज मैनालीलाई पछि पार्दै झक्कप्रसाद आचार्य आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशक बनेका थिए । 

ठूला करदाता कार्यालयलाई विभागले पठाएको पत्र संख्या २०७७/७८, चलानी नम्बर ९५ को पत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अन्योलता कम गर्न सहयोग गरेको थियो । आचार्यको सो निर्णयबाट बैंक तथा वित्तिय संस्थाले राहत महशुस गरेका थिए । त्यसअघि ठूला करदाता कार्यालयले बैंकहरुको कर विषयमा द्धिविधा भएकोले स्पष्ट पारिदिन विभागसँग आग्रह गरेको थियो ।

कार्यालयले विभागलाई पठाएको पत्रमा एफपीओबाट शेयर प्रिमियम जारी गरी प्राप्त रकम हिताधिकारीलाई बोनस शेयर वितरण गर्ने क्रममा लाभांस वितरण गरेको रकमलाई आयकर ऐन २०५८ अनुसार संस्थागत आयकर लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा द्धिविधा भएको उल्लेख गरिएको छ । यो द्धिविधा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले बेरुजु औंल्याएबाट सिर्जना भएको थियो । 

ठूला करदाता कार्यालयको पत्रमा निर्णय गरी विभागले बैंकहरुले उठाएको एफपीओ लाभांस वितरणमा प्रयोग नभई कम्पनीको विगत वर्षका वा प्रारम्भिक खर्च वा ऐनले छुट नपाउने खर्च शोधभर्ना गर्न प्रयोग भएको हदसम्मको रकमलाई आयमा समावेश गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको निर्णय गरिएको थियो । यसरी एफपीओबाट उठेको रकमलाई समेत खर्चमा राख्न पाउँदा थप कर नलाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।

तर विभागका हालका महानिर्देशक मैनालीले बजेट भाषण हुनुभन्दा पाँच दिनअघि मात्रै (जेठ १० गते ) आचार्यको निर्णय खारेज गरिदिएपछि यो विवाद थप पेचिलो बनेको हो । विभागले गत जेठ १२ गते ठूला करदाता कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा मुनाफा बाहेकको लाभांशमा संस्थागत कर सम्बन्धमा यस विभागबाट २०७८ बैशाख २० को निर्णय अनुसार जारी भएको पत्र आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) को व्यवस्था अनुरूप भएको नदेखिँदा विभागको उक्त निर्णय खारेज गरिएको उल्लेख छ।

यस्तै विभागबाट त्यस कार्यालयको नाममा जारी भएको पत्र संख्या २०७७/०७८ चलानी नम्बर ९५ को पत्रसमेत निष्कृय भएको व्यहोरा उल्लेख छ । एकै निकायको प्रमुख रहेका दुबै व्यक्तिले फरक फरक निर्णय गर्दा बैंकरहरु थप रुष्ट भएका छन् । अहिले राजश्व संकलनमा भारी गिरावट आएपछि सरकार र राजश्व प्रशासन जसरी हुन्छ निर्मम ढंगले कर अशुल्ने रणनीतिमा देखिन्छ । सोही रणनीतिअनुसार एफपीओको रकमदेखि मर्जर र एक्विजिशनको रकममा कर अशुल्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको देखिन्छ । यसरी अशुल्दा बैंक वित्तीय संस्थाबाट थप ४० अर्बको हाराहारीमा रकम सरकारी कोषमा आउने देखिन्छ । 

तर विभागका महानिर्देशकबाटै रकमसम्वन्धमा फरक फरक व्याख्या हुँदा कर राजश्व प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीमा मात्रै अन्योलता सिर्जना भएको छैन्, नाफा खुम्चिदै गएको बैंकिङ क्षेत्रमा पनि अन्योलता सिर्जना भएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालिन महानिर्देशक आचार्यले गरेको निर्णयलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले नमानेपछि समस्या बढेर गएको थियो । अनुसन्धान विभागले बैंकका सञ्चालकलाई बोलाउँदै बयान लिन थालेपछि समस्या बढेको थियो । मैनालीको व्याख्यालाई अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतद्धारा प्रस्तुत बजेटले पनि सदर गर्ने प्रयास गरेकाले बैंकहरुले अब कस्तो कदम चाल्छन् ? हेर्न बाँकी छ ।

यस्तो छ झक्क आचार्यले गरेको निर्णय

यस्तो छ दीर्घ मैनालीको खारेजीको पत्र