लामो समयदेखिको मनमुटाव अन्त्य गर्दै बीमा प्राधिकरण र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबीच मिलन

काठमाडौं  । लामो समयदेखिको मनमुटाव अन्त्य गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबीच मेलमिलाप भएको छ । कम्पनीले आफूलाई प्राधिकरणले अनावश्यक पेलेर दुःख दिएको गुनासो गर्दै आएको थियो भने प्राधिकरणले भने आफूले भनेको कम्पनीले नटेरेको आरोप लगाउँदै आएको थियो । 

आरोप–प्रत्यारोपका बीच लामो समयदेखि गुज्रिदै आएका दुई सरकारी संस्थाबीच तिक्तता अहिले भने मन्थर भएको छ । बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले नेपाल पुनबीमासँग पहिला जस्तो सम्वन्ध अहिले नरहेको र सम्वन्ध सुमधुर भइसकेको बताएका छन् । यता नेपाल पुनर्बीमाका उच्च अधिकारीहरुले पनि नियामकसँग सधैं द्धन्द्ध गरेर बस्नु कसको पनि हितमा नहुने बताएका छन् । 

सरकारकै लगानी रहेको पुनर्बीमा कम्पनीलाई पेल्नेभन्दा पनि सम्वन्ध सुधारेर जाँदा नै सबैको हित हुने रायमाझीको भनाई थियो । विदेशी नियामकहरुले आफ्ना पुनर्बीमा कम्पनीहरुको संरक्षण र प्रवर्द्धनको नीति लिने गरे पनि नेपालमा भने उल्टो भएको भन्दै नेपाल पुनर्बीमाले बीमा प्राधिकरणले उल्टै नचाहिँदा कडाई गर्ने, कोरोना बीमावापतको रकम दिइसकेपछि पुनः गैरकानुनीरुपमा थप रकम दिन दबाब दिएर कम्पनीलाई धरासायी बनाउन खोजिएको गुनासो गरेको थियो । 

अहिले केही दिनअघि मात्रै बीमा प्राधिकरणले स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले लिन नमानेका व्यवसाय मात्रै विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुमा पठाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी मात्र नभई निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापना गरिएको हिमालयन पनुर्बीमा कम्पनीलाई पनि राहत पुगेको छ ।

नेपाल पुनर्बीमाले अरु देशमा ५० प्रतिशतसम्म पुनर्बीमा स्वदेशमै गर्नुपर्ने नियम भए पनि नेपालमा भने शुन्यमा झार्ने रणनीति अपनाइएको भन्दै यसअघि प्राधिकरणको आलोचना गरेको थियो । साथै, उसले निजी क्षेत्रको पुनर्बीमा कम्पनीको स्वार्थका लागि प्राधिकरणले काम गरेको आरोप समेत लगाएको थियो । यद्यपि प्राधिकरणले भने नेपाल पुनर्बीमालाई प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक ढंगले सञ्चालन गराउने उद्देश्यले निजी क्षेत्रको कम्पनीलाई पनि पुनर्बीमाको लाइसेन्स दिएको र कुनैलाई पनि भेदभाव तथा संरक्षण नगरेको बताउँदै आएको छ । 

नेपाल पुनर्बीमाका अनुसार श्रीलंकाले ‘डाइरेक्सेसन’ व्यवसाय १० प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याएको अवस्थमा नेपालमा चाहिं भएको २० प्रतिशत व्यवसायिक सुनिश्चिततालाई झारेर १० प्रतिशत बनाउनु उचित नहुने अडान राख्दै आएको थियो । उक्त कम्पनीका सीईओ रायमाझीले भारतमा डाइरेक्सेसनको अवस्था पाँच प्रतिशत रहेको, जसअनुसार त्यहाँको कुल पुनर्बीमा बीमा व्यवसायको पाँच प्रतिशत भारतीय कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने, पाकिस्तानमा ३५ प्रतिशत, बंगलादेशमा ५० प्रतिशत, साउदी अरबमा ३५ प्रतिशत रहेको उदाहरण दिएका थिए । 

नेपालमा भने प्राधिकरणले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी मात्रै रहेको समयमा बीमा कम्पनीहरुलाई कम्तिमा २० प्रतिशत पुनर्बीमा स्वदेशी कम्पनीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा निजी क्षेत्रबाट हिमालयन पुनर्बीमा आएपछि त्यसलाई घटाएर १० प्रतिशत कायम गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०८४–८५ सम्ममा यो व्यवस्था घटाउँदै शुन्यमा पुर्याउने प्राधिकरणले बताएको छ । यद्यपि प्राधिकरण र नेपाल पुनर्बीमा आफ्नो कटुतापूर्ण सम्वन्धमा सुधार गर्दै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा मिलेर काम गर्न मानसिकरुपमा तयार भएका छन् ।