आईएमफले पत्र काटेर अर्थसचिवलाई राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा नराख्न दबाब दिएको खुलासा

काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले अर्थसचिवलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट हटाउन पत्र काटेको खुलासा भएको छ । सचिवको सट्टा अरु छुट्टै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न दबाब दिएको स्रोतले जानकारी दिएको हो । 

यसअघि बैंकहरुले ब्याजदर घटाउन खोज्दा विश्व बैंकले राष्ट्र बैंकलाई घटाउन नदिन दबाब दिएको बैंकर्स एशोसियशनका पदाधिकारीले बताएका थिए । 

सञ्चालक समितिमा अर्थसचिव रहँदा राष्ट्र बैंकमा अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप बढ्ने मुद्रा कोषको तर्क छ । आईएमएफले पहिलदेखि नै अर्थसचिवलाई राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा नराख्दा राम्रो हुने सुझाव दिँदै आएकोमा अहिले ऐन संशोधनलाई लक्षित गरेर पत्र नै पठाएर यस्तो सुझाव दिएको छ । 

मुद्रा कोषको यो प्रस्तावमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले असहमति जनाएका छन् । तर केही सदस्यहरुले भने बोर्डबाट अर्थसचिवलाई हटाउनुपर्ने भन्दै आईएमएफको समर्थन गरेका थिए । उनीहरु को को थिए ? स्रोतले खुलाउन चाहेन् । 

मुद्रा कोषको यो प्रस्ताव बढि नै हस्तक्षेपकारी भएको अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । ती कर्मचारीले भने,  ‘विकसित मुलुकमा राष्ट्र बैंकको बोर्डमा अर्थसचिव नरहने व्यवस्था छ । जस्तो अमेरिकामा हुँदैन् । तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा हुनु जरुरी छ ।’

उनले थपे, ‘आईएमएफको सुझाव विषयमा राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिसकेको छ । मन्त्रालयले भने यो सुझाव मान्न नसकिने बताइसकेको जवाफ दिएको छ । अहिले बोर्ड राष्ट्र बैंकमा काम गर्ने पूर्वकर्मचारीहरुको क्लब जस्तो बनेको छ । राष्ट्र बैंकले अर्थसचिवलाई नराख्ने गरेर ल्यायो भने अर्थमन्त्रालयको हस्ताक्षर हुन्छ ।’

यो प्रस्ताव राष्ट्र बैंकका अधिकांश कर्मचारीहरुले अस्वीकार गरिसकेका छन् । पछिल्लो समय अर्थसचिव छिटो छिटो परिवर्तन हुँदा बोर्डमा भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको भने भने सबैले महशुस गरेका छन् । स्रोतले भन्यो, ‘एक त सरकारी कर्मचारीले बैंकको नीति बुझ्न केही समय लाग्छ । अर्कोतर्फ अर्थसचिव आफै व्यस्त हुँदा बोर्ड बैठक कहिलेकाहीं प्रभावित हुने गर्छ । बैठकमा आएका सचिवलाई फेरि निस्कनै हतार हुन्छ । विषयमा दफावर छलफल गर्न भ्याउँदैनन् । यसकारण पूर्वसचिवहरुलाई बोर्डमा ल्याउनेगरी ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर केहीको सुझाव आउने गरेको सही हो । त्यो गुनासोलाई पनि मनन् गरेर अर्थसचिवको भूमिका प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।’

तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेपछि सरकारले राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप बढेको रुपमा लिइएको थियो । त्यसमाथि अर्थसचिवले पर्याप्त समय नदिने गरेको कुराले गर्दा आईएमएफलाई हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाउन बाटो मिलेको हो । हालको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा गभर्नर, अर्थ सचिव, दुई डेपुटी गभर्नर र आर्थिक मौद्रिक बैंकिङ वित्तिय तथा वाणिज्य कानुनका क्षेत्रबाट तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।