एडिडास जुत्ता बिक्री गर्ने दरबारमार्गको रुट्स फेसन र राजश्व अनुसन्धानबीचको विवाद के हो ?

Advertisement

काठमाडौं । विगत तीन महिनाअघि राजश्व अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक नारायण सापकोटाको मोबाइलको ह्वाट्स एपमा एउटा सूचना आयो– वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएको प्रज्ञापन पत्र एम नम्बर ५४६३४ मा राजस्व छली भयो । 

सापकोटाले तुरुन्तै एक टोली पठाएर जुत्ता बोकेको ट्रक नियन्त्रणमा लिन लगाए । विभागबाट खटिएको टोलीले एडिडाज ब्राण्डको जुत्ता बोकेको तीन वटा ट्रक नियन्त्रणमा लियो । प्रहरीले प्रज्ञापन पत्र हेर्दा चार वटा गाडी देखियो । सो कुरा जानकारी हुने बित्तिकै विभागले एक निर्देशकलाई कम्पनीको गोदाम चेक गर्न पठायो । चेक गर्दा प्रज्ञापन पत्रमा उल्लेख भएअनुसार नै सामान भेट्यो ।

Advertisement

यी ट्रकहरु दरबारमार्गमा एडिडाजको ब्राण्डेड जुत्ता बिक्री गर्दै आएको रुट्स फेसन प्रा.लि.ले ल्याएको थियो, जसमा २६६ भन्दा बढी प्रकारका जुत्ताहरु थिए । जुत्ता छुटाउन रुट्स फेसनले विभागलाई विभिन्न दबाब र प्रलोभन दियो । तर विभागले छाड्न मानेन् । नछोड्नुको कारण कम्पनीले भन्सारमा घोषणा गरेको ९४ प्रकारका जुत्तामा न्यून बिजकीकरण भएको विभागको दावी छ । 

यता भन्सार जाँचपास गर्ने अधिकृत भने भन्सार विभागका महानिर्देशक, राजश्व सचिव हुँदै अर्थसचिवसम्म आफूले गरेको जाँचपास गलत नभएको दाबी गर्दै हिँडिरहेका थिए । तर यता कम्पनी सो कुरालाई इन्कार गर्दै आएको थियो ।

भएको के हो ? 
रुट्स फेसनले आफू बहुर्राष्ट्रिय जुत्ता ब्राण्ड एडिडासको नेपालको लागि आधिकारिक बिक्रेता भएको र आफूले कुनै पनि गल्ती नगरेको दाबी गरेको छ । तर विभागको भने कम्पनीले भन्सार घोषणा नै कम मूल्यमा गरेको अडान छोडेको छैन् । 

एडिडासको जुत्ता भन्सार सन्दर्भ मूल्य ४५ अमेरिकी डलर (पाँच हजार ९२६ रुपियाँ) तोकिएको छ । तर ९२ प्रकारका जुत्ता भने १५ डलर (एक हजार ९६५ रुपियाँ) घोषणा गरिएको छ । जसअनुसार कम्पनीले दुई करोड ९४ लाख रुपियाँ राजश्व बुझाएको छ । तर विभागले भने कुल दुई करोड १८ लाख कर छली भएको भन्दै मुद्दा दायर नै गर्ने तयारी गरेको छ ।

के छ कानुनी व्यवस्था ? 
राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ ले न्यून बिजकीकरणलाई राजश्व छली मानेको छ । सोहीअनुसार १५ डलर तोकिएको जुत्तालाई ४५ डलरमै विभागले गणना गरेको छ । यसरी हिसाब गर्दा विभागले दुई करोड १८ लाख रुपियाँ राजश्व छली भएको भेटेको हो । ऐनको दफा २३ अन्तर्गत दण्ड सजाय शीर्षक छ । यो शीर्षकमा कसुर गर्ने व्यक्तिबाट बिगो असुल गरी सतप्रतिशत जरिवाना लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोअनुसार चार करोड ३६ लाख रुपियाँ धरौटी माग गरेको छ । 

कम्पनीले धरौटी रकम मंगलबार नै बुझाइसकेको छ र आफ्नो सामान पनि लिएर गएको छ । विभागले राजश्व छली भएको जुत्ताको नमुना भने विभागमा राखेको छ । विभागले कम्पनीविरुद्ध राजश्व छली गरेको दाबीसहित उच्चअदालत पाटनमा छिट्टै मुद्दा दायर गर्ने जनाएको छ । 

Advertisement