विकाससिल मुलुकमा प्रवेश गरेपछि नेपालले वैदेशिक व्यापारमा अझ धेरै समस्या भोग्ने

काठमाडौं । नेपाल सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा सबैभन्दा बढी वैदेशिक व्यापारमा समस्या र चुनौति थपिने विज्ञहरुले बताएका छन् । 

शुक्रवार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेश गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालले गर्ने आयात तथा निर्यातमा अति कम विकसित मुलुकले पाउने सुविधाहरु स्वतः हट्ने बताए । 

उनीहरुले शुन्य भन्सार दरमा नेपालमा उत्पादित वस्तु निर्यात गर्न देशहरुमा भन्सार महशुल लाग्ने तथा अन्य प्रक्रियागत झन्झट बढ्ने दाबी गरे । वक्ताहरुका अनुसार अब सरकारले अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेश गर्दा पर्ने असर कम गर्नेगरी नीति बनाउन तथा मुलुकभित्रै उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ । 

सरकारका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेश गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालले गर्ने आयात तथा निर्यातमा अति कम विकसित मुलुकले पाउने सुविधाहरु स्वतः हट्ने बताए । उनले अति कम विकसित मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकले गर्ने सहायतामा समेत कमी आउने बताए । 

ओझाले अमेरिकामा नेपालमा उत्पादन भएका ७७ वस्तुलाई भन्सार शुल्क नलाग्ने २०२५ सम्मको सम्झौता थपका लागि नेपाल सरकारले लभिङ गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले ७७ नेपाली उत्पादनहरु ट्रेडवेस भएको हुनाले वस्तुलाई एक्सपान्सन गर्न सरकार लाग्नुपर्ने बता । ओझाले चीनले नेपाललाई दिएको सहुलियतहरु भन्सार शुल्क छुट र कोटा फ्रिको सहुलियत कटौती हुने सम्भावना भएको हुनाले चीन र बंगलादेश लगायतका मुलुकहरुसँग नेपाल सरकारले बेलायत स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 

उनले नेपालले बेलायत स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता व्यापार सुरक्षाको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । ओझाले कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा मुलुकको निर्यात प्रवद्र्धन गर्नको लागि कृषि, विद्युतीय उत्पानदमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले सेवा क्षेत्रमा सरकारले पर्यटनलाई जोड दिन आवश्यक रहेको बताए । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक नरबहादुर थापाले अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेशगर्दा डुइङ बिजनेस कम गर्ने, मुलुकको अर्थतन्त्रको रुपमान्तरण र टेक्नोलोजीको विकास गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले विश्वव्यापी व्यवसायिक वातावरण परिसूचक ‘डुइङ बिजनेश ‘कस्टअप डुइङ बिजनेश’ नघटाई निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी सजिलै आउन नसक्ने बताए । 

थापाले मुलुकको अर्थतन्त्रको रुपान्तरण आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले विकाससिल मुलुकका लागि आवश्यक आर्थिक नीति र मौद्रिक नेपालले बनाउन ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले विकाससिल मुलुकका लागि आवश्यक आर्थिक नीति र मौद्रिक बनाउन ध्यान नदिए रेमिट्यान्सबाट पैसा आएपनि आयातमार्फत पुँजी बाहिर जाने र अनुत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी हुने बताए । 

विदेशबाट भित्रने रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गरी पुँजी निर्माण गर्न नीति बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने थापाको भनाई छ । उनले मुलुकमा टेक्नोलोजी भित्राउनु आवश्यक रहेको बताए । उनले सन् २०२६ पछि मुलुकमा आर्थिक संकटमा जाने देखिएको बताए । उनले संकटमा गएपछि तरलता अभाव भएर मुलुक आर्थिक संकटमा जाने खतरा रहेको बताए । 

अर्थविद् पारस खरेलले अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा नेपाल उत्पादनहरु निर्यातमा दिएका सहुलियतहरु खारेज हुने बताए । उनले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेश गर्नसाथ वस्तु निर्यातमा अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार सुविधाहरु भए÷नभएको समेत हेरिने बताए । 

खरेलले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेश गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादन निर्यात गरी व्यापार गर्न समस्या र चुनौति हुने बताए । उनले अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा माग्ने मात्रै नभएर वैदेशिक रुपमा लगानी पनि गर्नुपर्ने बताए । 

राष्ट्रिय योजना आयोजका सचिव डा.तोयनारायण ज्ञवालीले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदाका नेपाललाई व्यापारमा चुनौति नहुने बताए । उनले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा मुख्य चुनौति व्यापारमा नभए उद्योगमा रहेको बताए । 

उनले अहिले नेपालको १७० भन्दा बढी देशसँग व्यापार गर्ने भन्दै १७० भन्दा बढी देशसँग व्यापार गर्ने क्षेत्रमा नेपालका उद्योगले ग्लोवल रुपमा प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने बताए । ज्ञवालीले अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा गए पश्चात नेपालका उत्पादन वस्तुहरुले भन्सार शुल्क, विश्व व्यापार संगठनबाट पाएका सुविधा र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियममा कडाई हुने बताए । 

उनले नेपालको करिव २३ वटा ठूला विकसित देशहरुले निर्यातमा दिएका सुविधा तत्काल गुम्ने बताए । ज्ञवालीले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा उद्योगबाट उत्पादन भएका वस्तुहरुलाई प्रतिष्पर्धी बनाएर काम गर्न चुनौति रहेको बताए । 

सन् २०३४ सम्ममा औषधिजन्य वस्तुहरुमा पाएको छुट सुविधाहरु सन् २०३४ नोभेम्बरपछि हट्दा थप समस्या हुने ज्ञवालीको भनाई छ । उनले अझ सबै भन्दा बढी साना घरेलु तथा मझौला उद्योगका समस्याहरु उत्पन्न हुने बताए । उनले नेपालका साना घरेलु तथा मझौला उद्योगको स्किल समेत नमिल्ने बताए ।