आफूले नियन्त्रण गरेको सुन जोख्न जान किन मान्दैन राजश्व अनुसन्धान विभाग ? गडबडीको संकेत

काठमाडौं । गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रको कडा सुरक्षा जाँच र भन्सार जाँच पास गरेर बाहिर निस्किएको सय किलोभन्दा बढी अवैध सुन पगालेर तौल यकिन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक पठाएको तीन साताभन्दा बढी भयो । 

दुई पांग्रे सवारी साधनको ब्रेक सु भनेर ल्याइएको अवैध सुन पक्राउ भएपछि भन्सार विभागमा लगाएर प्रारम्भिक चेकजाँच गर्दा सुन नै भएको र त्यसभित्र सय किलोभन्दा बढी सुन रहेको पुष्टि भइसकेको छ । यकिन तौल निकाल्ने कार्यका लागि राजश्व अनुसन्धान विभागले आफ्नो प्रतिनिधि राष्ट्र बैंक पठाउनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि नपठाउँदा राष्ट्र बैंक पुगेको अवैध सुन पगाल्ने र तौलिने काम हुन सकेको छैन् । 

अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयअन्तर्गत रहेको शक्तिशाली निकाय राजश्व अनुसन्धान विभागलाई सुन तौलिन जान कस्ले राक्यो ? निकै रहस्यमय देखिन्छ । सुन नजोखिकनै विभागले आफूले अनुसन्धान गरिरहेको सबै आधार, प्रमाण र दस्तावेज नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई हस्तान्तरण गरेको छ । 

अब सुन तस्करीको राजश्व अनुसन्धानमा विभागको भूमिका के हुने ? भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ । सुन कति छ ? यकिन नै नगरीकन अनुसन्धानबाट विभाग बाहिरिनु वा उसलाई भूमिकाबिहीन बनाउन माथिबाटै निर्णय हुनुले विभागको क्षमता र औचित्यतामाथि नै प्रश्न पनि उठेको छ । 

नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीले सुन तथा अन्य कुनै तस्करीको सामान बरामद गरी राजश्व अनुसन्धान विभागलाई बुझाउँदा त्यसको परिमाण, बजार मूल्य आदि कुरा यकिन गरेर मात्रै बुझाउने गर्छ । सोही कुरा विभागको हकमा पनि लागू हुन्छ । तर राजश्व अनुसन्धान विभागले आफैले समातेको अहिलेसम्मकै ठूलो परिमाणको र सबैको चासोको विषय समेत बनेको अवैध सुनको तौल यकिन नगरी प्रहरीलाई सहजै बुझाइदिने काम गरेको छ । 

स्रोत भन्छ, ‘सुनको तौल अहिलेसम्म यकिन भएको छैन् । त्यत्तिकै राष्ट्र बैंकमा छ । यकिन नगरीकनै विभागले प्रहरीलाई बुझाएको छ । हिजो सय किलोभन्दा धेरै भनेर प्रारम्भिक अनुमान गरेको सुन भोलि १० किलो मात्रै रैछ भनियो भने के हुन्छ ? बेलैमा किन तौल यकिन गरेर राजश्व अशुल गरिएन् ?’

ब्रेक सु भनेर सुन लुकाएर ल्याइएको सामान सिलबन्दी गरेर राखिएको छ । सुन जोख्नका लागि राजश्व अनुसन्धान विभागले अहिलेसम्म पत्राचार नगरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तो सुन पगालेर जोख्ने मेशिन राष्ट्र बैंकसँग मात्रै छ । नेपालको आन्तरिक माग पूर्तिका लागि राष्ट्र बैंकले अहिले दैनिक १० किलो सुन आयात गनै बाणिज्य बैंकहरुलाई अनुमति दिने गरेको छ । 

निर्देशानुसार आफूहरुले सीआईबीलाई जिम्मा लगाएकाले अब सीआईबीले नै राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्ने विभागका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले बताए । सामान्यतया तस्करीको अवैध सुन समातिएपछि राजश्व अनुसन्धान विभागलाई नै जिम्मा लगाउने गरिन्छ । तर यहाँ विभागले प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको छ । संगठित अपराधको रुपमा अनुसन्धान गर्न प्रहरी नै आवश्यक पर्ने भए पनि राजश्व छलीको अनुसन्धान गर्न राजश्व अनुसन्धान विभाग नै आवश्यक पर्छ । तर राजश्व छलीको यकिन नगरी सीआईबीलाई सुन तस्करीको अनुसन्धान जिम्मा लगाउने काम भएको छ । 

प्रहरीले राजश्व चुहावटको विषय नहेर्ने भएकाले राजश्व अनुसन्धान विभाग यस प्रकरणबाट अलग बस्न नसक्ने स्रोतको तर्क छ । एक पटक विभागले हात झिकेको यस अनुसन्धान प्रक्रियामा फेरि विभागलाई राजश्व अनुसन्धानका लागि संलग्न गराउने कि नगराउने ? प्रश्न उठेको उनको भनाई छ । सोही विभागको यसअघि महानिर्देशकसमेत भइसकेका उक्त स्रोतको भनाई छ, ‘विभागले राजश्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दा नै नटुङगाई सबै जिम्मेवारीबाट हट्नु राम्रो पक्ष होइन । राजश्व अनुसन्धानको इतिहासमा पहिला यस्तो भएजस्तो लाग्दैन् । यसले गलत नजिर पनि बस्नसक्छ । समानान्तर अनुसन्धान गर्न सकिने विषयमा सहजै पञ्छिनु उपयुक्त होइन् ।’ सुनको विषयमा प्रहरीले कहिले पनि विभागलाई सहयोग नगर्ने उनको अनुभव छ ।

सशस्त्र र नेपाल प्रहरीबीच शक्ति संघर्ष
राजश्व अनुसन्धान विभागले सुन तस्करीको छानविन प्रक्रियामा नेपाल प्रहरीभन्दा सशस्त्र प्रहरीलाई सक्रिय गरायो । बयान लिने, शंकास्पद व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्ने, शंकास्पद ठाउँहरुमा छापा मार्ने सबै काम सशस्त्र प्रहरीमार्फत नै गराइयो । यो कुराबाट नेपाल प्रहरी रुष्ट मात्रै होइन्, झस्किएको पनि थियो । विभाग अनुसन्धान प्रक्रियामा नेपाल प्रहरीको एक जना मात्रै प्रतिनिधि राखेको थियो । 

दुवै प्रहरी संगठनलाई सुनको अनुसन्धानमा एक पटक प्रयोग गर्दा दुईबीच शक्ति संघर्ष सिर्जना भएको देखिन्छ । राजश्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न डीएसपीको नेतृत्वमा ४० जनाभन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी पहिलेदेखि नै खटिएको छ । विभागले गर्ने अनुसन्धानको रिपोर्टिङ सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो संगठनको नेतृत्वलाई गर्दछ । अनुसन्धानकै क्रममा नेपाल प्रहरीबाट एसपी कृष्ण पंगेनीलाई संलग्न गराइएपछि शक्ति संघर्ष सुरु भएको थियो । 

नेपाल प्रहरीले आफ्नो नेतृत्वलाई सूचना पुर्याउने र सशस्त्रले आफ्नो नेतृत्वलाई सूचना पुर्याउँदा सुन तस्करीको अनुसन्धानको सूचना चुहिने कुरालाई रोक्न विभाग असफल भएको थियो । अनुसन्धानमा सहभागी एक अधिकृतले भने ‘सुन तस्करीमा सहभागी हुने व्यक्ति सामान्य नहुने रैछन् । छिटो छिटो सूचना बाहिरिँदा पक्राउ पर्नुपर्ने मानिसहरु फरार समेत भए ।’

राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तस्करहरुको समेत संलग्नता रहेको अनुमान गरिएको सुन तस्करीको अनुसन्धानमा बहुपक्ष सहभागी हुँदा ती तस्करहरुले आफ्नो नेटवर्क प्रयोग गरेर अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोज्नु स्वाभाविक हो । यस्ता तस्करहरुको नेपालका राजनीतिक तह, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय र सुरक्षा निकायसम्म हुनसक्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सुन पक्राउ पर्नासाथै गलत सुचनाहरु प्रवाह भएबाट पनि ठूला तस्करहरु अनुसन्धान र कारवाही प्रक्रियालाई कमजोर बनाउन सक्रिय बनेका थिए भन्ने देखिन्छ । त्यसमाथि एउटै अनुसन्धानमा बहुपक्षको संलग्नताले छिटो छिटो सुचना चुहिएर अनुसन्धान प्रभावित भइरहेको थियो । स्रोत भन्छ, ‘विभागले बरु नेपाल प्रहरीको प्रतिनिधि नराखी सशस्त्र कै रिसोर्स प्रयोग गरेर अनुसन्धान गर्न सक्थ्यो । त्यो पनि भएन् ।’

नेपाल प्रहरी देशभित्रको सबै खालका अपराधको अनुसन्धान र कारवाहीमा काबिल देखिए पनि सुन तस्करीको अनुसन्धानमा भने किन कमजोर हुने गर्छ ? प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसअघिका सनु तस्करीका घटनामा मुख्य तस्करहरुसम्म पुग्न प्रहरी असफल हुँदै आएको छ । पक्राउ परेकाहरु विचौलिया र भरियाहरु मात्रै देखिन्छन् । राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकले नै पछिल्लो सुन तस्करीको अनुसन्धान प्रक्रिया सीआईबीलाई जिम्मा लगाउने क्रममा यसमा अन्तरदेशीय संगठित अपराधको संलग्नताको संकेत गरेका छन् ।