विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतासम्बन्धी प्राधिकरणको प्रतिवेदनको इप्पानको स्वागत

काठमाडौं । उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले ‘विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८०’ को स्वागत गरेको छ । 

इप्पानले आइतवार पत्रकार सम्मेलन गर्र्दै प्रतिवेदनमा विद्युत आयोजनाहरुको विद्यमान अवस्था, विद्युत उत्पादनको अवस्था, विद्युत प्रशारणको अवस्था, समितिले कार्यदेश अनुसार गरेको अध्ययन तथा विश्लेषणका विषय वस्तुहरुको स्वागत गरेको हो । 

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति समक्ष पेस भइसकेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले पीपीए गर्दा क्यु ४० पीओर्ईमा गर्दै आएकोमा आयोजना अप्टिमाइज हुने पीओईकै आधारमा पीपीए गर्ने तथा उत्पादन सम्मिश्रणमा उल्लेखित सीमाभन्दा ३५ प्रतिशत बढी क्षमतामा आरओआर, पीआरओआर र स्टोरेज÷पम्प्ड स्टोरेज आयोजनाहरुको विद्युत खरिद बिक्री गर्र्ने कुरा स्वागतयोग्य भएको बताए । 

उनले पिआरओआरको लागि न्यूनतम दुई घण्टा पिकिङ पाउण्डेज भए हुने, सुख्खा यामका महिनाको ३० प्रतिशत उर्जा पुग्नुपर्ने व्यवस्था हटाई वर्षायाम र सुख्खायामको अवधिमा ६–६ महिना कायम गर्ने कुराले पीआरओआर आयोजना विकास गर्न निकै सरल र सहज बनाउने बताए । डाँगीले इप्पानले लामो समयदेखि राख्दै आएको मागलार्ई कार्यदलले सम्बोधन गरेको भन्दै क्यु ४० मा डिजाइन गर्दै आएको प्रोजेक्टलाई यो प्रतिवेदनले क्यु २५ मा डिजाइन गर्दा हुने बनाएको भन्दै प्रतिवेदन स्वागतयोग्य रहेको बताए । 

उनले भने, ‘सरकारले कार्यदल गठन गरेर एउटा रिपोर्र्ट सार्वजनिक गरेको छ । इप्पानले लामो समयदेखि राख्दै आएको मागलार्ई कार्यदलले सम्बोधन गरेको छ । नेपालमा जलविद्युतको सम्भावना कति छ ? भन्ने विषयमा धेरै पहिलेदेखि कुरा आएको छ । बच्चैदेखि नै ८३ हजार पाँच सय मेगावाट सुनिरहेका छौं । तर, ठ्याक्कै नेपालको क्षेमता कति हो भन्ने कुरामा डिजाइन गाइडलाइनले असर गरेको थियो । जस्तोः पहिला पहिला बनेका प्रोजेक्टहरु क्यु ६५ मा , क्यु ६० मा बने । र, अहिले डिजाइन गाइडलाइन अनुसार क्यु ४० मा डिजाइन गर्नुपर्छ । क्यु ४० मा डिजाइन गर्दै आएको प्रोजेक्टलाई यो प्रतिवेदनले क्यु २५ मा डिजाइन गर्दाखेरी हुने बनायो । त्यो चाहिँ एकदमै स्वागतयोग्य कुरा हो । क्यु भनेको के हो भन्दा ३६५ दिनमा कति दिन कुन क्षमतामा उत्पादन गर्नसक्छौं ? भन्ने विषय हो । र, यसमा क्यु २५ भनेको ९१ दिन हो । ३६५ दिनको २५ प्रतिशत भनेको ९१ दिन हो । ९१ दिन खोलामा प्रशस्त पानी हुन्छ । त्यो पानीलाई उपयोग गर्ने नीति सरकारबाट आएको छ । यो एकदमै स्वागतयोग्य छ ।’ 

डाँगीले थपे, ‘जति आयोजनाहरु बनिसकेका थिए, बनिसकेका आयोजनाहरुले क्षमता परिवर्तन गर्छु भन्दाखेरी सबै डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने । पाइपलार्ईन, टनेलको सबै साइज परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकोले यसको क्षमता किल भइरहेको थियो । अर्थात नेपालको रिसोर्स किल भइरहेको थियो । यसलाई उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । भारतमा क्यू २० मा डिजाइन गर्ने गरिन्छ । नेपाल हामी अझै पाँच प्रतिशत सेभ साइडमा छौं । हामी चाहीँ ९१ दिन उत्पादन गर्न सक्छौं । खुला अर्थतन्त्र नीतिमा यति प्रतिशतभन्दा बढि कमाउन पाइदैंन भन्ने नीति थियो पहिले । १०० मेगावाटसम्म पनि १७ प्रतिशत भन्दा धेरै कमाउन पाइँदैन भन्ने थियो । त्यसले जलविद्युतत क्षेत्रमा विकृतिहरु आएका थिए । अहिले १०० मेगावाटभन्दा माथिको आयोजना पनि पीआरओआर होस् या आरओआर होस्, जुनसुकै आयोजना भएता पनि त्यसलाई हामीले १७ प्रतिशतको थ्रेसहोल्डलाई हटाइएको छ । १७ प्रतिशतभन्दा धेरै कमाइ गर्र्न पनि पाईन्छ । नदि बेसिनको आधारमा आयोजनाहरु राम्रो र नराम्रो हुन्छ । राम्रो आयोजना बनाउँदा पनि हामिले १७ प्रतिशतभन्दा धेरै कमाइ हुने खालका आयोजनाहरु बनाउन पाउने भएका छौं । यो चाहीँ राम्रो छ । यी सबै विषयमा लामोसमयदेखि इप्पानले पहल गरेको हो । जलस्रोतको भरपुर उपयोग गर्ने कुरामा प्रतिवेदन स्वागतयोग्य छ ।’

उर्जा उत्पादकहरुले कुनै कोरिडोरमा प्रशारण लाइनको क्षमता बाँकी भई विद्युत प्रशारण हुने अवस्था रहेमा त्यस क्षेत्रमा रहेका आयोजनाहरुको पीपीए गरिदिन सुझाव दिएका छन् ।