काठमाडौं । सरकारले गएको साउनबाट लागू हुनेगरी बिहीबार वृद्धि गरेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकप्रति मजदुरका संगठन र व्यवसायीका संगठनहरुको ठिक विपरित प्रतिक्रिया आएको छ ।
ट्रेड युयिनहरुले अहिलेको महंगीमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक थोरै हुने बताएका छन् भने व्यवसायिक संगठनले अहिलेको आर्थिक मन्दीमा यो पारिश्रमिक धेरै हुने बताएका छन् । सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिक मासिक १७ हजार ३०० कायम गरेको छ ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले सरकारले बजारभाउ तथा मूल्यवृद्धि समेतलाई ख्याल नगरी विद्यमान कानुनविपरीत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको जिकिर गरेको छ ।
उसले आफूहरुले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार पुर्याउन भने पनि सरकारले थोरै वृद्धि गरेको भन्दै यो पारिश्रमिक व्यवहारिक नभएको बताएको छ । ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव अजयकुमार राईले आज विज्ञप्तिमार्फत श्रम ऐनविपरित बजारभाउ तथा मूल्यवृद्धिलाई समेत नजरअन्दाज गरेर एकांकी निर्णय गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको बताएका छन् ।
यता नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारले बढाएको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ । परिसंघले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै विद्यमान समस्याका कारण हाल बढाइएको पारिश्रमिक दिन नसक्ने बताएको छ ।
अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको र उच्च ब्याजदर, न्युन माग, न्युन उत्पादनका कारण निजी क्षेत्रकोे मनोबल घट्दो अवस्थामा रहेको परिसंघको भनाई छ । परिसंघले उद्योगहरुको प्रकृति अनुसार उत्पादनमा ७० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको र उद्योगी व्यवसायीहरुले लगानीका योजना स्थगन गरिरहेको बताउँदै अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै जाने, आन्तरिक उत्पादन नबढ्ने, उत्पादन भए पनि माग नहुने तर उत्पादन लागत बढ्दा त्यसको थप भार उद्योगहरुमाथि पर्ने बताएको छ ।
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने चाहना हुँदाहुँदै पनि विद्यमान समस्याका कारण हाल बढाइएको पारिश्रमिक दिनसक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र नरहेको परिसंघले बताएको छ ।