स्वास्थ्य बीमाबापत अस्पतालहरुलाई ३४ अर्ब भुक्तानी, ७० लाख नागरिकमात्रै बीमाको दायरामा

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले स्वास्थ्य बीमाको लागि नागरिकहरुलाई गर्नु विधि गरेको भए पनि त्यसको अर्थ सबैले बुझ्न बाँकी रहेको बताएका छन् । उनले आफूहरुको उद्देश्य र बीमाको महत्व नागरिकहरुमा पुग्ने हो भने स्वास्थ बीमाको गुणस्तर बढ्ने दाबी गरे । 

उनले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई मात्रै दोष लगाएर समस्याको समाधान नहुने भन्दै आफूहरुले कसैको घाँटीमा दाम्लो बाँधेर जर्बजस्ती बीमा गर भन्न पनि नमिल्ने बताए । 

यस्तो छ बसौलाको बाँकी भनाई 

हाम्रो सन्दर्भमा बीमा गरेर सेवा लिन नपर्दा, बिरामी भईन किन बेकारमा तिर्नु पैसा भन्ने मनसाय अधिकांशमा रहेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ अस्पतालसँगको समन्वयमा केही कमजोरी भएको कारण पनि नविकरणमा कमी आएको होला जस्तो लाग्छ ।

नागरिकहरुलाई स्वास्थ बीमामा आवद्ध हुनु र त्यसको लाभ लिनु भनेर ऐनमा नै भनिएको छ । सरकारले ऐनमा भने बमोजिम अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य बीमा लागू गराउने नीति ल्याउन समेत आवश्यक छ । बीमा भनेको अन्य व्यवसाय जस्तो होइन । यो त जस्ले बीमा गर्यो उनीहरुले मात्रै लाभ पाउने एउटा सम्झौता हो, करार हो ।

स्वास्थ बीमा बोर्डको स्थापनाकालदेखी हालसम्म अस्पताललाई ३४ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गरिसकेको अवस्था छ । त्यस्तै, ७० लाख जना नागरिकहरु बीमाको दायरामा समेत आउनु भएको अवस्था  छ ।

साथै, ११ अर्ब रुपियाँ बराबरको बीमाशुल्क पनि स्वास्थ बीमा बोर्डले नागरिकहरुबाट उठाईसकेको छ भने हाल ७० प्रतिशतको हाराहारीमा नविकरण पनि भई नै रहेको छ । 

तर, रोगी र लगातार औषधी सेवन गर्ने नागरिकहरुले बीमाको नविकरण गराएका छन् । स्वस्थ्य मानिसको बीमा निकै कम हुने गरेको छ । यसबाट बीमाको अपरिहार्यतामा नै बुझाई कमी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

बिरामी नभएको बेलामा बीमाले यतिकै पैसा खायो भन्ने कमजोर मानिसिकताका कारण बीमा केही घटेको हो भन्ने पनि हाम्रा अध्ययन, अनुसन्धानले नै देखाउँछ । तर, बीमा भनेको एउटा नागरिकले तिरेको पैसाले अर्को गरिब, न्यून आय भएका नागरिकहरुले समेत बीमाको सेवा पाउँने स्वास्थ्य सेवा पाउँने पनि अवस्था रहन्छ । आफू बिरामी नहुँदा अरुले पाएको सेवाको बारेमा पनि नागरिकहरुले जनचेतना राख्नु पर्ने अवस्था छ । बीमा भनेको बीमा गर्ने बित्तीकै बिरामी भईहाल्छु पैसा पाईहाल्छु भनेर गर्ने कुरा चाँही होइन । यसरी त बीमाको बुझाईमा केही फरक परेको जस्तो सहजै देखिन्छ ।

बीमाले अस्पतालको काम गर्ने होइन । हामीले अस्पतालाई दबाब दिने वा डाक्टर राख्ने होइन । त्यसको लागि त स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि छ नि । हामीले केही हदसम्म निरीक्षण गर्ने, मोनिटर गरेर आएका नतिजाको बारेमा सरकार र सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँन सक्छौं । यहाँ मुख्य कुरा भनेको नागरिकहरुले पाउने सेवामा ढिला सुस्ती हुनु भएन । नागरिकहरुले बीमाबाट बाहिरीदा सरकारले लिएको नीति कार्यन्वयन हुन केही कठिन भएको र जोखिममा फेरी नागरिहरु नै पर्ने अवस्था छ । 

यसमा अझ न्यून आय भएका र बिरामी नागरिकहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकारले बीमामा आकर्षण बढाउने किसिमका कार्य योजनाहरु ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।