मङ्गलबार १ जेठ, २०८१ | Tuesday May 14, 2024
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहमा जाने रकमको ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउनेसम्वन्धी अर्थ मन्त्रालयको पत्र बल्ल नेपाल राष्ट्र बैंकमा दर्ता भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले भदौ २१ मा ६० प्रतिशत रकम गणना गर्न पाउने निर्णय गरी राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो । राष्ट्र बैंकमा आइतबार अर्थ मन्त्रालयबाट आएको पत्र दर्ता भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो ।
अब राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाउने बाटो खोलिदिने छ । निर्णय भदौ २१ मा भए पनि अर्थसचिव अर्जुन पोख्रेलले निर्णय लुकाएर राखेका थिए । यसअघि ८० प्रतिशत कायम रहेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै ६० प्रतिशत कायम गरिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष सरकारले समानिकरणतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ४६ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको छ । यसैगरी, सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको छ । समपुरक अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई १३ अर्ब २७ करोड र विशेष अनुदानतर्फ १३ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी, राजश्व बाडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान छ ।
