सरकारी स्वामित्वको बीमा संस्थानको अवस्था निकै नाजुक भएकाले ‘टेक–ओभर’ गर्दै प्राधिकरण

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थान धरासायी भएको छ । संस्थान चल्न नसक्ने अवस्था आएपछि नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘टेक–ओभर’ गर्ने तयारी गरेको छ । 

बर्षौंदेखिको लेखापरीक्षण गर्न असफल रहेको संस्थानको सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढेसँगै टेक–ओभर गर्न लागिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको हो । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा पछिल्लो समय व्यवसाय समेत गर्न नसकेको संस्थानको आर्थिक अवस्था निकै र्जर्जर भइसकेको छ । 
 
प्राधिकरण स्रोत भन्छ, ‘आफ्नै लापर्बाहीका कारण संस्थान धरासयी बनेको हो । लेखापरीक्षण चाँडै गरेर हिसावकिताव हिमालन हामीले र अर्थ मन्त्रालयले पनि पटक पटक सचेत गराउँदा पनि खासै प्रगति हुन सकेन् । अहिले सम्पत्तिभन्दा पनि दायित्व बढी भएर संस्थान डुब्ने पक्का भएकोले ‘टेक–ओभर’ (नियन्त्रण) गर्न लागिएको हो ।’

बीमा संस्थानसँग अझै पनि आफ्नो स्थिर सम्पत्ति छैन् । हाल कार्यालय रहेको जग्गा र भवन तत्कालिन नेपाल खाद्य संस्थान (हालको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी)को नामबाट आफ्नो नाममा सार्ने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन् । संस्थान नेतृत्वको कमजोर नेतृत्व क्षमताका कारण आफ्नो नाममा आउनुपर्ने जग्गा नामसारी गर्नबाट असफल भएको हो । 

त्यस्तै, एकातर्फ कर्मचारीहरुको दायित्व बढी भइरहेको बेलामा अर्कोतर्फ संस्थानमा राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी यूनियनहरु हावी भएका छन् । युनियनले हरेक सकारामत्मक काममा अवरोध सिर्जना गर्ने तर तर संस्थानमा आवश्यक नयाँ र दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा प्रतिस्पर्धी सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन् । स्वयम संस्थानले आफूहरुसँग प्रविधि र बीमाको ज्ञान भएको नयाँ जनशक्ति नभएर काम गर्न गाह्रो भएको गुनासो गर्दै आएको थियो । 

संस्थानबाट टुक्रिएर बनेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँगको हिसाबकिताब अहिलेसम्म सल्टिन सकेको छैन् । सल्टाउन खोज्दा कानुनी अडचन र कर्मचारी युनियन बाधक बन्ने गरेको छ । झण्डै एक दशकदेखिको हिसावकिताव मिलान गरेर लेखा परीक्षण हुन नसक्दा त्यसले संस्थानलाई अघि बढ्न ठूलो बाधा सिर्जना गरेको छ । संस्थानले आर्थिक बर्ष २०७३–७४ सम्मको लेखापरीक्षण मात्रै प्राधिकरणमा पेश गरेको छ । 

प्राधिकरणले आफ्नो सम्पत्तिको अवस्थाको रिकन्सिलेसन माग गर्दा संस्थानले कुन बैंकमा आफ्नो कति रकम रहेको छ ? कहाँ कहाँ लगानी रहेको ? आफ्नो दायित्व कति रहेको छ ? समेत देखाउन सकेको छैन् । आफ्नो जोखिम कति छ ? भन्ने कुरा समेत थाहा नहुने भनेको त्यो पूर्णरुपमा असफल संस्थान हो भन्दै प्राधिकरण स्रोतले जनताको जोखिम र लगानी धरासायी बनाउन दिन नसकिने बताए । 
 
नयाँ बीमा ऐनअनुसार संस्थानले आफ्नो चुक्ता पुँजी अनिवार्यरुपमा पाँच वर्ष रुपियाँ कायम गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म गरेको छैन् । प्राधिकरणले दिएको समयसीमा घर्किसकेको छ । आर्थिक मन्दीले राजश्व लक्ष्यअनुसार उठ्न नसकेका कारण अर्थ मन्त्रालय थप लगानी गर्ने मनस्थितिमा छैन् । तर प्राधिकरण कुनै पनि शर्तमा सो कुरा मान्न तयार छैन् । 

संस्थान सरकारी स्वामित्वको भएको र संस्थान ऐनबाट चलेकाले मात्रै प्राधिकरणले अहिलेसम्म ‘टेक–ओभर’ गर्न आनाकानी गर्दै आएको थियो । तर संस्थानको अवस्था निकै जटिल भएर कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन समेत मुस्किल पर्ने अवस्था आएको छ । हाल १८ करोड १० लाख मात्रै चुक्ता पुँजी रहेको बीमा संस्थानलाई संस्थान ऐनअनुसार पनि पुँजी वृद्धि गर्न अब समय नरहेको प्राधिकरणको तर्क छ । हाल बीमा ऐनको दफा १७२ को उपदफा ३ बमोजिम अबको एक महिनाभित्रै आफ्नो चुक्ता पूँजी पाँच अर्ब रुपियाँ पुर्याउनुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा कुनै पनि उपायले संभव देखिन्न । 

प्राधिकरण स्रोतका एक निर्देशक भन्छन्, ‘संस्थान सुधार्ने हो भने अर्बौं रुपियाँ इन्जेक्ट गरे पनि पुग्दैन् । बीमा संस्थान सुधार्न आवश्यक पैसाले काठमाडौंदेखि बीरगञ्जसम्म रेलमार्ग नै बन्छ । त्यस्तो अवस्था भइसक्यो उसको । त्यही देखेर होला अर्थ मन्त्रालय पनि व्याक सर्न थालेको ।’  

प्राधिकरणले केही दिनभित्रै संस्थानलाई संकटग्रस्त घोषणा गरी ‘टेक–ओभर’ गर्न लागेको हो । प्राधिकरणले लिइसकेपछि संस्थानको सम्पत्ति र दायित्व खोजबिन गर्दै सुधारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेछ । संस्थानको हालको व्यवस्थापनबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ खोजेर पनि अवस्था सुधार गर्ने स्थिति पनि नरहेकाले ‘टेक–ओभर’ नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाइएको छ । 
 
प्राधिकरणले ‘टेक–ओभर’ गर्न लागिएकाले संस्थानले नयाँ प्रोडक्ट ल्याए पनि अब स्वीकृत नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । संस्थानका सञ्चालकहरुले कम्पनीमा रुपान्तरण हुने र सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्ने बताउँदै आए पनि त्यो संभावना अब नरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका ती निर्देशक भन्छन्, ‘आईपीओ निष्काशनका लागि धितोपत्र बोर्डले पनि सबै आर्थिक अवस्था हेरेर स्वीकृति दिने हो । सम्पत्तिभन्दा दायित्व नाघिसकेको अवस्थाको कम्पनीलाई बोर्डले स्वीकृति दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन् । त्योभन्दा अगाडि नै प्राधिकरण निर्णयमा पुगिसक्छ ।’ 

संस्थानका प्रशासक कवि पाठकलाई यस विषयमा सोध्न पटक पटक फोन गर्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।