बीमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा सबै पुरुष, ऐन भन्छ– कम्तिमा एक महिला हुनैपर्छ

काठमाडौं । नयाँ बीमा ऐन २०७९ कार्यान्वयनमा आएको एक बर्ष भइसक्यो । ऐन लालमोहर लागेर राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै त्यसको पालना अनिवार्य हुन्छ । तर प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा कम्तिमा एक जना महिला सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । 

ऐनको एक दफामा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा एक जना महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था भए अहिलेसम्म पाँचै जना सञ्चालक पुरुषहरु छन् । तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको कानुनी तर्क भने फरक छ । 

अहिले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा सूर्य सिलवाल, सदस्यहरुमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बराल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याल, जीवन बीमा विज्ञ कपिलदेव ओली तथा निर्जीवन बीमा विज्ञ सन्तोष रिजाल छन् । नयाँ व्यवस्थामा यही प्रतिनिधित्वमा एक जना भने महिना चाहिने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै चार जना सञ्चालक समिति सदस्यहरुमा एक जना पुरुषलाई हटाएर सो ठाउँमा महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेमा अहिलेसम्म गराइएको छैन् । यस विषयमा अहिलेसम्म कसैले कानुनी प्रश्न पनि उठाएको देखिन्न । 

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यहरु नियुक्ति गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव लगेर मन्त्रिपरिषदले गर्दछ । नयाँ कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रालयले अहिलेसम्म गैरकानुनी सञ्चालक समिति कायम राख्दै आएको छ । जबकी सञ्चालक समितिमा कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय दुवैका प्रतिनिधि समेत हुन्छन् । 

प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘नियमकानुनको परिपालना गराउनुपर्ने सरकारले हो । सम्वन्धित मन्त्रालयको हिसावमा अर्थ मन्त्रालय हेर्नुपर्ने हो । प्राधिकरणको सदस्यहरु नियुक्ति गर्ने कुरा त माथिबाटै हेर्नुपर्ने हो । किन हुँदैन् ? त्यो उनीहरुले जान्ने कुरा हो हामीले भन्दा पनि ।’