मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण टुलको रुपमा रहेको मूल्यवृद्धि स्थिर राख्न कठिनाई पर्योः मिश्र

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कायममुकायम गभर्नर बमबहादुर मिश्रले राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई बाहिर राखेर काम नगर्ने बताएका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बिहीवार राजधानीमा आयोजना गरेको बहस कार्यक्रममा उनले निजी क्षेत्रसँग राष्ट्र बैंकसँगै रहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई परेका हरेक समस्यामा राष्ट्र बैंक सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । 

डेपुटी गभर्नर मिश्रले केन्द्रीय बैंकले डिजिटाइजेसनमा काम गरिरहेको बताए । उनले मागमा आएको कमीले उद्योगहरुको उत्पादनमा गरिएको कटौती र सहजै आयात गरेर गर्ने व्यापारमा समेत कमी आएको कारणबाट अहिले बजारमा प्रशस्त तरलता हुँदा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसकेको बताए । 

मिश्रले भने, ‘पछिल्लो एक वर्ष देखि बजारमा एक प्रकारको स्यल्कनेश आएको छ । मागमा आएको कमीले उद्योगहरुको उत्पादनमा गरिएको कटौती र सहजै गर्न सकिने आयात गरेर गर्ने व्यापारमा समेत कमी आएको कारणबाट अहिले बजारमा प्रशस्त तरलता हुँदा हुँदै पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसकेको अवस्था छ । देशको मूल्यवृद्धि स्थिर राख्न नसेर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको हुनाले हाम्रो ब्याजदरको अवस्थालाई त्यसले हिट गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायीत्व, मूल्यस्थिरता बाह्य स्थिरतामध्ये दुई वटा मापदण्डहरुमा स्थिर छौं । मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण टुलको रुपमा रहेको मूल्यवृद्धि स्थिर राख्न केही कठिनाई परेको स्थितिलाई मध्येनजर गर्दै अहिलेको ब्याजदर केही कम होस् भन्ने रुपमा सांकेतिक रुपमा मौद्रिक नीतिमा नीतिगत दर कम गरे पनि ब्याजदरको स्थिति ८ महिनाको अवस्था भन्दा वेसरेट भन्दा १ प्रतिशत तल आएको छ ।’

उनले थपे, ‘नेपालको अर्थतन्त्रमा १० देखि ११ प्रतिशतमा कर्जा प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था सन्तुष्ट मान्ने अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत बनाउँदा समावेशीतालाई मध्येनजर गर्दै डिजिटलाइजेशनलाई व्यापक रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने कुरा गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा भएको क्रस बोर्डर डिजिटल कारोबार सम्झौता एउटा माइलस्टोन हो । देशको तीन चौथाई हिंसा ओगटने निजी क्षेत्रसँग एक्सलुट गरेर राष्ट्र बैंकले काम गर्दैैन । राष्ट्र बैंकको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेका बुँद्धाहरु मूल्यवृद्धि, बाह्य सन्तुलन र वित्तीय स्थिरतालाई कम्प्रोमाइज नगरी कुनै किसिमका नीतिहरु जारी गर्न तयार छौं । राष्ट्र बैंक आर्थिक क्षेत्रमा पर्न गएको समस्याको समाधान सरकार, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्र मिलेर मात्रै अघि बढ्छ ।’