अर्थतन्त्रको साइकल नै ‘ब्रेक’ भएको छ, कसरी सुधार गर्ने ? (व्यवसायी साहिल अग्रवालको विचार)

साहिल अग्रवाल
सकारात्मक संकेतहरु जुन हामीले देखेका थियौं, कमोडिटिज प्रेस घट्ने, विदेशी मुद्राको संचितिमा वृद्धि हुने, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि हुने, विजुली, सिमेन्ट, स्टिलको निर्यात सुरु हुने, पर्यटक आगमनमा वृद्धि हुने कुराले अर्थतन्त्र ‘रिभाइवल’ तिर जान्छ कि ? भन्ने लागेको थियो । एकै पटक नभए पनि सकारात्मक संकेतहरु देखिन्छ होला, अब सुधार हुन्छ होला क्रमिकरुपमा भन्ने लागेको थियो । संकेत पनि मिलेको थियो । तर वास्तविकता अर्थतन्त्र अझै ओरालोतिर लागिरहेको अनुभूति अहिले भइरहेको छ ।

घरजग्गा, शेयर बजार र सहकारीको समस्या आउँदा अर्थतन्त्रमा समस्या
अर्थतन्त्र झन ओरालो लाग्नुका कारणहरुमध्ये एउटा सरकारी खर्चमा सुधार हुन नसक्नु पनि हो । सरकारसँग पनि स्रोतको कमी भएको जस्तो देखिन्छ । स्रोतको कमी किन भयो ? भने आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेन् । अर्थतन्त्रको एउटा साइकल हुन्छ, त्यो नै ब्रेक भयो । त्यो ब्रेक हुने मुख्य कारण के हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको आधारहरु कमजोर हुनु हो । नेपालको अर्थतन्त्र तीन वटा आधारमा चलेको थियो । एउटा घरजग्गा हो । अर्को शेयर बजार हो । तेस्रो सहकारी पनि हो । यी तीनवटै क्षेत्रको अवस्था अहिले राम्रो छैन् । वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखिन थालेपछि त्यसको असर सहकारी संस्थाहरुमा पनि देखिन थाल्यो । जग्गाको कारोबारमा समस्या आयो । शेयर कारोबारमा समस्या आयो । यी सबै क्षेत्र एकअर्कामा सम्वन्धित पनि छ । सहकारीकै पैसा जग्गादेखि शेयर बजारसम्म लगानी भइरहेको थियो । अब आर्थिक मन्दी सुरु भयो र पैसाको मूल्य घटेपछि सहकारी संस्थाहरु एकपछि अर्को गरेर समस्यामा पर्न थाले । 

अर्थतन्त्र सुधार्न विकास खर्चमा तीब्रता
यस्तो पूर्वाधार विकास २० बर्षमा गर्ने योजना थियो भने अब १० बर्षमा गर्नुपर्छ भनेर तीब्रता दियो भने त्यसले समग्र आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ उर्जा आउँछ । सरकारी पैसा बजारमा गएपछि रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ । औद्योगिक र व्यवसायिक गतिविधिहरु बढ्छ । सरकारको राजश्व पनि बढ्छ । तर अहिले सरकारसँग स्रोतको अभाव छ । दिनुपर्ने भुक्तानी पनि दिननसकेको अवस्था छ । आन्तरिक ऋण उठाएर सरकारी कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने अवस्था छ । सरकारसँग यसको विकल्प पनि छैन् । राजश्व बढाउन पनि पुँजीगत खर्च बढाउनै पर्यो । स्रोत अपुग भएपछि त ऋण लिएर भए पनि विकास खर्च गर्नुपर्छ । रोक्न हुन्न । आर्थिक गतिविधि बढाएर राजश्व बढाउन पनि सरकारसँग यतिबेला ऋण लिनुको विकल्प छैन् । कि त एफडीआई (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी) भित्राउन सक्नुपर्छ । त्यो आजको भोलि नै गर्न गाह्रो छ । अर्थतन्त्रको आकार जसरी हुन्छ बढ्न जरुरी छ । खर्च गर्ने क्षमता बढ्नु जरुरी छ । 

करको दर होइन्, जनताको क्रयशक्ति बढाउनुपर्छ
करका दरहरु बढाएर राजश्व बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो । जति करको दर बढ्छ, त्यति नै महंगी बढ्छ । अहिले त्यही भइरहेको छ । जस्तो भोलि बिजुलीमा भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) लगाइदियो भने सर्वसाधारण ग्राहकको खर्च त झन बढ्छ । खर्च बढाउने भन्दा पनि खर्च गर्ने क्षमता बढाउने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । त्यो भनेको मानिसको आय बढाउनुपर्यो । रोजगारी सिर्जना गर्नुप्यो । व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनुपर्यो । साना ठूला पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्यो । सकिन्छ भने आन्तरिक र वैदेशक ऋण मात्रै होइन्, एफडीआई ल्याएर पनि पूर्वाधारमा लगानी गर्न सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ । पीपीपी (सार्वजनिक–निजी–साझेदारी) वा अन्य कुनै मोडलमा यस्ता भौतिक पुर्वाधार क्षेत्रमा विदेश लगानी भित्राउन ढिलाई गर्नु हुँदैन् । वृहतरुपमा यस्तो पूर्वाधार विकास गर्न सकियो भने त्यसको प्रतिफल आउन थाल्छ । दीर्घकालका लागि आउँछ । 

मौद्रिक नीतिमा लचक भए अर्थतन्त्र चाँडै लयमा फर्किनसक्छ
यसबाहेक छिटो अर्थतन्त्रलाई चाँडै लयमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा लचकता अपनाइनुपर्छ । राष्ट्र बैंक ‘लिबरल’ भइदियो भने, एकदमै ‘लिबरल’ हुनुपर्छ भनेको होइन्, अहिले जुन कडाई गरेको छ, त्यसलाई खुकुलो गरिदियो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई चाँडै रिभाइभ गर्न मद्दत गर्छ । राष्ट्र बैंकको नीतिबाट घरजग्गा, शेयर बजारमा सुधार आउनसक्छ । साथै, उत्पादनमूलक उद्योगहरुमा ब्याजदर कम गर्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्रमा सहुलियत कर्जाहरु अझै बढाउन सकिन्छ । ऋण लिने प्रक्रियालाई सहज गरिदिने हो भने त्यसले आम लगानीकर्ता र सेवाग्राहीमा उत्साह पैसा गर्छ । लगानीको संभावना बढाउँछ । लगानी जति बढ्यो, त्यसले देशमा रोजगारी बढाउँछ । राजश्व बढाउँछ । अरु नयाँ अवसरहरु सिर्जना गर्छ । कृषि र उत्पादनमूलक उद्योगहरुमा हामीलाई उत्पालन बढाउनु छ । निर्यात बढाउनु छ । आयात कम गर्नु छ । त्यसका लागि त यतिबेला नीतिगतरुपमा नै हस्तक्षेप जरुरी छ । 

बिजुली बेच्ने होइन्, महशुल घटाएर औद्योगिकीकरण गर्नुपर्छ
दीर्घकालका लागि अर्को कुरा के छ भने हाम्रो जुन ‘कोर कम्पिटेन्सी’ छ, जलविद्युत, त्यसलाई उत्पादन गरेर निर्यात मात्रै नगरी नेपालको औद्योगिकीकरणमा प्रयोग गर्न सक्यो भने, सस्तोमा बिजुली दियो भने त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सोचेको भन्दा राम्रो प्रतिफल दिनसक्छ । सस्तोमा ठूलो निर्यात उद्योगको विकास गर्न सक्ने अवस्था बन्छ । मैले कतै पढेको थिए अहिले भुटानमा प्रतियुनिट डेढ रुपियाँमा उद्योगले बिजुली पाउँछ, जुन कुरा हामीले विगत एक दशकदेखि उठाउँदै आएको कुरा हो । भुटानले सर्वसाधारणलाई महंगोमा बेचेको छ, उद्योगलाई सस्तोमा दिएको छ । त्यो उद्योगीको फाइदाको लागि भन्दा पनि उद्योगको विकासको लागि गरेको हो । नेपालमा पनि धेरै विद्युत खपत गर्ने उद्योगहरु खोल्न सक्यो भने भोलि उनीहरुले इण्डियाको मार्केट लिनसक्छ । त्यसो गर्दा भ्यालु एडिशन (मूल्य अभिवृद्धि) पनि भयो । रोजगारी सिर्जना पनि भयो । अहिले जस्तो हजारौं युवाहरु जागिर नपाएर बाहिर जानुपर्ने अवस्था पनि कम भएर जान्छ । नेपालको बिजुली अरुले किन्छ कि किन्दैन ? भन्ने चिन्ता पनि नहुने भयो । 

कम्तिमा कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ
हाम्रो ‘कोर कम्पिटेन्सी’ भएको क्षेत्र भनेको कृषि हो । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि हाम्रो सोचमा धेरै परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । हरेक हामीले जुन हिसावले हरेक कृषिजन्य वस्तु आयात गरिरहेका छौं, त्यो राम्रो कुरा होइन् । कम्तिमा पनि नेपाल कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने थियो । त्यो नै हुन सकेको छैन् । झन आयात बढ्दै गएको छ । पाँच–दश बर्षको योजनासहित कृषिमा ९९ प्रतिशत आत्मनिर्भर हुने प्रयास गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादनका लागि नेपालमा धेरै धेरै संभावना छ । कृषि उत्पादन बढाउन ठूलठूला कृषि फार्म गर्न चाहानेलाई पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । 

पर्यटनमा पनि पूर्वाधार नै पुगेन
पर्यटनमा पनि धेरै संभावना हुँदाहुँदै पनि सडकलगायतका पूर्वाधार राम्रो नहुँदा हामी पछि परेका छौं । अहिले होटलहरुमा राम्रै लगानी भइरहेको छ । तर पूर्वाधारहरु खासै बन्न सकेको छैन् । बाटोघाटो राम्रो छैन् । आन्तरिक उडान सहज र सुरक्षित बनाउनुपर्ने अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु थप्नुपर्ने देखिन्छ । बाहिर प्रचारप्रसार बढाउनुपर्ने छ । पर्यटक बढाउन सक्यो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा निकै सहयोग पुग्थ्यो । 

व्यवसायी अग्रवालसँग कुराकानीमा आधारित