एफपीओ र मर्जरमा कर विवादः ३० वटा बैंक वित्तीय संस्थाले बुझाए ११ अर्ब ३ करोड राजश्व

Advertisement

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आज (शुक्रबार) ११ अर्ब तीन करोड कर दाखिला गरेका छ्न् । बिहीवार सर्वोच्च अदालतले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र मर्जरमा कर तिर्न नपर्ने दावीसहित परेको रिट निवेदन बदर गरेपछि उनीहरुले आज कर बुझाएका हुन् । 

शुक्रबार साँझ ५ः३० बजेसम्म शीर्षकमा ११ अर्ब तीन करोड रुपियाँ कर असुल भएको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख जनकराज शर्माले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अदालतको आदेशसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धमाधम कर दाखिला गर्न सुरु गरेका छन् । आज साँझसम्म ११ अर्ब तीन करोड कर दाखिला भएको छ । जसमा १६ वटा बैंक तथा वित्तिय संस्था सहभागी छन् ।’ 

Advertisement

कर दाखिला गर्नका लागि शनिबार पनि कर कार्यालय र बैंक शाखा खुलै रहने प्रमुख शर्माले जानकारी दिए । पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीसँगै बैंकहरुको आम्दानीमा गिरावट आएको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि एफपीओको प्रिमियम रकम र मर्जरको आम्दानीमा समेत कर लगाउने काम गरेको हो । 

राजश्व घटेको बेला राजश्व बढाउने नाममा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक एेनमार्फत कर अशुल्ने काम गरेका हुन् । ऐनको २०८० को दफा २६ र २७ मा बैक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र एफपीओमा लाग्ने रकमको व्याज र जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

भूतप्रभावी कानुन लागू नहुने भन्दै सो दफा विरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले लामो बहसपछि यो रिट खारेज गरिदिएको हो । 

Advertisement