एफपीओ र मर्जर 'गेन’वापत दुई दिनमा सरकारले अशुल्यो रु. १२ अर्ब ८१ करोड कर

काठमाडौं । फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ)को प्रिमियम रकम र मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेनवापत दुई दिनमा सरकारले १२ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ रकम अशुल्न सफल भएको छ ।

तीस वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शुक्रबार र शनिबार गरेर सरकारी कोषमा उक्त रकम जम्मा गरेका हुन् । शुक्रबार उनीहरुले ११ अर्ब तीन करोड बुझाएका थिए भने बाँकी आज बुझाएका हुन् । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार शनिबार अपरान्ह ४ बजेसम्म एफपीओको प्रिमियम र मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेनबाट उक्त रकम दाखिला भएको हो । कर दाखिला गर्ने समय आज राति १२ बजेसम्म रहेको छ ।  आजसम्म दाखिला गर्नेले जरिवाना छुट पाउने आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । 

महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनमा सरकारले यो कर उठाउनुपर्ने औंल्याएको छ । महालेखाले लगातार चार वटा बार्षिक प्रतिवेदनमा कर उठाउनुपर्ने कुरा उठाएपछि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले एफपीओको प्रिमियम रकम, मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको शेयर बिक्रीमा मंसिर मसान्तसम्म कर तिरे जरिवाना शुल्क र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेका थिए । गएको आर्थिक बर्षदेखि नै राजश्व संकलनमा भारी गिरावट आएपछि सरकारले कर अशुलीमा निर्मम बन्दै आएको छ । 

संविधानविपरित सरकारले कर लगाउने खोजेको भन्दै १६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्थमन्त्रीले गरेको निणर्यविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । भूतप्रभावी कानुन आफूहरुलाई लगाउन नमिल्ने उनीहरुको तर्क थियो । तर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले लामो बहसपछि बैंकहरुले गर्दा गरेको रिट नै खारेज गरिदिएपछि उनीहरु कर बुझाउन बाध्य भएका हुन् । कर विवाद बढ्दै गएपछि अर्थमन्त्री महतले बैंकहरुलाई अदालत जान चुनौति दिएका थिए । 

नेपाल इन्भेष्‍टमेन्ट मेगा बैंकसहित १६ वाणिज्य बैंक, बीमा कम्पनीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभागलाई विपक्षी बनाइ दायर रिट सर्वोच्चले बिहीबार खारेज गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो ।