मर्जरपछि बीमा कम्पनीहरुलाई कर्मचारीहरुको तह र तलब मिलाउन सकस

काठमाडौं । मर्जरपछि बीमा कम्पनीहरुलाई कर्मचारीहरुको तलब र तह मिलाउन कठिनाई भएको छ । मर्जर प्रक्रियाअघि एउटै तहका कर्मचारीहरुको तलब समान गर्ने नेपाल बीमा प्राधिकरण आश्वासन दिए कम्पनीहरुले कुरा मिलाउन अझै नसकेको देखिएको छ । 

कुनै पनि कर्मचारीहरुको खाईपाई आएको तलब सुविधा नघटाउन प्राधिकरणले निर्देशन दिएकाले कम्पनीहरुले तलब सुविधा घटाउने आँट नगरे पनि एउटै तहका कर्मचारीको तलब सुविधा दुईथरी हुँदा जटिलता उत्पन्न भएको छ । 

मर्जरपछि सकेसम्म कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि गर्ने बीमा प्राधिकरणको नीति भएकाले तलब सुविधा समायोजन गर्नुपर्ने हो । तर त्यो गर्न बीमा कम्पनीका व्यवस्थापक र सञ्चालकहरुले चासो दिएका छैनन् । तलब सुविधाको कुराले कर्मचारीहरुको गुनासो धेरै आउने गरेको मर्जरमा गएका कम्पनीका व्यवस्थापकहरुले पनि स्वीकार गरेका छन् । 

यता प्राधिकरणले भने तलब सुविधा समायोजनका विषयमा कम्पनीका सञ्चालकहरुसँग ‘पोस्ट मर्जर’ छलफल चलाउन बाँकी रहेको बताएको छ । 

मर्जरको समयमा एउटा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को जिम्मेवारी पाउँदा अर्कोको सीईओलाई वरिष्ठ डेपुटी सीईओको जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्राधिकरणले तोकेको छ । यस्ता वरिष्ठ डेपुटी डीसीईओहरुले सीईओ हुँदा पाएको सेवा सुविधा नघट्ने व्यवस्था गरिएको छ । सीईओ र वरिष्ठ डेपुटी सीईओको हकमा तलब सुविधाको समस्या नभए पनि सोभन्दा तल अरु तहमा भने धेरै धेरै देखिन्छ । 

ती कर्मचारीले कर्पोरेट नेपाललाई दिएको जानकारी अनुसार केही वर्षभित्र सीईओ बन्ने तयारीमा रहेका उच्च तहका कर्मचारीहरुमा भने भने अहिलेको पारिश्रमिकको विदेभले निराशा छाएको छ । यो कुरालाई प्राधिकरणले छिटो समाधान गरिदिनुपर्ने उनको आशा छ । 

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले केही समस्या भए आफूहरुले हेर्ने बताउँदै तर ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ (सुक्ष्म व्यवस्थापन) आफूहरुले गर्न नमिल्ने बताए । उनले भने, , ‘मर्जरपछि कर्मचारीहरुको तलब सुविधाको कुरामा उनीहरुको काम हेरेर कम्पनीले न्याय गर्नुपर्छ । त्यसमा केही फरक परेको भए हामीले हेर्छौं । तर माइक्रो म्यानेजमेन्ट हामीले गर्न मिल्दैन् । यो मिलाउने भनेको त बीमकहरु नै हो ।’ 

कम्पनीहरुलाई आर्थिकरुपमा सबल बनाउन भन्दै प्राधिकरणले मर्जरको नीति लिएअनुसार मर्जरमा गएका कम्पनीहरुको आम्दानी अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन् । आम्दानी बढ्न नसकेका कारण कर्मचारी कटौती गर्न पनि उनीहरुले प्राधिकरणको निर्देशनको कारण सकेका छैनन् । कर्मचारीहरुलाई बाध्यकारीरुपमा निष्काशन गर्न केही कम्पनीहरुले सरुवाको अस्त्र प्रयोग गरेको देखिन्छ ।