कानुनको छिद्र समातेर कार्यकाल लम्ब्याउने दौडमा नेपाल पुनर्बीमाका सीईओ रायमाझी

काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) शंकर रायमाझी कानुनको छिद्र समातेर आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने दौडमा लागेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । उनको अहिलेको कार्यकाल दुई दिनपछि सक्किँदै छ । 

रायमाझीले नयाँ बीमा ऐनको दफा ५७ लाई देखाउँदै आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयासमा लागेका हुन् । नेपाल पुनर्बीमामा चार बर्ष बिताउँदा कुनै उत्साहजनक प्रगति हासिल गर्न नसकेको भन्दै आरोप खेपिरहेका उनले कम्तिमा दुई बर्ष आफ्नो पदावधि लम्ब्याउन प्राधिकरणदेखि अन्य शक्ति केन्द्र धाइरहेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको हो । तर प्राधिकरणले भने उनको समय थप्पिने संभावना कम रहेको बताएको छ । 

रायमाझीले समय लम्ब्याउने प्रयासमा लागेको स्वीकार पनि गरे । सरकारको समेत लगानी रहेको नेपाल पुनर्बीमाले सुरुका दिनमा उत्साहजनक प्रगति गरे पनि रायमाझीको समयमा त्यस्तो उत्साहजनक प्रगति गर्न सकेन् । यही अवधिमा निजी क्षेत्रबाट आएको हिमालयन पुनर्बीमाले भने छोटो समयमा नै राम्रो चर्चा कमाउन सफल भएको छ । 

नेपाल पुनर्बीमा किन ओझेलमा पर्दैगयो ? भन्ने कुरामा कुनै समीक्षा  र बजार विस्तारको रणनीतिक योजना समेत बन्न सकेको छैन् । रायमाझीले २०७७ पुस ७ गते नियुक्ति पाएका थिए । स्वदेशी बीमा कम्पनीहरुसँग व्यावसाय बढाउन र आन्तरिक साझेदारीमा उनको भूमिका कमजोर रहेको प्राधिकरण स्रोतको भनाई छ । नेपाल पुनर्बीमाले विगतमा पाउँदै आएको ‘फ्याकल्टेटिभ’ व्यावसाय पनि गुमाउनुपरेको छ ।

अहिले नेपाल पुनर्बीमालाई दैनिक चुनौति थप्पिँदै गएको छ । एकातिर प्राधिकरणको नीति स्वदेशी दुवै पुनर्बीमालाई समानरुपमा व्यवसाय बाँडफाँट गर्नुपर्छ भने भने अर्कोतर्फ नेपाल पुनर्बीमाले स्वदेशी बीमा कम्पनीहरुको जोखिम बहन गर्न आकर्षक योजना ल्याउन सकेको छैन् । 

रायमाझीको अहमका कारण उनको र नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य सिलवाल, कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलबीचको सम्वन्ध तिक्ततापूर्ण रहेर बित्यो । उनको म्याद थप भए पनि प्राधिकरणसँग सम्वन्ध राम्रो नहुँदा कम्पनीको स्थितिमा खासै परिवर्तन आउने संभावना देखिन्न । प्राधिकरणका अनुसार नेपाल पुनर्बीमाको साधारण सभा गर्न, वित्तीय विवरण तयार गर्न, आतंकवादको जोखिम बहन गर्न, आफ्नो भवन निर्माण गर्न, व्यावसायिक क्षमता बढाउन पछि परेको छ । 

नयाँ बीमा ऐनको दफा ५७ ले पूर्व ऐनअनुसार नियुक्त भई हालसम्म कायम रहेका सीईओहरुले थप दुई कार्यकालसम्म सीईओ बन्ने अवसर दिने ख्याख्या गर्दै रायमाझी कार्यकाल लम्ब्याउन दौडधुपमा लागेको प्राधिकरण स्रोतको भनाई छ ।