अब उद्योगहरुको चाबी सरकारलाई बुझाउँछौं, तर गैरकानुनी विद्युत महशुल तिर्नसक्दैनौंः थापा

काठमाडौं । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ई. ध्रुवराज थापाले ट्रंकलाइनको विवादित विद्युत महशुल अशुल गर्ने नाममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुको लाइन काट्न सुरु गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै आफूहरुले अब सबै उद्योगको चावी नै सरकारलाई बुझाउने बताएका छन् । 

दशैंअघि उद्योगहरुको लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार सिंहदरबारमा भएको छलफल कार्यक्रममा भने उद्योगहरुको लाइन काटेर भए पनि बक्यौता महशुल अशुल गर्न निर्देशन दिएपछि शुक्रबार अपरान्ह प्राधिकरणले चार ठूला उद्योगको लाइन काटेको छ । प्रधानमन्त्रीका एकाएक उद्योगहरुको लाइन काट्न निर्देशन दिनुमा हालको एनसेल प्रकरण र सुदन किराँती प्रकरणबाट जनताको ध्यान मोड्ने उद्देश्य देखिन्छ । 

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीमा नै स्थिरता देखिएन् । हामीले बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई भेटिरहने कुरा पनि हुँदैन् । दशैंअघि भेट्दा सबै कुरा बुझाएको हो । उहाँले पनि उद्योगहरुलाई अन्याय हुन नदिने आश्वासन दिएर उद्योगहरुको लाइन नकाट्न निर्देशन दिनुभयो । यो बीमा आफ्नो च्यानलबाट मन्त्री र सचिवज्यूहरुलाई फलोअप गरिरहेका थियौं । अहिले एक्कासी के कारणले उहाँले लाइन काट्न भन्नुभयो ? हामीले पनि बुझ्न सकेनौं ।’ 

थापाले लाइन काट्न थालेपछि सबैले चावी सरकारलाई बुझाउने सहमति भइसकेको बताउँदै पाँच बर्षअघि ६ अर्ब मात्रै भनिएको बक्यौता हरेक महिना २५ प्रतिशतले जरिवाना जोड्दै गएर २७ अर्ब बुझाएर उद्योगहरुले कसरी तिर्नसक्छ ? भनेर प्रश्न गरे । उनले ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत प्रयोगको नाममा बिना आधार तीन बर्षपछि बिल पठाएर गैरकानुनीरुपमा प्रिमियम महशुल अशुल्न खोजिएको भन्दै यो महशुल कुनै पनि हालतमा आफूहरुले तिर्ननसक्ने बताए । तिर्नुपर्ने भए विद्युत महशुलसम्वन्धी प्राधिकरणको विनियमको कुन कुन दफाअनुसार हो तिर्नुपर्ने हो ? सो कुरासहित टीओडी मिटर पनि देखाउ, हामी महशुल तिर्न तयार छौं भन्दा प्राधिकरणले नमान्ने गरेको थापाको भनाई छ । 

प्राधिकरणले शुक्रबार लाइन काटेका उद्योगमा देशको ठूलो धागो उद्योग रिलाइन्स स्पिनिङ्स मिल, जगदम्बा स्टिल्स, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट छन् । अध्यक्ष थापाले देशमा उद्योगधन्दा गरेर खानसक्ने अवस्था अब रहेन भन्दै सरकारले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता र दम्भ बढ्दै गएको बताए । उनले भने, ‘पाँच बर्ष भइसक्यो यो विषय सल्टाउनै खोजिन्न । पाँच बर्षअघि केही पनि थिएन् । यस्तो अनावश्यक ईशु निकाल्नेलाई कारवाही हुनुपर्छ कि पर्दैन् ? यदि अतिरिक्त महशुल लाग्थ्यो भने त्यही बेलामा किन उठाएन ? त्यो दोषी होइन् ? प्राधिकरणमा १०–११ हजार कर्मचारी छन् भनिन्छ । ती मध्ये साढे सात हजार कर्मचारी त पैसा उठाउने काममा लागेका हुन्छन् । तिनीहरुले पैसा उठाउनु पर्थेन ? के हेरेर बसेको त्यो बेला ? अहिले आएर उद्योगी व्यवसायीलाई अनावश्यक तनाब दिने ?’ 

२०७२ भदौपछि महिनैपिच्छे बिल पठाइदिएको भए प्रिमियम महशुलमा बिजुली लिन चाहनेले लिन्थे, नचाहानेले लिन्थेनन् भन्दै थापाले सर्वसाधारण उपभोक्तासरह लोडसेडिङ भोगेका उद्योगीहरुलाई टीओडी मिटरको डाटाबिना के आधारमा महशुल तिर्ने ? भने । उनले भने, ‘यस्तै अराजक कुरा निजी क्षेत्रले गरेको भए हामीलाई झुण्डाइन्थ्यो । उनीहरुले चाहिँ जे गर्दा पनि हुनेरैछ ।’ नेपालमा काम गर्ने जाँगर मर्दै गएको थापाले अनुभव सुनाए । उनले भने, ‘हामीलाई त यस्तो निराशा छ । हाम्रा छोरा नातिले के गर्लान् ? त्यसमाथि भ्रष्टाचारका कुरा । धर्मका कुरा । देश डुबाउने नै भए यिनीहरुले ।’ 

घिसिङलाई आलोचना गर्ने उद्योगहरु पहिलो निशानामा 
ट्रंकलाइनको महशुल विवादमा सुरुदेखि नै प्राधिकरण र यसका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको आलोचना गर्दै आएका चार उद्योगहरु प्राधिकरणको पहिलो निशानामा परेका छन् । 

रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक पवन गोल्याण, अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका पशुपति मुरारका, जगदम्बा स्टिलका साहिल अग्रवाल, घोराही सिमेन्ट उद्योगका रामचन्द्र संघई, सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्षको रुपमा कसमस सिमेन्टका ध्रुवराज थापाले ट्रंकलाइनको महशुल विवादमा प्राधिकरणको कदम गलत र गैरकानुनी रहेको बताउँदै विरोध गर्दै आएका छन् । 

उनीहरुले स्वदेशी उद्योगको विकास गरी उत्पादन वृद्धि गर्न सहुलियत दरमा विद्युत सुविधा दिनुपर्नेमा उल्टै तिर्नैनपर्ने प्रिमियम महशुल अशुल्न खोज्ने र आफ्नो कमजोरी उद्योगीहरुमाथि थोपर्ने खोज्ने घिसिङको कदमको आलोचना गर्दै आएका थिए । ट्रंकलाइनको महशुल विवादमा प्राधिकरणले ६० भन्दा धेरै उद्योगलाई दोषी औंल्याए पनि चार वटा उद्योगको मात्रै लाइन काट्नु र बाँकीलाई चरणवद्धरुपमा काट्ने बताउनु बदनियातपूर्ण र पूर्वाग्रही देखिन्छ ।