एफपीओ र मर्जरको कर हिसाब मिलान गर्न सकस, जगेडा कोषबाट कट्टा गर्न पाउँः बैंकहरु

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र बार्गेन पर्चेज (मर्जर)मा तिरेको रकम जगेडा कोषबाट व्यवस्थापनको अनुमति मागेका छन् । करवापतको रकम भुक्तानी गरे पनि हिसाब मिलान गर्न अलमलमा रहेका उनीहरुले जगेडा कोष (रिजर्भ फण्ड) बाट कट्टी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुमति माग गरेका हुन् । 

एफपीओ र मर्जरमा तिरिएको करवापतको रकम व्यवस्थापनको लागि अनौपचारिक छलफल भएको नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए)का उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए । उनले कर्पोरेट नेपालसँग भने ‘पुरानो दायित्व तिर्नुपर्यो । त्यो रकम अब कुन शीर्षकमा मिलाउने भन्ने विषयमा चुनौति बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छ । हामीले जगेडा कोषबाट सो रकम व्यवस्थापन गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकसँग अनौपचारिक छलफल सुरु गरेका छौं ।’

उक्त रकम जगेडा कोषबाट घटाउन लेखामान बोर्डले पनि अनुमति दिनुपर्नेछ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएर मिल्ने या नमिल्ने विषयमा पनि स्पष्ट हुन बाँकी रहेको छ भन्दै उनले सबै कानुनी पक्षको विश्लेषणबाट मात्रै यो विषयले पूर्णता पाउने बताए ।  

बैंकको हिसाब राफसाफ गर्नका लागि अहिले समस्या भएको अरु बैंकरहरुले पनि स्वीकार गरेका छन् । हिसाब राफसाफ नहुदा उनीहरुको पुँजी कोषमा असर गरिरहेको छ । यसरी तिरिएको कर खर्चमा कट्टि गर्न नपाउने ठूला करदाता कार्यालयले बताइसकेको छ । 

लामो समयदेखि कर प्रशासन नै अन्योलता रहेको एफपीओ र मर्जरको कर अशुलीका लागि अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले आर्थिक ऐन २०८० मा राखेका थिए । आर्थिक ऐनले मर्जर र एफपीओमा लाग्ने कर गएको मंसिरभित्र दाखिला गरे जरिवाना र ब्याज शुल्क मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए । 

तर अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेपछि उनीहरु  कर दाखिला गर्न बाध्य भएका हुन् । बाणिज्य बैंक, विकास बैंक, लघुवित्त, बीमा कम्पनीसमेत गरी ४५ वटा संस्थाबाट सरकारले १३ अर्ब पाँच करोड रकम अशुल्न सफल भएको छ । राजश्व लक्ष्यअनुसार नउठेर दबाबमा रहेको सरकार पछिल्लो समय राजश्व अशुलीमा निर्मम बन्दै गएको छ ।