शुक्रबार २१ बैशाख, २०८१ | Friday May 03, 2024
काठमाडौं । स्थानीय तहले जलविद्युत आयोजनासँग मनोमानी कर अशुल्न थालेकोप्रति ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सोलु करिडोरमा निर्माण सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरुले सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाले कानूनविपरित आयोजनाहरुलाई पत्र काटेर कर मागेको भन्दै इप्पानले सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
मंगलवार करिडोरका आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीका प्रतिनिधि र इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीसहितको टोलीले मन्त्री देवीलाई भेटेर यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । कार्कीले जलविद्युत आयोजनाहरु विद्युत ऐन २०४९ अनुसार विद्युत विकास विभागबाट अनुमति लिएर सञ्चालनमा आउने र आयोजनाहरुले प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेवापत क्षमता अनुसारको रोयल्टी र व्यवसाय अनुसारको अन्य करहरु सरकारलाई एकैपटक तिर्दै आएकोमा स्थानीय तहले नियमबिपरित दोहोरो कर मागेकोले कानून अनुसार स्पष्ट पारेर निर्देशन गरिदिन मन्त्री देवीलाई आग्रह गरे ।
इप्पानको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री अनीता देवीले केन्द्र र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानूनहरुको अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताइन् ।
इप्पान वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले जलविद्युत आयोजनाले तिरेको रोयल्टी सरकारले ५० प्रतिशत राखेर बाँकी ५० प्रतिशतलाई स्थानीय तह र प्रदेशलाई २५–२५ प्रतिशत बाँडफाड गरिरहे पनि स्थानीय सरकारले थप कर माग्नु नियम बिपरित भएको बताए ।
