शुक्रबार २१ बैशाख, २०८१ | Friday May 03, 2024
काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चेतावनीपूर्ण पत्राचार गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर, स्रोतान्तर, थप निकासा, आर्थिक सहायता लगायतको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्मको विवरण सार्वजनिक गरेको हो । कानुनबमोजिम मन्त्रालयले थप निकासा, आर्थिक सहायता, रकमान्तर, स्रोतान्तरको विवरण प्रत्येक महिना सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अर्थ मन्त्रालयमा पछिल्लो समय मन्त्री र सचिवको इच्छामा मात्रै विवरण सार्वजनिक हुँदै आएको थियो ।
यसअघि तत्कालिन अर्थसचिव तोयम रायले विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका थिए । यसपछिका अर्थसचिव अर्जुन पोख्रेल र हालका अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करले पनि विवरण रोक्दै आएका थिए ।
तर अख्तियारले कार्तिक १५ गते चेतावनीपूर्ण पत्राचार गरेपछि मन्त्रालयले विवरण सार्वजनिक गरेको हो । यद्यपी गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बैशाख, जेठ र असारको भने विवरण सार्वजिक गरिएको छैन् ।
आयोगले दिएको २२ बुँदे निर्देशनको ४ नम्बर बुँदामा जथाभावी बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने विकृति झागिदै जादा स्रोतको दुरुपयोग र सम्पादित कामको गुणस्तर समेत कमसल हुने गुनासो व्यापक मात्रामा बढेको छ । सम्बन्धित अधिकारीहरुले बजेट तर्जुमाकै चरणमा पर्याप्त ध्यान पुर्याई रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगिता र प्रतिफलका दृष्टीले रकमान्तर गर्न औचित्यपूर्ण हुने ठहरी रकमान्तर गर्नुपर्ने आवश्यकता भएमा दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकमा मात्र गर्नसक्ने गरी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
अख्तियारको यो निर्देशनसँगै मन्त्रालयले ती वटा कार्यदल गठन गरिसकेको छ । बहालवाला सचिव मधुकुमार मरासिनी बजेट महाशाखामा रहँदा गैरकानुनी तवरले भुक्तानी दिएको भन्दै आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि हाल निलम्बनमा रहेका छन् ।
बहालवाला सचिव नै निलम्बनमा परेपछि अहिले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी समेत काम गर्न हच्किन थालेका छन्।
