लगानी सम्मेलनमा निकासीयोग्य कृषि उपजमा लगानीका लागि आह्वान गर्नुपर्छ

Advertisement

पदम भण्डारी
सरकार तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ । सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालका आयोजनामा लगानी आह्वान गर्न आगामी वि.सं. २०८१ वैशाख ९ र १० गते काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले अबको पाँच महिनामा सम्मेलन गर्ने सोच बनाइरहँदा त्यसको पूर्वतयारीका काम कति चुस्त हुन्छन् ? सोचेअनुरुप उपलब्धि हासिल होला कि नहोला ? भन्नेमा सबैको चासोको विषय बनेको छ । 

जानकारहरु भन्छन्, लगानी सम्मेलन आवश्यक छ तर त्यसका लागि पर्याप्त आन्तरिक तयारी जरुरी छ । लगानी आकर्षित गर्न चाहिने नीतिगत र कानुनी सहजता, सहज सेवाप्रवाहमार्फत आन्तरिक वातावरण निर्माण, झन्झटमुक्त प्रशासनिक र कर संरचना, बजार सुनिश्चिततासहित लगानी प्रतिफलको प्रत्याभूति, शो(केसमा राखिने आयोजनाको पूर्वतयारी लगायत विषयलाई सरकारले राम्ररी सम्बोधन गर्नुपर्छ र लगानीकर्तालाई विश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । लगानी सम्मेलनको तयारी गर्दैगर्दा कृषिको विकासमा सरकारले देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्राउन के कस्ता आयोजनाहरुमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न खोजेको छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि केही महत्वपूर्ण आयोजनाहरु छनोट गरेर शो(केस समेत गर्ने तयारीमा जुटिरहेको बेला कृषि क्षेत्रको लगानीका सम्भावनाहरुबारे पनि शो–केस गर्नु जरुरी छ । 

Advertisement

हालसालैको राजनीतिक स्थिरता र नेपालमा अनुकूल सुक्ष्म आर्थिक वातावरणको कारण कृषि क्षेत्रको लगानीका सम्भावनाहरुमा बृद्धि भएको छ । यसले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) र देशमा रोजगारीको अभिवृद्धिमा योगदान गर्दछ । यो योगदान महत्वपूर्ण छ । किनकि कृषिमा व्यवसायको विकासलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि यस क्षेत्रमा परनिर्भरताबाट निकासी प्रवर्द्धनका गतिविधिमा गति बढाउने अवसर पनि छ। विकासोन्मुख विश्वका अन्य ठाउँमा जस्तै नेपालमा उद्यमीहरुले सामना गर्ने सबैभन्दा ठूलो अवरोध भनेको वित्तिय पहूँच हो । निजी क्षेत्रको जोखिम पूँजी प्रदायकहरु जस्तै उद्यम पूँजी कोष, निजी इक्विटी कोष, प्रभाव लगानीकर्ता र साना व्यवसायीहरुलाई दिने सुविधाहरु यस आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न र नेपालमा लगानीको व्यवसायिक अवसरका लागि वातावरण निर्माण गर्न अग्रगामी भूमिका खेल्छ । 

लगानीमा सफलताहरुले थप घरेलु पूँजी परिचालन गर्छ र नेपालमा एक बलियो निजी क्षेत्रको विकास हुन्छ जो कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कोशेढूङ्गा सावित हुनसक्छ । यद्यपि नेपालका लगानीकर्ताहरुले सामना गर्नुपरेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको बजारका अवसरहरुको परिदृश्य, व्यवसायको आकार र दिर्घकालिन नीति एवं स्पष्टताको अभाव हो । नेपालको कृषि क्षेत्रको विस्तार दीर्घकालिन रुपमा सकारात्मक छ किनभने यो निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यवसायिक कृषिमा रुपान्तरण हुँदै गैरहेको छ । कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी खेतिबाट व्यवसायिक खेती पद्धतिमा परिवर्तन हुँदैछ । यो वृद्धिको कारण उपभोक्ताहरुको बढ्दो माग, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनहरुको बढ्दो माग र कृषि बजारमा सरकारले नीजि क्षेत्रको लगानीलाई बढी जोड गर्नु आदि हुन् । कृषि क्षेत्रको लागि समग्र दृष्टिकोण सकारात्मक छ, तथापि कृषिको व्यवसायिकरणमा केही महत्वपूर्ण प्रणालीगत चुनौतिहरु छन् जसको समाधान नगरिकन कृषिमा व्यवसायिकरणको सम्भावना न्युन छ । 

कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिहरुको प्रयोग र आधुनिक कृषि सामग्रीको प्रयोग, जमिनको खण्डिकरणमा रोक, दक्ष जनशक्तिको परिचालन, पूर्वाधार सम्बन्धी चुनौतीहरु  र राजनीतिक हस्तक्षेप प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेका छन् । कृषि क्षेत्रमा बजार प्रणालीको महत्वपूर्ण अवयव “माग(आपूर्ति” विचको सन्तुलनमा समस्या छ जुन धेरैजसो निजी क्षेत्र गतिविधिको लागि एक अवसर हो । यसले घरेलु उत्पादन र प्रशोधन क्षमताहरु बढाएर नेपालमा खाद्यान्नको बढ्दो मागको पूर्ति गर्न पर्याप्त बजार अवसर प्रदान गर्नसक्छ । अहिलेको नेपालको कृषि बजार आयातमा निर्भर छ जसले वार्षिक रुपमा खर्वौं नेपाली मुद्रा अर्ध–प्रशोधित र प्रशोधन गरिएको खाद्यवस्तुको आयात गर्दछ। यो खाडलले नेपाली कृषिलाई बढी संगठित हुन र निजी क्षेत्रको उद्योगमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । यद्यपि पूँजीमा पहूँचको कमी, विशेष गरि व्यवसायको प्रारम्भिक चरणमा जोखिम पूँजी कृषिको विकासको लागि बाधा हो। तसर्थ, वित्तीय र गैर(वित्तीय समर्थन उपलब्ध हुने कृषि व्यवसायहरुको विकास गर्ने अवसर छ ।

लगानी सम्मेलनमा कृषि उप–क्षेत्रहरुमा कृषि व्यवसाय अंतर्गत उन्नत तथा वर्णशंकर बीउ, दुग्ध, फलफूल, औषधीजन्य जडिबुटी, सुगन्धित बोट, मसला बाली, अदुवा, अलैंची र चिया उप(क्षेत्रहरुमा प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि प्रशोधन प्रविधिमा लगानी गर्न लगानीकर्ताले चासो देखाए पनि हाल सीमित लगानी आकर्षित गर्ने उत्पादन र व्यापारलाई लक्षित गरि अनुदान दिनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले खाद्य सुरक्षा बालीमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने भएकाले निजी क्षेत्रले मूल्य अभिवृद्धिको उच्च सम्भावना भएका बालीहरुमा चासो राखेको हुँदा लगानीकर्ताहरु निकासी योग्य प्राथमिकताका मूल्य श्रृंङ्खलाहरुमा अझ राम्ररी जोडिन चाहन्छन् । मूल्य अभिवृद्धि, घरेलु मागलाई समर्थन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अभियानमा प्रशोधन प्रविधिहरुमा लगानी प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक छ।  

मूल्य श्रृंखला र गतिविधिको तुलनात्मक अवस्थाले कृषिका यी उप(क्षेत्रहरुमा अधिक व्यवसायिक र संगठित गतिविधि देखाउँछ । बीउबिजन र दुग्ध उप(क्षेत्रहरुमा कृषि व्यवसायले घरेलु बजारहरुका साथै फलफूल प्रशोधन, चियामा घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग पुरा गर्न मद्दत गर्छ भने औषधीजन्य र मसला बालीहरुमा मुख्य रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरुमा माग बढी छ । कृषिको कुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सकियो भने छरिएर रहेका साना किसानहरुलाई संगठित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहनका लागि साना किसानहरुको संस्थागत व्यवस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । दीर्घकालीन रुपमा बलियो संस्थाहरुको विकास गरेर विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । यी संस्थाहरुले एकिकृत उत्पादन योजनाहरु बनाएर स्थापित हुन जरुरी छ । कृषि सहकारीहरु यसको बलियो माध्यम हुनसक्छन् । 

धेरै देशहरुको उदाहरणले के देखाएको छ भने कृषिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीले त्यस देशको खाद्य सुरक्षा प्रणालीमा नकारात्मक असर देखाएको छ । कृषि निर्यातमा बलियो ट्रयाक रेकर्ड भएका देशहरुमा पनि कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रवाह नगण्य रहेको बताउँछ। ब्राजिल, नेदरल्याण्ड, भारत, थाइल्याण्ड, अष्ट्रेलिया र संयुक्त राज्य अमेरिका केही उदाहरणहरु हुन् । उद्योग विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा नेपालमा पाँच हजार ५२ बैदेशिक लगानी भएका आयोजनाहरु थिए । ती मध्ये सेवा क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै आयोजना आकर्षित गरेको थियो भने कृषि र वनमा आधारित क्षेत्रले जम्मा २८८ वटा मात्र प्राप्त गरेको थियो । यसबाहेक प्रति आयोजना लागत र रोजगारी सृजना गर्ने कुरामा पनि कृषि र वनमा आधारित परियोजनाहरु सबैभन्दा कम रहेको छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्दा नियामक व्यवस्था बलियो र चुस्तदुरुस्त बनाउनु जरुरी छ । नेपालले कृषिमा नीति र नियमनको लागि स्वतन्त्र बजार दृष्टिकोण अनुशरण गर्नुपर्छ । नीति निर्माण र नियमन केन्द्रित हुनुपर्छ । 

नेपाललाई लगानीको गन्तव्यका रुपमा चिनाउन सरकारले तेस्रो पटक लगानी सम्मेलन गर्ने भएको हो । यसअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री रहेका बेला वि.सं. २०७३ फागुन १९ र २० तथा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा वि।सं। २०७२ चैत १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन आयोजना भएको थियो । यतिखेर विदेशी लगानीकर्तामाझ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल ग्यारेन्टीमार्फत आँफूप्रतिको विश्वासनियता देखाउने कार्यमा सरकार लागिपरेको छ । लगानी सम्मेलन गर्ने र लगानीका लागि वातावरण बन्यो भने हामीले सोंचेजस्तो लगानी भित्रिन सक्छ । लगानीकर्तालाई सुविधा दिन आवश्यक छ । नेपालसँग अरु देशको भन्दा राम्रो अवसर र मौका छ भनेर भन्न सक्नुपर्‍यो । सरकारले वातावरण बनाउन पहल र वैदेशिक लगानीका लागि एकदमै खुला रुपमा जानुपर्छ । लगानी सम्मेलन गर्नका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई रेड कार्पेट बिछ्याएर आह्वान गर्नुपर्छ ।

(लेखक भण्डारी स्वीसकन्ट्याक नेपालमा बरिष्ठ सल्लाहकारको रुपमा कार्यरत छन् । उनका अनुसार उल्लेखित विचार निजी हुन् । यसले संस्थागत नीति तथा धारणा प्रतिनिधित्व गर्दैन ।)
 

Advertisement

Advertisement