लक्ष्य र नतिजाविहीन ‘मिसन-सरकारदेखि सरकारसम्म

Advertisement

–दिवाकर पन्त
वि.सं. २०७० माघ १६ (३० जनवरी २०१४) गते मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदलाई भेट्ने मौका पाएका थियौं । उहाँको निवास पुत्राजयमा भएको उक्त भेटका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तत्कालिन अध्यक्ष सुरज बैद्य, महासंघका तत्कालिन कार्यकारिणी समिति सदस्य (हालका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, व्यवसायी हेमराज ढकाल समेत सहभागी थियौँ । 

कान्तिपुर टेलिभिजनमा अर्थ–राजनीतिक बिटमा कार्यरत रहँदा म देशकै आर्थिक पत्रकारहरुको छाता संस्था नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को कोषाध्यक्षका हैसियतले मलेसिया भ्रमणमा सहभागी भएको थिएँ । महाथिरसँगको सो भेट उनलाई नेपाल भ्रमणको निम्ताका लागि थियो । महासंघले नेपालमा संविधानसभामार्फत बन्न लागेको संविधानमा आर्थिक पक्षलाई कसरी समावेश गर्ने ? सो कुरामा प्रमुख वक्ताको रुपमा महाथिरको अनुभव सुन्न उनलाई निम्ता गर्ने उद्देश्यले सो भेट भएको थियो । 

Advertisement

अहिले यो लेख लेखिरहँदा म प्रत्यक्ष रुपमा पत्रकारितामा छैन् । धार्मिक–आध्यात्मिक जगतमा छु । मैले अहिले धार्मिक–आध्यात्मिक तत्व चिन्तनमा समय लगाउँछु । तथापि देशको बिग्रँदो हालतले मनलाई हरदम पिरोलिरहन्छ । त्यसैले यी पंक्ति भविष्यको कदमका लागि लेखिरहेको छु ।

फेरि महाथिरसँगको त्यही भेटको सन्दर्भमा जोड्न चाहन्छु । डेढ घण्टाभन्दा लामो उक्त भेटका क्रममा उहाँले हामीसँग खुलेर राजनीति र विकासका विषयमा कुरा गर्नुभयो । नेपालको अवस्थाका बारेमा कुरा गर्नुभयो । मलेशियाको ‘फादर अफ डेभलभमेण्ट’का रुपमा परिचित व्यक्तित्व र अझ विश्व जगतमा महाथिर र सिंगापुरका तत्कालिन राष्ट्रपति लिक्वान युको विकास अवधारणा, मोडल र व्यवहारिक प्रयोग बारे अनेकौँ छलफल र मान्यता स्थापित भएका छन् । नेपालको विकासमा महाथिरको अवधारणा फलदायी हुने नेपालको निजी क्षेत्रको आशा थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाइँहरुको देश नेपाल, विकासको गतिमा अघि जान सक्दैन् किनकी नेपालले लिएको राजनीतिक मोडलले विकासलाई गति दिनै सक्दैन् ।’ संवेदनशील भएर संविधान कोर्न सक्यौँ भने आगामी दिन केही आशा गर्न सकिने महाथिरको विश्वास थियो । 
 
लामो कुराकानीमा त्यतिबेला नै उहाँको भनाई थियो– पहिलो कुरा नेपालले लिएको राजनीतिक मोडलमा कुनै पनि दलको बहुमत आउन सक्दैन् । दोस्रो त्यस्तो हुँदा कुनै पनि दलले आफ्नो विकासको मुद्दा अघि बढाउनै सक्दैन् । तेस्रो मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता आएपछि विकास भन्ने कुरा हुनै सक्दैन् । चौंथो मिलिजुली सरकारले आवश्यक कानून पारित गराउनै सक्दैन् । पाँचौं यदि गरायो भने पनि कार्यान्वयन हुनै सक्दैन् । विकास हुँदैन् । दोस्रो पटक संविधान निर्माणको प्रयास भइरहेको सन्दर्भमा कुनै दलको बहुमत आउने र एउटै पाटीले स्वतन्त्ररुपमा सरकार निर्माण गर्न नसक्ने कुरामा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउन महाथिरले नेपाली व्यवसायीहरुलाई सुझाव पनि दिएका थिए । 

निम्तो गरिएको तीन महिनापछि महाथिर नेपाल आउनुभयो । सन २०१४ मार्चमा भएको ‘नेपाल इकोनोमिक समिट’को मुख्य वक्ताका रुपमा उहाँले होटल सोल्टीमा आयोजत कार्यक्रमलाई सम्बोधन पनि गर्नुभयो । सो सम्मेलनमा पनि महाथिरले उल्लेखित कुरालाई नै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा उल्लेख गर्नुभएको थियो । 

संविधान निर्माण र त्यसपछिको अवस्था
नेपालमा वि.सं. २०७२ मा संविधान जारी भयो । त्यसयता दुई पटक निर्वाचन भइसके । यस बीचमा अनेकौं सरकार गिर्दै र बन्दै भएका छन् । वर्तमान संविधानको परिकल्पनामा रहेको निर्वाचन पद्दतिमा कुनै पनि दलको बहुमत आउने संभावना दुर्लभ छ । बहुमत आएको पनि छैन् । अहिलेको संविधान जारी भएपछि २०७९ मंसिर ४ मा भएको दोस्रो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ नेकपा माओवादी केन्द्रले जम्मा १८ सिट जित्यो । समानुपातिक समेत जोडेर उसको ३२ सिट छ । नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ५७ सिट जित्यो । समानुपातिक समेत गरि उसको ८९ सिट छ । नेकपा एमाललेले प्रत्यक्षतर्फ ४४ सिट जित्यो । समानुपातिक समेत गरि उसको ७८ सिट छ । तर निर्वाचनयता सरकारको नेतृत्व भने ३२ सिटे दल माओवादी केन्द्रका नेताले गर्दै आउनुभएको छ । 
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस १५ महिनाको अवधिमा कांग्रेस र एमालको मुख्य समर्थनमा दुई पटक काँध फेरिसक्नुभयो । अरु मुलुकमा प्रायः यस्तो सत्ता समिकरणका ठूलो दलले नेतृत्व गर्ने चलन हुन्छ । तेस्रो ठूलो दलले ठूला दुई दललाई रिङ्गाएर गठवन्धन परिवर्तन गर्दै सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । कांग्रेस र एमाले निरीह जस्तो बनेका छन् । जनमतको वास्तविक सम्मानभन्दा पनि संसदीय प्रणालीको कमजोरीमा गलत राजनीतिक अभ्यास भइरहेको देखिन्छ । संसदीय गणितका आधारमा कांग्रेस र एमाले पनि तेस्रो ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न र आलोपालो सरकारमा जान विवश देखिन्छन् । त्यही विवशतामा उनीहरु माओवादी केन्द्रलाई आफ्नो कित्तामा ल्याउन र सत्तामा पुग्न निरन्तर लागिरहेका छन् । प्रमुख दलहरुको ध्येय जसरी हुन्छ सत्ताको नेतृत्व गर्ने, सत्तामै रहिरहन प्रयास गर्ने देखिन्छ । अर्थात मिसन स्ष्ट छ – सत्तादेखि सत्तासम्म । 

सुकी चकित !
बर्माकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ्ग सान सुची २०७१ जेठ ३० मा नेपाल आउनुभयो । वीपी कोइराला मेमोरियल ट्रस्टका अध्यक्ष समेत रहनुभएका तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निमन्त्रणामा उहाँ नेपाल आउनुभएको थियो । वीपी संग्रहालय सुन्दरीजलमा पनि उहाँ पुग्नुभयो । साथै, पछि होटल हायातमा राखिएको प्रवचन कार्यक्रममा सुकी मुख्य वक्ता हुनुहुन्थ्यो । उहाँले ड्यासमा आफू वरिपरि रहनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुतर्फ नजर दौडाएर भन्नुभयो– मेरो जीवनमा यति धेरै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु (९–१० जना) सहभागी भएको कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका यसअघि कहिल्यै पाएको थिइन् । आज सहभागी हुन पाउँदा जीवनकै अनौठो लागिरहेको छ । सुकीको सो भनाई वास्तवमा व्याङ्ग्यात्मक जस्तो थियो । उहाँले सम्बोधनमा देश विकासमा अघि बढाउन आवश्यक पर्ने अनेकौँ विषयमा बोल्नुभयो । देशमा राजनीतिक स्थिरता पहिलो आवश्यकता भएको बताउनुभयो । प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरुपमा दुई–तीन दशकमै यति धेरै सरकार बन्ने र प्रधानमन्त्री हुने देश विकासमा जान नसक्ने औंल्याउनुभयो । 

सरकारदेखि सरकारसम्मको म्याराथन दौड
यो लेख लेखिरहँदा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ पुष्पकल दाहाल । यो लेख लेख्दाको अघिल्लो दिनसम्म उहाँको मन्त्रिमण्डलमा नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरु सारथी थिए । तर अहिले एमाले मुख्य सारथी बन्न पुगेको छ । सत्ता गठबन्धन पहिला के उद्देश्यका लागि बनेको थियो ? किन भत्कियो ? कहिले फेरि अर्को किन बन्यो ? त्यसको चित्तबुझ्दो उत्तर दल र नेताहरुसँग छैन् । स्पष्ट छ– सत्तामा कसरी जाने ? न सरकारमा सहभागी भएर जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिनु छ, न जनताप्रति जवाफदेही नै । उसो भए विकास, जनताको जीवनस्तर सुधारलगायतका कुरा खै त ? स्पष्ट छ – भाडमा जाए । सरकार बन्नु र सरकारमा रहनु नै अहिले नेपाली राजनीतिको महान सफलता हो । तत्कालिन विद्रोही माओवादीको नेतृत्व गर्दै संसदीय राजनीतिमा आउँदै गर्दा सो पार्टीका सुप्रिमो पुष्पकमल दाहालले भन्नुहुन्थ्यो– हामी नयाँ नेपाल निर्माण गर्छाैं । २०६३ असार २ गते प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा सहकर्मी बाबुराम भट्टराईका साथ सार्वजनिक हुनुभएका उनले करिव एक दशक जति नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने भन्दै अनेकौँ भाषण गर्नुभयो । अचेल दाहालले नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने कुरा गरेको सुनिन्न । सायद नयाँ नेपाल यही होला – सरकारदेखि सरकारसम्म र लक्ष्य– सत्ता ।

युवा यो देशमा बस्न चाहान्नन्
रुस र युक्रेनबीच विगत दुई बर्षदेखि युद्ध जारी छ । यस युद्धमा नेपालले औपचारिक रुपमा असंलग्नताको परराष्ट्र नीति विपरित जस्तो देखिने गरि युक्रेनमाथिको आक्रमण सार्वभौम देशमाथिको गलत आक्रमण भनि संयुक्त राष्ट्र संघमा स्ट्याण्ड लिएको छ । तर बिडम्बना नेपाली युवाहरु उच्च जोखिम मोलेर रुसी सेनामा सहभागी भइरहेका छन् । नेपाल र रुसका बीचमा सैन्य भर्नासम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता छैन् । देशले एकातिर स्ट्याण्ड लिने तर युद्धरत दुवै देशमा नेपाली युवा सेनामा भर्ती भई लड्ने ! यो के अचम्मको कुरा हो ? तर यो नेपालको लागि यस्ता विषय सामान्य भएको छ ।

नेपालका ९५ प्रतिशत युवा स्वदेशमा बस्न चाहँदैन् । उनीहरुमा नेपालमा बसेर केही हुँदैन, यो देशमा केही हुँदैन्, यहाँ बस्यो भने भविष्य सकिन्छ, यहाँ बस्नै हुँदैन् भन्ने मानसिकता स्पष्ट देखिन्छ । देशको गाउँघर लगभग खाली भइसके । शहरी क्षेत्रमा पनि घरबेटीका रुपमा बुढाबुढी मात्र छन् । विद्यालय र कलजेहरुमा विद्यार्थीहरुको संख्या ह्वात्तै घटिसक्यो । अझ कलेज र विश्वविद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुको संख्या गिर्दो अवस्थामा छ । शहरका सडकका घरघरमा सटर खाली, सटर भाडामा, टु–लेट, पसल बिक्रीमा, होटल बिक्रीमा, रेष्टुरेण्ट बिक्रीमा लगायतका मात्र देखिन्छ । साथै फ्याट भाडामा, कोठा खाली लेखिएका देखिनु सामान्य भइसक्यो । 

अर्थतन्त्रको क्षयीकरण
बैंकिङ्ग क्षेत्र प्रतिको भरोषा टुट्दो छ । सहकारीको अवस्था भनिरहनु परेन । लघुवित्तको अवस्था पनि सहकारीको जस्तै छ । निर्यात छैन् भन्दा हुन्छ । आयात दिनदिनै बढ्दो छ । नेपाली नागरिकले रगत र पसिना बगाएर पठाएको रेमिटेन्सबाट विदेशी सामान किन्यो र खायो । नेपालीको अर्थतन्त्र यतिमै छ । र अर्थविद्हरुको हिसाव किताब पनि यतिमै छ । देशका अर्थमन्त्रीको उद्देश्य पनि रेमिटेन्स बढेको देखाउनु, विदेशी मुद्राको संचिति नघटेको देखाउनु, कर्मचारीलाई आन्तरिक ऋण उठाएर तलव खुवाउनु, कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने बाटो सिर्जना गर्नुमा केन्द्रीत छ । यसभन्दा पर कोही कसैको ध्यान छैन् । किनकी देशको राजनीतिको नै एक मात्र उद्देश्य र लक्ष्य छः सरकारदेखि सरकारसम्म । अर्थतन्त्र जटिसुकै बिग्रियोस, जटिल होस, यसमा उनीहरुको गम्भीरता छैन् । 

दक्षिणी छिमेकी भारतमा वर्तमान साल अर्थात सन २०२४ मा चुनाव हँदैछ । सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीबाट प्रधानमन्त्री रहेका नरेन्द्र मोदीले आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा भारतलाई विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र बनाउने घोषणा गरिसके । हाल भारत विश्वको पाँचौ अर्थतन्त्र छ । मोदी नेतृत्वमा आउनु अघि सन २०१४ मा भारत विश्व अर्थतन्त्रमा १० औँ नम्बरमा थियो । मोदीले आफ्नो दुई पटकको कार्यकालमा पाँच स्थान उकालेर देशलाई विश्वको पाँचौ नम्बरमा ल्याए । र अहिले उनी भन्दैछन् – मेरो तेस्रो कार्यकालमा भारतलाई तेस्रो नम्बरमा ल्याउँछु ।

उत्तरी छिमेकी देश चीन विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्रका रुपमा उभिएको छ । सन २०१३ मा जापानलाई उछिनेर चीन तेस्रो नम्बरबाट दोस्रोमा पुग्यो । राष्ट्रपति सिजिङ्ग पिङ्ग चीनलाई विश्वको अग्रगतिमा पुर्याउने भन्दै लागि परेका छन् । छिमेकी देशहरुको लक्ष्य आफ्नो देश र जनताको जीवनस्तरलाई माथि पुर्याउने एक सुत्रीय लक्ष्यमा केन्द्रीत छ ।

हामी आफ्नै देशतर्फ फर्किएर हेर्यो भने देशको राजनीति, राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको लक्ष्य के छ ? कुनै आशा गर्ने ठाउँ छैन् । केवल सरकारदेखि सरकारसम्मको यात्राले देशलाई कहिँकतै पुर्याउने देखिँदैन् । छिमेकी दुई विशाल देशको लक्ष्य झै विश्व अर्थतन्त्रको सूचीमा नेपाल दरिन नसकेपछि कम्तिमा पनि एक्काईसौँ शताब्दी सुहाउँदो सभ्य जीवनशैली जीउन पाउने नेपाली नागरिकको नैसर्गिक अधिकार साकार भए सन्तोष लिनुपर्ने ठाउँ हुने थियो । तर राज्यशक्ति, राज्य स्रोतको दोहन गर्ने र सत्ता शक्तिमा टिकिरहने देशको राजनीतिक लक्ष्यले नागरिकको दुरावस्था हुनु स्वाभाविक नै भयो । 

महाथिर मोहम्मदले भने झै यस्तो राजनीतिक फ्रेमवर्कबाट देशको विकास सम्भव नै छैन् । आङ साङ सुचीले भने झै केवल पूर्वप्रधानमन्त्री जन्माउने राजनीतिक प्रणालीले देश विकास सम्भव छैन् । उसो भए यो राजनीतिक प्रणाली टिकाइरहनु पर्ने कुनै आधार छ ? वा विकास र नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने राजनीतिको खोजी आवश्यक भइसक्यो ? यसको मन्थन र जवाफ निकाल्ने जिम्मा तपाइँको ।

यस्तो प्रश्न गर्ने माथि ‘लोकतन्त्र विरोधीको’ ट्याग लगाउन असाध्यै सजिलो भएकाले म माथि पनि यो महान उपाधि आउन सक्ने प्रवल सम्भावना छ । तर पनि मैले बोलेँ, सुन्ने नसुन्ने जिम्मा तपाइँको ।
जय होस् ।

(पत्रकारसमेत रहेका लेखक पन्त, ज्योतिषी, पण्डित, आध्यात्मिक उत्प्रेरक, वास्तुविद्, रत्नविद् एवं हस्तरेखाविद् हुन् । सम्पर्क – ९८१३६३७२३८

Advertisement

Advertisement