काठमाडौं । यसअघि सम्पन्न स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय निर्वाचनमा सरकारदेखि उम्मेद्धार र उनका शुभचिन्तकहरुले गरेको खर्च खबौं रुपियाँमा देखिएको छ । खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन आग्रह गर्दै निर्वाचन आयोगले उनीहरुलाई समेत गराए पनि अध्ययनले भने निर्वाचनमा भएको खर्चको आकार काहालिलाग्दो देखाएको छ ।
निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (इओसी नेपाल)ले गरेको यस अध्ययनले स्थानीय तहमा भएको निर्वाचनको लागि सरकारका तर्फबाट १८ अर्ब ४६ करोड र उम्मेदवारहरु र उनीहरुका शुभेच्छुकहरुसमेतबाट ५० अर्ब ९६ करोड गरी ६९ अर्ब ४२ करोड खर्च भएको छ ।
जसअनुसार उक्त निर्वाचनमा प्रति मतदाता चार हजार ९२३ रुपियाँ खर्च हुन गएको अध्ययनबाट देखिएको छ । औसतमा प्रति उम्मेदवार नगरपालिका मेयरले १७ लाख ३८ हजार ६७३, उपमेयरले १३ लाख ,८७ हजार २६६, गाउँपालिका अध्यक्षले १७ लाख नौ हजार ३५५ र उपाध्यक्षले आठ लाख २३ हजार तीनसय रुपियाँ खर्च गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी, वडा अध्यक्षले छ लाख २६ हजार ९०९ र वडा सदस्यले एक लाख ५० हजार रुपियाँ खर्च गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा दर्शाइएको छ ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचनहरुका लागि सरकारका तर्फबाट १६ अर्ब २६ करोड र उम्मेदवारहरु तथा उनीहरुका शुभेच्छुकहरु समेतबाट ४५ अर्ब ९५ करोड गरी जम्मा ६२ अर्ब २१ करोड खर्च हुन गएको छ । जसअनुसार प्रतिमतदाता खर्च चार हजार ४० रुपियाँ हुन गएको देखिएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनबमोजिम् प्रदेशसभाका प्रतिउम्मेदवारहरुले औसतमा ८१ लाख र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारहरुले औसतमा एक करोड एक लाख रुपियाँ खर्च गरेको देखिन आएको छ । प्रदेशसभामा निर्वाचिन हुने उम्मेदवारले औसतमा एक करोड २५ लाख, निकटतम प्रतिद्वन्दीले औसतमा एक करोड १७ लाख र पराजित बाँकी प्रतिद्वन्दीहरुले औसतमा ७१ लाख रुपियाँ खर्च गरेको देखिएको छ ।
त्यसैगरी, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचित उम्मेदवारले औसतमा दुई करोड १३ लाख, निकटतम प्रतिद्वन्दीले औसतमा एक करोड ४९ लाख र पराजित बाँकी प्रतिद्वन्दीहरुले औसतमा ८५ लाख रुीपयाँ खर्च गरेको अध्ययनको सिलसिलामा देखिन आएको छ ।
अध्ययन अनुसार प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका लागि हुने निर्वाचनहरुको लागि प्रत्यासी उम्मेदवारहको पेशागत संलग्नतालाई हेर्दा सबैभन्दा बढी ४८ प्रतिशत राजनीतिक पेशा, १८ प्रतिशत कृषि, १२ प्रतिशत व्यापार, १२ प्रतिशत सामाजिक सेवा, तीन प्रतिशत शिक्षक, दुई प्रतिशत निर्माण व्यवसायी र बाँकी पाँच प्रतिशत अन्य पेशामा संलग्न व्यक्तिहरु निर्वाचनमा प्रत्याशी रहेको देखिएको छ ।
तिनै तहका निर्वाचनहरुका लागि सरकार र उम्मेदवारहरु समेतले गरेको कुल खर्च एक खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड भएको देखिएको छ । जसमा सरकारले ३४ अर्ब ७२ करोड र बाँकी ९६ अर्ब ९१ करोड उम्मेदवारहरु तथा उनीहरुका शुभेच्छुकहरुबाट खर्च गरिएको देखिन आएको छ ।
यो अध्ययनले दर्शाएको तथ्याङ्कबमोजिम् निर्वाचनमा प्रत्यासी अन्य उम्मेदवार भन्दा बढी खर्च गर्न सक्ने उम्मेदवार निर्वाचित हुने सम्भावना बढी रहेको देखिन आएको छ भने निजको निकटतम् प्रतिद्वन्दीको खर्च बिजयी उम्मेदवारको भन्दा सामान्य रुपमा मात्र कम रहन गएको देखाइएको छ ।
निर्वाचनमा बिजयको लागि खर्चमा समेत प्रतिस्पर्धा रहेको देखिएको र निर्वाचन अभियानमा अत्यधिक खर्च उम्मेदवारहरु र निजका शुभेच्छुकहरुबाट भएको देखिन आएको छ । निर्वाचन प्रयोजनको लागि उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरुलाई सरकारी अनुदानको व्यवस्था गर्ने सरकारी नीति लागु गरिएमा पनि निर्वाचन अभियानको लागि उम्मेदवारले उठाउने चन्दा र गरिने खर्च भन्दा सरकारी अनुदान न्यून हुने हुँदा अपेक्षा गरिएबमोजिम् सो प्रभावकारी हुन सक्ने सम्भावना समेत देखिएन भन्ने अध्ययनको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई तीन चरणमा (बैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते) सम्पन्न गरिएको थियो भने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचनहरु दुई चरणमा (मंसिर १० र मंसिर २१)मा गरिएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३५ हजार ३२१ पदहरुको लागि एक लाख ४८ हजार ३६२ जना उम्मेदवारहरु प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए भने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचनहरुमा ८२५ पदहरुको लागि ११ हजार २० जना प्रत्यासी उम्मदेवारहरु प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए ।
स्थानीय तहको लागि भएको निर्वाचन खर्च सम्बन्धमा अध्ययनको लागि काठमाडौं, मोरङ, दाङ र जाजरकोटमा अध्ययन गरिएको जनाइएको छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचनहरुको लागि भौगोलिक र जनसांख्यिक आधारमा ३१ जिल्लाहरु छनोट गरी अध्ययन गरिएको थियो ।
अध्ययन कार्यको लागि विषय विज्ञहरु सम्मिलित १९ जनाको टोलिसहित तथ्यांक संकलन गर्न र निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न देशभरि ३१५ जना तथ्यांङ्क संकलक र निर्वाचन पर्यवेक्षकहरु परिचालित गरिएको भन्दै इओसी नेपालले टोलीले नौ महिना लगाई अध्ययन सम्पन्न गरी तयार गरेको प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।
