काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै तयार पारेको तथ्यांकका अनुसार चालु आवको पहिलो दुई महिनामा झण्डै १८ अर्ब रुपियाँ बराबरको सवारी आयात भएको छ । आयात बढेसँगै राष्ट्र बैंकले सावारी कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत भदौ र असोजमा १७ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख रुपियाँ बराबरको सवारी साधन र तीनका पाटपुर्जा आयात भएको हो ।
अघिल्लो आवको सोही अवधीमा सवारीसाधन र पार्टस्को आयात १४ अर्ब ७५ करोड ७० लाख रुपियाँ रहेको थियो । यस्तै गत आर्थिक वर्ष एक खर्ब पाँच अर्ब ९७ करोड रुपियाँ बराबरको सवारीसाधन र तीनका पाटपुर्जा आयात भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
उल्लिखत तथ्यांक भारतबाट आयात भएका सवारी र तीनका पाट पुर्जा हो । भारतबाट बाहेक अन्य मुलुकबाट पनि नेपालमा यस्तो आयात हुने गरेको छ । तर त्यसको हिस्सा न्युन रहेका राष्ट्रबैंकले जनाएको छ । मुलुकको कुल व्यापारको ६२ दशमलव ६० प्रतिशत हिस्सा भारतको रहेको छ । यस्तै कुल आयातको ६२ दशमलव ९० प्रतिशत हिस्सा भारतको रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकको पहिलो दुई महिनाको मासिक प्रतिवेदनका अनुसार यस अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थ, हवाईजहाजका पाटपुर्जा, एमएस बिलेट, सवारी साधन तथा पाटपुर्जा, अन्य मेशिनरी तथा पाटपुर्जालगायतका वस्तुको आयात बढेको छ ।
सवारी खरिदका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको सहज कर्जा प्रक्रिया भएका कारण पनि सवारी आयातमा उल्ल्ेख्य वृद्धि भएको विज्ञहरु बताउछन् । यही काराण राष्ट्र बैंकले निजी सवारी कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार निजी सवारी अरिदमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले बढीमा बजार मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र ऋण दिन सक्नेछन् । यसको अर्थ सवारी धनीले ५० प्रतिशत मूल्य आफैं ‘डाउन पेमेन्ट’ गर्नुपर्ने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सवारी साधनमा ठूलो रकम कर्जा प्रवाह गरेको कारण आयात बढ्नुकासाथै बैंक हरुमा लगानी योग्य रकमको अभाव भएको छ । यसकारण आयात कम गर्नुकासाथै अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले निजी सवारी खरिदमा कर्जा प्रवाह सीमा घटाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै ‘प्राकृतिक व्याक्तिलाई व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सवारी साधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशत र व्यक्तिगत हकमा ८० प्रतिशतसम्ममात्र गर्नुपर्ने छ ।’ उल्लेख गरेको छ ।
न्यूनतम ४० सिटका सार्वजनीक यातायात निर्माण कार्य एवं पर्यटन, शिक्षा, स्वाथ्य र ढुवानीलगायत सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनको हकमाभने यो सीमा लागु नहुने राष्ट्र बैंकले प्रष्ट्याएको छ ।
