पोखरा । उच्च अदालत पोखराले गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमाप्रसाद अर्यालले दिएको रिट निवेदनउपर अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने निर्णय गरेसँगै बढी शुल्क लिएर विद्यार्थीहरुमाथि ठगी गर्नेहरुलाई प्रक्राउ गरी कारवाही अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुँडाल र न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको संयुक्त इजलासले दुई दिनसम्म बहस सुनेपछि बिहीबार खुमामा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतले कानूनअनुसार कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारलाई आदेश दिइएको छ।
नियमविपरित बढी शुल्क लिएको भन्दै गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले खुमासहित ११ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन सहज भएको छ । ती मध्ये दुई जना लक्ष्मणप्रसाद शर्मा र सन्तोष खनाल पक्राउ परिसहेका छन् भने खुमासहित ९ जनालाई पनि पक्राउ गर्न बाटो खुलेको छ । अदालतको निर्णयमा भनिएको छ, ‘जाहेरवालाले उल्लेख गरेका प्रतिवादीमध्येका लक्ष्मणप्रसाद शर्मा र सन्तोष खनाल उपर अदालतको अनुमतिले पक्राउ पूर्जी जारी भएको एवम् निवेदकहरू उपरसमेत पक्राउ पूर्जी जारी गर्न कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५ फागुन २३ गते अनुमति प्राप्त भएकोसमेतको स्थितिमा निवेदकहरूको कानूनी अधिकार आघात पर्ने आशंका विद्यमान नदेखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन, कानूनअनुसार गर्नु।’
पक्राउ परेका दुई जनाबाहेक कलेजका अध्यक्ष खुमाप्रसाद अर्याल, प्रिन्सिपल रवीन्द्र श्रेष्ठ, लेखा प्रमुख युवराज शर्मा, लेखा कर्मचारी हरिमाया पौडेल, प्रशासनिक कर्मचारी दिनेश पौडेल, कर्मचारीहरू तिलक पौडेल, कृष्ण पौडेल र कृष्ण घिमिरेलाई जुनसुकै बेला प्रहरीले पक्राउ गर्नसक्नेछ । उनीहरुविरुद्ध यसअघि नै पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ ।
सरकारले काठमाडौंबाहिरका मेडिकल कलेजका लागि ४२ लाख ४५ हजार र काठमाडौंभित्रका लागि ३८ लाख ५० हजार शुल्क निर्धारण गरे पनि गण्डकी मेडिकल कलेजले बिना रसिद १० देखि १५ लाख रुपियाँसम्म बढी शुल्क लिएको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ ।
