काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनसहित विद्युत प्राधिकरणभित्र भएका अनियमितताहरु छानविन गर्न मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिको सदस्यहरुमा सूर्य पाठक, तेजुलाल चौधरी, पार्वतीकुमारी विशंखे, प्रदीप यादव रहेका छन् । समितिले एक महिनाभित्रमा समितिले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । प्राधिकरणले तीन बर्षसम्म ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनका ग्राहकसँग अतिरिक्त विद्युत महशुल नउठाइकन अहिले एकाएक उनीहरुलाई दोब्बर महशुलका लागि बिल पठाउन थालेपछि उद्योगीहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
यसरी उठाउनुपर्ने महशुल नौ अर्ब १० करोड रुपियाँ रहेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उक्त महशुल गुपचुपरुपमा छुट गर्ने तयारी गर्दा कर्पोरेट नेपालले तथ्य बाहिर ल्याएपछि त्यो अहिले रोकिएको छ ।
