विद्युतीय सवारी साधनका क्षेत्रमा २२ बर्ष काम गरिसकेका नेपाल विद्युतीय व्यवसायी संघका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठ कृषि, जलविद्युत, पर्यटन जस्ता क्षेत्रलाई जस्तै विद्युतीय सवारी साधन आयातलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राखिनुपर्ने बताउँछन् । विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा अनुसन्धान, प्रतिक्रिया र सुझाव दिने काम गर्दै आएका श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित विचारः
साझालाई सफल बनाऔं
साझा यातायातलाई तीन अर्ब रुपियाँ पैसा थप गरेको विषय स्वागतयोग्य कुरा हो । साझा इज इन गुड ह्याण्ड्स, सरकारले ९९ प्रतिशत सेयर लिएको भए पनि । उहाँहरुको नेतृत्वमा साझा निश्चय नै सफल होला । तर, यहाँ हेर्नुभयो भने निजी क्षेत्रबाट सात खर्ब लगानी गरेर बसेका यातायात व्यवसायी छन् । सरकारले सेवा सुविधा नदिँदा पनि उनीहरुले सार्वजनिक सेवा दिएका छन् । त्यसकारण विद्युतीय सवारी साधनको मोविलिटीलाई परिस्कृत रुपबाट अगाडि लाने हो भने निजी क्षेत्रलाई पनि कसरी सँगसँगै लान सकिन्छ ? यो कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रात्साहित गर्नेगरी साझालाई यति धेरै पैसा सरकारले दिएको छ । साझा घाटामा जान दिनुहुँदैन । गयो भने भोलि निजी क्षेत्रबाट सेवा दिएकाहरुले पनि साझा त घाटामा गयो हामी किन विद्युतीय सवारी साधन चलाउने ? भन्ने कुरा आउनसक्छ । साझा धरासायी हुने, पूराना डिजल पेट्रोलका गाडिहरु बिग्रिँदै जाने, नयाँ डिजल पेट्रोलका गाडिको आयात बन्द हुने, विद्युतीय सवारी साधनमा व्यवसायीले संभावना नदेख्ने हो भने बबण्डर हुन्छ । जनताले दुःख पाउँछन् ।
पूर्वाधार खोई ?
अर्को भनेको पूर्वाधारको कुरा । अहिले हेर्दा नेपालको पूर्वपश्चिम लम्बाई भनेको ११ सय किलोमिटर हो । यति लम्बाई भएको मुलुकमा सत प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन हुनसक्छ, डाँडाकाँडाबाहेक । डाँडाकाँडाको कतिपय ठाउँमा ट्याक्टर पनि चढ्नुपर्ला र । जहाँ सुलभ छ, त्यहाँ त विद्युतीय सवारी साधन चल्नसक्छ । त्यसका लागि पहिला पूर्वाधार बन्नुपर्यो । त्यो पूर्वाधार भनेको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सय–सय किलोमिटरको बीचमा चार्जिङ स्टेशन र ईभी जोनहरु बनाऔं । त्यसका लागि प्रदेश सरकारहरुसँग समन्वय गर्नुपर्ने भए गरेर कति जग्गा चाहिने ? त्यो छुट्टाइदियो भने निजी कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धामा चार्जिङ स्टेशनहरु बनाउन दिन सकिन्छ । त्यही मर्मत केन्द्र बनाउन सकिन्छ । यसले के हुन्छ भने मानिसलाई विद्युतीय गाडि किन्न प्रेरणा मिल्छ । ‘गाडि चढेर गयो भने इभी जोनमा मेरो सबै समस्याको समाधान हुन्छ’ भन्ने विश्वास उपभोक्तालाई पनि हुन्छ ।
जनशक्ति पनि तयार गरौं
अर्को कुरा ईभी जोन मात्रै बनाएर मात्रै भएन, त्यसका लागि प्राविधिकहरु पनि बनाउनुपर्यो । यो कुरा भनेको सरकारकै पोर्टफोलियोमा जान्छ । प्राविधिक निर्माण गर्नका लागि अहिले जुन प्रविधिक शिक्षण संस्थाहरु छन्, जस्तो काठमाडौं विश्वविद्यालय, पुल्चोक क्याम्पस, थापाथली क्याम्पस जस्ता संस्थामा अटोमोवाइल कोर्षहरु पनि विकास गर्नुपर्यो । त्यहाँबाट उत्पादन हुने जनशक्तिलाई जसरी सरकारले डाक्टरहरुलाई जसरी कोटा दिन्छ, त्यसरी नै जनशक्तिहरु कसरी उत्पादन गर्ने, यस्ता कामको रिसर्च कसरी गर्ने, त्यसका लागि फण्ड कसरी जुटाउने ? शिक्षण संस्थाहरुमा त्यो फण्ड कसरी परिचालन गर्ने ? निजी क्षेत्र र शिक्षण संस्थाबीच सरकार पुलको रुपमा कसरी उभिने ? ताकी हामीलाई चाहिए जस्तो प्राविधिक म्यानपावर निकाल्ने ? भन्नेतर्फ ध्यान दिन ढिलो गर्न हुँदैन् ।
त्योबाहेक अहिले भएका मेकानिक्सहरुलाई विद्युतीय सवारी साधनका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नका लागि पनि सँगसँगै सोच्नुपर्छ । सरकारको सोच के छ ? भने २०३० सम्म सतप्रतिशत इलेक्ट्रिक भेहिकल मात्रै सञ्चालन गर्ने । त्यो भनेर मात्रै भएन् । त्यसका लागि बेसिक म्यानपावर चाहिन्छ । त्यो म्यानपावर तयार गर्न अहिलेदेखि नै तयारी सुरु गर्नुपर्छ । सरकारले बेसिक म्यानपावर उत्पादनका लागि अहिलेदेखि नै पहल नगर्ने हो भने सरकारको योजना सफल हुनेवाला छैन् । अहिले हेर्नुहुन्छ भने इभी मेकानिक्स भेट्नै गाह्रो छ । त्यो कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनुपर्छ ।
प्राधिकरणको पहल सकारात्मक
विद्युत प्राधिरकणले चार्जिङ स्टेशनहरु तयार गर्ने भनेर जुन पहल सुरु गरेको छ, त्यो सकारात्मक छ । प्राधिरकणले त्यति नभन्दिएको भए अहिले एउटै पिलरै नभएको जस्तो हुन्थ्यो । तर, यसमा गर्नुपर्ने एक–दुई कुरा के छ भने ‘इन्फ्रा–सिटी म्यानेजमेन्ट’ । त्यो के भने एउटा शहरबाट अर्कोमा बस लागुपर्यो भने ती शहरका उपयुक्त ठाउँहरुमा कसरी चार्जिङ स्टेशनहरु तयार गर्ने ? त्यसको खाका तयार हुनुपर्यो । मैले अघि भनेको जस्तो पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बीचमा ११ देखि १५ वटा चार्जिङ स्टेशन चाहिनसक्छ । त्यति भयोभने पुग्छ । ती ठाउँमा इभी जोन बनाउने जहाँ मानिसले आफ्नो गाडि चार्ज पनि गरोस, रिल्याक्स पनि गरोस, त्यहाँ रेष्टुरेन्टहरु होस्, सपिङ मल होस् जहाँ यात्रुहरुलाई समय बिताउन सहज होस् । सबै कुराको पूर्वाधारसहित इभी जोडहरु बनाउन सक्यो भने सिस्टमले आफै चल्छ । विद्युत प्राधिकरणले बनाउने भनेको फ्युल पम्पहरु हो । यसमा सुरुमै फाइदा लिन मुस्किल नै हुन्छ । तर कालान्तरमा गएर विजुली खपत गर्ने एउटा मुल उद्योगको रुपमा इलेक्टिक भेहिकलहरु हुनसक्छ ।
राति खेर जाने विद्युत यसरी सदुपयोग गरौं
मेरो प्राधिकरणले एउटा सल्लाह के छ भने जस्तो कुनै व्यक्तिले कार किनेको छ भने उसले दिनभरी कार चलाउँछ । बेलुकी छ–सात बजे घर पुगेपछि सिधै प्लज झेसेर चार्ज गर्न थाल्छ । जबकी ५ देखि १० बजेको समय भनेको पिकआवर हो । विद्युत अधिकतम् उपयोग हुने समय हो । त्यही समयमा उसले गाडि चार्ज गरिदिँदा पिकआवरको लोड अझै बढेर जान्छ । त्यसकारण प्राधिकरणले गर्नुपर्ने के हो भने जसले विद्युतीय गाडि खरिद गरेको छ, उनीहरुका लागि सकेसम्म छुट्टै मिटर उपलब्ध गराओस् । त्यो भनेको टाइम मिटर होस् जुन १० बजेपछि मात्रै अन होस् र बिहान ५ बजे अफ होस् । त्यसले के गर्छ भने राति खेर गएको बिजुली उपयोग गर्छ । त्यो भएपछि राति खेर जाने बिजुलीको उपयोग गरेवापत कम महशुल लिइयोस् । अरु कमर्सियल भेहिकलमा टीओडी मिटर छ । प्राइभेटहरुलाई पनि त्यो किसिमले प्रोत्साहन गर्यो प्राधिकरणलाई फाइदा हुन्छ । विद्युतीय सवारी साधन उपयोग गर्नेलाई पनि प्रोत्साहन हुन्छ । अन्नतः त्यसले राज्यको अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुगिरहेको हुन्छ । प्राधिकरणले त्यो किसिमले चार्जिङ मेकानिजम् तयार गरोस् जसले जनतालाई पनि सहज र सहुलियत होस्, प्राधिकरणलाई पनि फाइदा होस् । पेट्रोलियम पदार्थको आयात निरुत्साहित गर्न पनि विद्युतीय सवारी साधनमा छुट सुविधा दिइनु जरुरी छ । प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन राख्छु भनेर मात्रै पनि हुँदैन् । पहिलो उपयुक्त ठाउँमा जग्गाहरु पनि प्रदेशले उपलब्ध गराइदिनुपर्यो । जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने कुरा नेपालमा सजिलो छैन् । सरकारी जग्गा प्राप्त नभए जनताको जग्गा भाडामा लिएर पनि चलाउन सकिन्छ कि ?
कर्जा प्रवाह प्राथमिकतामा राखौं
विद्युतीय सवारी साधनमा एउटा ठूलो च्यालेन्ज भनेको बैंक वित्तीय संस्थाको इन्ट्रेष्ट (चासो) कम हुनु पनि हो । आजको मितिमा एउटा बस आयात गर्नुपर्यो भने झण्डै दुई करोड रुपियाँ पर्नजान्छ । भोलिका दिनमा जनताले सार्वजनिक यातायातको रुपमा बस चलाउँछु भन्दा ८० प्रतिशत अर्थात एक करोड ६० लाखभन्दा बढि बैंकलाई नै बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसमाथि विद्युतीय सवारी साधनलाई कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुले अग्रसरता दिँदैनन् । नीति चाहीं सन् २०३० सम्म सम्पूर्णरुपमा विद्युतीय सवारी साधान मात्रै चलाउने भन्ने छ, तर त्यसका लागि ब्याक बोन नै छैन् । ब्याक बोन भनेको त फाइनान्सिङ पनि हो । अहिलेको नीति र कार्यशैली हेर्दा दुई वटा खुट्टा बाँधेर दौडी भनेजस्तो छ । कम्तिमा पनि सार्वजनिक यातायातको हकमा कृषि, जलविद्युत, पर्यटन क्षेत्रलाई जस्तै प्रायोरिटी सेक्टर ल्याडिङ (प्राथमिकता प्राप्त कर्जा)मा पार्नैपर्छ । त्यसले मात्रै विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्छ ।
