काठमाडौं । ‘उद्योग प्रशासनलाई लगानीमैत्री बनाउन एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई पूर्ण अधिकारसहित सञ्चालन गर्ने र उद्योग विभागलाई अटोमेशनमा लैजाने योजना छ । यति गर्न सकियो भने लगानीको वातावरणमा ठूलो योगदान पुग्नेछ’, यो भनाई हो उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाको ।
उनी असोज महिनादेखि उद्योग विभागको कमाण्ड सम्हालिरहेका छन् । यो अवधीमै सुधारका केही काम गरिसकेको सिटौलाको दावी छ । उनी भन्छन्, ‘असोजदेखि विभागको नेतृत्वमा छु, लगानीकर्ता सहजीकरण केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरियो । विभागलाई अटोमेशनमा लैजाने प्रक्रिया आरम्भ भएको छ । त्यसबाहेक आन्तरिक कार्यप्रणालीमा पनि सुधार गरेको छु ।’ संघीयता कार्यान्वयनसँगै लगानीको वातावरण बनाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्न केन्द्रमा शक्तिशाली संयन्त्र आवश्यक रहेको सिटौलाको भनाई छ ।
संघीयतामा उद्योग विभाग
संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै घरेलु तथा साना उद्योग विभाग र समितिहरु प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका छन् । यसै क्रममा सबैभन्दा चाँडै सफल हस्तान्तरण गर्ने मन्त्रालय नै उद्योग हो भन्ने दावी पनि सिटौलाको छ ।
उद्योग विभागले १० करोडदेखि ६ अर्ब रुपियाँसम्मका उद्योग दर्ता गर्छ । त्यसबाहेक साना लगानीका अर्थात पाँच करोड रुपियाँका विदेशी लगानी पनि विभागले नै हेर्छ । विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र परेका उद्योगहरु दर्ता, प्रशासन, पुँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, विदेशी लगानी स्वीकृति गर्छ, औद्योगिक सम्पति पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कको प्रशासन गर्छ । र, विदेशी लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजाने प्रक्रियाको काम पनि गर्छ ।
पाँच करोडका विदेशी लगानी किन ?
पहिले विदेशी लगानीको न्युनतम् सीमा ५० लाख रुपियाँ थियो । अहिले वृद्धि गरेर पाँच करोड पुर्याइएको छ । यो सीमा धेरै भयो र थोरै भयो भन्ने कुरा पनि आईरहेकै छन् । महानिर्देशकम सिटौला भने नेपालका सन्दर्भमा पाँच करोड रुपियाँसम्मको विदेशी लगानी ल्याउन दिने व्यवस्थालाई ठिकै भन्छन् । उनी भन्छन्, ‘रोजगारी र लगानीको हिसाब गरेर विदेशी लगानीको न्युनतम् सीमा पाँच करोड तोकिएको हो । उदेश्यअनुसार काम भएको छ कि छैन ? भनेर चाँही हामी चनाखो हुनुपर्छ ।’ उद्योग विभाग जस्ता नियामनकारी निकायहरुको नियामकीय क्षमता बढाउनुपर्नेमा पनि सिटौलाले जोड दिए ।
तीन तहका सरकारबीच समन्वय
संघीयताको सबै भन्दा राम्रो कार्यान्वयन उद्योग मन्त्रालयले गरेको सिटौलाको दावी छ । मन्त्रालयले जिल्लाका सबै सम्पति र संरचना प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारलाई उद्योग व्यवसायको नियामन र प्रवद्र्धनमा सघाउन भन्दै सिटौलाले केही समयअघि मात्रै प्रदेशका उद्योग सचिवहरुसँग छलफल पनि गरिसकेको उनले बताए ।
देशमा रहेका सबै खाले उद्योगहरुको प्रवद्र्धन र औद्योगीक वातावरण तयार पार्न तीनै तहका सरकारहरुबीच समन्वय गर्न संघमा बलियो संयन्त्रको आवश्यकता सिटौलाले महशुस गरेका छन् । त्यस्तो संयन्त्रले समस्याको एकीकृत उठान र समाधान गर्न सक्नुपर्ने सिटौला बताउँछन् । त्यस्तो संयन्त्र गठनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनड्याक)मा पठाउने तयारी पनि भइसकेको छ ।
कति छन् उद्योग ?
यतिबेला देशमा सानादेखि ठूला गरि तीन लाख ७१ हजार उद्योग छन् । तीमध्ये पनि विभागको कार्यक्षेत्रमा पर्ने मझौला र ठूला उद्योगको संख्या आठ हजारको हाराहारीमा छन् । बाँकी सबै लघु घरेलु तथा साना उद्योग हुन जो प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका छन् ।
उद्योग दर्ता
विभागमा उद्योग दर्ता गर्नुअघि सम्बन्धित् स्थानीय तहको सिफारिस चाहिने व्यवस्था छ । विदेशी लगानी हो भने त्यस्तो लगानी पहिले स्वीकृत गर्छ । त्यसपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गराउँनुपर्छ । अनि स्थानीय तहको सिफारिस ल्याउँनुपर्छ । विभागले गर्ने २५ करोड रुपियाँसम्मको आईईका लागि पनि अनुमति स्थानीय तहबाटै ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि उद्योग दर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
एकल बिन्दु सेवा केन्द्र र डुईङ बिजनेश इन्डेक्स
उद्योग विभागले अटोमेशनमा जाने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उद्योगी दर्तासम्बन्धी सबै काम अनलाइनबाटै गर्न मिलोस भन्ने योजना बनाइएको सिटौला बताउँछन् ।
उद्योग दर्तादेखि बन्द गर्नेसम्मका सबै काम एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाटै भइरहेका छन् । पहिले पान नम्बर लिन आन्तरिक राजश्व कार्यालय जानुपर्ने थियो । अहिले विभागबाटै पाइन्छ । एक्जिम कोड लिन भन्सार विभाग जानुपर्ने थियो । अहिले त्यो पनि विभागले नै दिन्छ । एक लाख डलरसम्मको मुनाफा फिर्ता लैजाने अनुमति विभागबाटै हुन्छ । त्यो भन्दा बढीको डलरमा मुनाफा लैजान पनि उद्योगीले अन्त धाउनु पर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारी आफैंले त्यस्तो अनुमति ल्याइदिन्छन् ।
अर्को भनेको भिसा स्वीकृतिका लागि पनि अध्यागमन विभाग जानुपर्दैन् । त्यो पनि एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाटै पाइन्छ । ‘वर्क परमिट पनि विभागबाट हुन्छ । विभागमा जग्गा सहजीकरण, विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी पनि छन् । एकल बिन्दु सेवा केन्द्र जेठ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको हो । यसको प्रतिफल यसपटकको डुईङ बिजनेश इन्डेक्समा नदेखिएको र अर्को वर्ष देखिने सिटौलाको भनाई छ ।
लगानीकर्ता सहजीकरण केन्द्र
विभागले लगानीकर्ता सहजीकरण केन्द्र स्थापना गरि सञ्चालनमा ल्याएको छ । लगानीकर्ताले एउटा घण्टी थिचेपछि विभागका कर्मचारीले सबै जानकारी दिन्छन् ।
कार्यकारी अधिकारसहितको एकल बिन्दु
एकल विन्दु सेवा केन्द्र अर्थात वान डोर सिस्टमको मुल मर्म भनेको केन्द्र प्रमुखको हातमा कार्यकारी अधिकार दिनु हो । अहिले यसको प्रमुख उद्योग विभागका महानिर्देशक हुने व्यवस्था छ । सिटौला भन्छन्, ‘तर म यहाँ सहजकर्ता मात्रै भएको छु । मलाई सबै कामको कार्यकारी जिम्मेवारी छैन् । एक लाख डलरभन्दा बढीको सटही सुविधा राष्ट्र बैंकले दिनुपर्छ । निश्चित अवधिभन्दा बढीको भिसा लिन अध्यागमन विभाग नै जानुपर्छ । यी अधिकारी पनि एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा ल्याउन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने रहेछ । त्यसका लागि आग्रह गरिरहेका छौं ।’
ट्रेडमार्कको विवाद
ट्रेडमार्कका सवालमा संसारभर ‘फस्ट कम फस्ट सर्भिस’को मान्यता स्थापित छ । अर्थात जसले सबैभन्दा पहिलो ट्रेडमार्क दावी गर्छ, उसैले पाउँछ । अहिले विभागमा ५३ हजार ट्रेडमार्क दर्ता छन् । कुन कुन डुब्लिकेशनमा परेका छन् ? भन्ने चाँही तथ्यांक विभागसँग पनि छैन् । अब भने त्यस्तो फेला पार्ने प्रविधि भित्र्याउन लागेको उनी बताउँछन । विभागमा हाल ट्रेडमार्कसम्बन्धी पाँच सयभन्दा बढी उजुरी परेका छन् ।
ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने कर्मचारीको क्षमता र नयाँ प्रविधि भित्र्याएर त्यस्तो विवाद न्युनीकरण गर्ने अभियानमा जुटेको बताउँछन् । भुटान र भारतमा ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने छुट्टै कर्मचारीकै व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै सिटौलाले नेपालमा पनि ट्रेडमार्कको छुट्टै विभाग चाहिन्छ भनेर नै ऐनको मस्यौदा नै तयार पारिएको बताउँछन् ।
भूगोलमा आधारित ट्रेडमार्क नदिने भनिएको छ । तर नेपालमा सगरमाथा र नेपालको पनि ट्रेडमार्क लिईसकेको उनी स्वीकार गर्छन् । सिटौला भन्छन्, ‘अहिले हामीसँग ट्रेडमार्कको डिजिटल तथ्यांक छैन् । हामी ती सबैलाई डिजिटल बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं ।’
विभागमा आठ हजार उद्योग
यतिबेला विभागमा आठ हजार १५६ वटा उद्योग दर्ता छन् । यसमा झण्डै २३ खर्ब लगानी भएको देखिन्छ ।
लगानीको वातावरणबारे
निजी क्षेत्रले लगानीको वातावरण बिग्रिएको तर्क गर्नु गलत भएको सिटौलाको तर्क छ । ‘२०७५ साउन १ देखि मंसिर ३० सम्म विदेशी लगानी साढे नौ अर्बको प्रतिवद्धता थियो । २०७६ साउन १ देखि मंसिर ३० गतेको अवधीमा साढे २६ अर्बको प्रतिवद्धता आएको छ । कुल लगानी पनि डेढ गुणाले बढेको देखिन्छ । डुईङ बिजनेश इन्डेक्समा पनि सुधार भइरहेको छ । निर्यात बढेको छ । शोधनान्तर बचत पनि सुधार भइरहेकै छ । अनि कसरी लगानीको वातावरण बिग्रेको भन्ने ?’, सिटौलाले प्रतिप्रश्न गरे ।
को हुन सिटौला ?
छब्बिस वर्षअघि लेखा अधिकृतका रुपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए जीवनप्रकाश सिटौला। उनले सहसचिव भएपछि सम्पति शुद्धीकरण विभागको उपमहानिर्देशक भएर काम गरे । त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा महाशाखा प्रमुख भए । सिटौलालाई पुनः सम्पति शुद्धीकरण विभागमा महानिर्देशक बनाएर खटाईयो जहाँ उनले तीन वर्ष काम गरे । त्यसपछि उनले प्रदेश नं. एकको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिवका रुपमा ७ महिना काम गरे । असोज महिनादेखि उद्योग विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका सिटौलाले जनप्रशासनमा स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेका छन् ।
