काठमाडौं । ट्रंक लाइनको महशुल विवाद अध्ययन तथा समाधान गर्न संसदीय समिति र सरकारले छुट्टाछुट्टै समितिले बनाए निर्धारित समयमा प्रतिवेदन बुझाउन असफल भएका छन् ।
संसदको लेखा समितिले मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा ट्रंक लाइनको महशुल विवादको छानविन गर्न उपसमिति बनाएको महिनौ भएको छ । तर समितिले अहिलेसम्म मुल समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन् ।
महशुल विवाद प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसम्म पुगेपछि प्रधानमन्त्रीले केपी ओलीले विवाद समाधानका लागि मन्त्रिपरिषदबाटै उर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति बनाए । तर, उक्त समितिले पनि आफूलाई दिएको १५ दिनको समयमा प्रतिवेदन बुझाउन असफल भएको छ ।
लेखा समितिले रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको साउन पहिलो साता हो । उक्त समितिलाई एक महिनाको समय दिइएको थियो । तर, अहिले छ महिनाभन्दा बढि समय बितिसकेको छ । तर उपसमिति प्रतिवेदनको अपुरो मस्यौता बनाएर बसेको छ ।
उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाउन आनाकानी गर्नु निकै अर्थपूर्ण देखिन्छ । समितिका सदस्यहरुसँग जिज्ञासा राख्दा तीन महिनाअघि नै प्रतिवेदन केही दिनभित्र बुझाउने उत्तर दिइन्थ्यो । अहिले भने उनीहरु संयोजक (रिजाल) वा लेखा समितिका सभापति भरत शाहलाई फोन गर्न आग्रह गर्छन् । उपसमितिको सदस्यमा सूर्य पाठक, तेजुलाल चौधरी, पार्वतीकुमारी विशंखे, प्रदीप यादव छन् ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले गएको पुस २१ को बैठकले घिमिरेको नेतृत्वमा ट्रंक लाइनको महशुल विवाद समाधान गर्न भन्दै समिति बनाएको थियो । उक्त समितिलाई दिइएको १५ दिनको समय सकिए पनि बल्ल उसले उपसमिति बनाएर प्राविधिक अध्ययन थालेको छ ।
उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रविन अर्यालले समिति गठनको पत्र नै चार दिनपछि आएको र यसमा थप अध्ययनका लागि उपसमिति बनाएर त्यसले काम गरिरहेकाले केही दिन अझै लाग्ने बताउँछन् । समितिको सदस्यमा अर्थमन्त्रालयका सचिव राजन खनाल, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत सदस्य छन् ।
ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्ने उद्योगहरुले अतिरिक्त महशुल बुझाउन भन्दै पठाइएको छुट बिलको पैसा नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काट्ने तयारी गरेपछि उद्योगीहरु प्रधानमन्त्री ओलीसँग हारगुहार गर्न पुगेका थिए । उनीहरुले नियमानुसार तिर्नुनपर्ने महशुलका लागि प्राधिकरणले बिल पठाएर आतंकित बनाएको भन्दै उद्योगीहरुले गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसको समाधान नगर्ने आश्वासन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै प्राधिकरण लाइन काट्ने तयारीबाट पछि हटेको थियो ।
