काठमाडौ । विश्वव्यापी कोरोना भाइरस महामारीका कारण चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको रेमिटयान्स (विप्रेषण) आय करीब १० प्रतिशतले घट्ने देखिएको छ । नेपाली श्रमिकको रोजगार गन्तव्य मुलुकमा गरिएको लकडाउनका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपाली कामदार उच्च जोखिममा रहेका छन्, थुप्रै मुलुकले श्रमिक कटौंतीको नीति समेत लिइरहेका छन् ।
यसबाट नेपालको रेमिटयान्स आय दुई अंकको दरमै घट्ने देखिएको सरोकारावालाले बताएका हुन । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले शुक्रबार आयोजना गरेको भिडियो कन्फरेन्समा सहभागी वक्ताहरुले कोरोना कारण धेरैले मुलुकहरले श्रमिक कटौती गरेको, फलस्वप बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरु पनि श्रमिक कटौतीमा परेका छन् ।
यसका कारण यो बर्ष नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स १० प्रतिशत घट्न सक्ने अनुमान गरिएको नेपाल राष्ट्र बैकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । गत आर्थिक बर्षमा नेपालमा आठ खर्ब ७९ अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । चालु आवमा केन्द्रिय बैकले चाललु आवमा पाँच प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढ्ने अनुमान गरिएको थियो ।
तर, यो बर्ष आठ खर्ब पनि रेमिट्यान्स भित्रन नसक्ने केन्द्रिय बैकको अनुमान छ । भट्टले भने, “गत बर्ष १६ दशमलव पाँच प्रतिशतले रेमिट्यान्स आप्रवाह बृद्धि भएको थियो, यो बर्ष हामीले सामान्य पाँच प्रतिशत बढेर नौ खर्बको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गरेका थियौ,” उनले भने, “तर, कोरोना महामारीले श्रम बजारलार्इ प्रभावित पारेका कारण रेमिटयान्स आय पनि घट्ने देखिएको छ ।”
प्रवक्ता भट्टले बहुपक्षीय साझेदारसँग ऋण सहयोग भरपुर प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । यतिबेला विश्व बैक, एशियाली विकास बैक जस्ता संस्थाबाट सहयोग लिन सकिने भन्दै उनले भने, “सामान्य अवस्थामा त हामी आईएमएफ जस्तो संस्थासँग सहयोग लिदैनौ । तर, यतिबेला आईएमएफले नै सरकारको बजेटरी सपोर्टमा प्रयोग गर्न सकिने भन्ने शर्तमा सहयोग गर्न सक्ने भनेको छ । त्यसैले त्यस्तो सहयोगलाई पनि सरकारको साधन परिचालनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।”
त्यस्तै, एआईविको सहयोगलाई पनिे परिचालन गर्न सकिने भट्टले बताए । कोरोना संक्रमणका कारण नेपालको आर्थिक अवस्था पनि प्रभावित हुने भएकाले यस्तो जोखिमलाई कम गर्न हामीले आफ्ना प्राथमिकताको निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए । भट्टका अनुसार नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको २७ प्रतिशत योगदान हुन्छ । यद्यपी नेपालले बर्षेनी एक खर्ब रुपियाँ बराबरको आधारभूत कृषिजन्य बस्तुको आयात गरिरहेको छ । तर, हामीले चाहयो भने यो आयातलाई व्यवस्थपन गर्न सक्छौ ।
उनले भने, “खुल्ला अर्थतन्त्रमा प्रतिस्धापन गर्न गाह्रो हुन्छ । तर, आधारभूत कृषि जन्य सामाग्रीमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ ।” यसबाट पनि बर्षेनी एक खर्ब बराबरको व्यापार घाटा कम गर्न सकिने उनले बताए । यसैगरी जलविद्युत परियोजनाबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कम गरी व्यापार घाटा कम गर्न सकिने भट्टले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैकले बहुक्षीय सस्थाहरुबाट कर्जा लिएर निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनु राम्रो विकल्प हुन सक्ने भट्टले बताए । सहयोगी संस्थाहरु पनि यस बिषयमा सकरात्मक रहेको उनले बताए । यसले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनको वातावरण सिर्जना हुने उनले दाबी गरे ।
प्रवक्ता भट्टले पछिल्लो समयमा बैकिं क्षेत्रको ब्याजदर स्थायित्व रहेको दावी गरे । उनले भने, “अर्थतन्त्रमा स्थिर ब्याजदर महत्वपूर्ण हो । पछिल्लो एक बर्षमा ब्याज स्थिर अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रमा ब्याजदर स्थायित्व काय गर्न सक्यौं भने त्यसले उद्योगी व्यापारी मात्रै नभएर निक्षेपकर्तालाई पनि सुनिश्चितता दिन्छ । बचत गर्नेलाई प्रोत्साहीत गर्छ ।”
संक्रमण कारण भुक्तानी सन्तुलनमा चुनौती ल्याउँने भट्टले बताए । उनका अनुसार संक्रमणले सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स, पर्यटन, बैदेशिक लगानी, बैदेशिक सन्चितबाट प्राप्त हुने आम्दानी प्रभावित हुन्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारी अफ्ठयारो अवस्थामा रहेको भए पनि आगामी दिनमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा नेपाली कामदारको थप माग हुने समेत उनले दावी गरे ।
अवस्था सामान्य भएपछि कामदारको माग हुने भट्टको भनाई छ । तर त्यतिबेला हामीले तालिम प्राप्त कामदारलाई उच्च पारिश्रमिकका साथ गन्त्बय मुलुकमा पठाउन सक्नुपर्ने उनले बताए ।
कोरोना संक्रमणका कारण विभिन्न मुलुकमा नेपाली कामदार विचल्लिमा परेको श्रम आप्रवास विज्ञ रामेश्वर नेपालले बताए । श्रम सम्झौता भएका मुलुकहरुले समेत आप्रवासी कामदार र स्वदेशी कामदारमा विभेद गरेको उनले बताए ।
त्यसैले नेपाल सरकारले कुटनीतिक छलफल बढाउनुपर्ने उनले बताए । नेपालले भने, “धेरै मुलुकले आफना कामदार फिर्ता लैजान दबाब दिई रहेका छन् । यदि यही अवस्थामा नेपाल आफैले लगानी गरी कामदार फिर्ता ल्याउँनु भनेको मुलुकको आर्थिक भार थपिनु हो । त्यसैले सरकारले कुटनीतिक तवरबाट नै छलफल चलाउँनुपर्छ ।”
अहिलेको अवस्थामा बैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार स्वास्थ्य र आर्थिकरुपमा जोखिममा रहेको आप्रवास नेपालले बताए । धेरै कामदार एउटै क्याम्पमा बस्नुपर्ने तथा रोजगारदाताले सुरक्षाका लागि अपनाउनुपर्ने उपकरण प्रदान नगरेको कारण कामदारमा स्वास्थ जोखिम बढेको छ । त्यस्तै, कम्पनीहरु बन्द हुँदै जादा कामदारहरु वेरोजगार बन्दै गएको उनले बताए ।
इक्विडेम रिसर्च सेन्टरले खाडीका ६ वटा मुलुकमा गरेको अध्ययनले कतिपय नेपाली कामदार बेतलवी विदामा रहन रोजगारदाताले दबाब दिएको देखाएको छ । केही कामदारले भुक्तानी पाए पनि अधिकाशं कामदारले पारिश्रमिक पाएका छैनन् । त्यसैले यतिबेला संक्रमणको अवस्था सामान्य भए पनि नेपाल फर्कन चाहने नेपाली कामदारको संख्या धेरै भएको नेपालले बताए ।
उनले भने, “यतिबेला सबै कामदारलाई फिर्ता गर्न सम्भव छैन । तर, अलपत्र र अप्ठेरोमा परेको कामदारलाई सरकारले उद्धार गर्नुपर्छ ।” जसरी व्यवसायीलाई अनुदानमा ऋण दिई रहेको छ । त्यसैगरी यस्ता कामदारलाई पनि निब्याजी कर्जा दिएर मुलुक भित्र नै रहने सक्ने वातावरण बनाउँनु पर्ने बताए ।
