काठमाडौं । अधिवक्ताहरुले कोरोना परिक्षण गर्ने अधिकार निजी अस्पताललाई दिएमा अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् । कानुन, न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्च नेपालका अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्रसहितको टोलीले अर्थमन्त्री भानुभक्त ढकाल, सचिव यादव कोइराला र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
संबिधान र कानुनले नै जनस्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रुपमा परिभाषित गर्दै निःशुल्क बनाउने भनेकाले कोरोना परिक्षण गर्ने अधिकार निजी अस्पताललाई दिनु नहुने उनीहरुको तर्क छ । मञ्चका अध्यक्ष मिश्रले निजी अस्पताललाई कोरोना परिक्षणको जिम्मा दिँदा भ्रष्टाचार थप बढ्ने तर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने बताए ।
'निजी अस्पताललाई कोरोना परिक्षण दिँदा भ्रष्टाचार झन बढ्छ, संबिधानले नै निःशुल्क परिक्षण गर्नु भनेको छ । नेपाल सरकारले पनि निःशुल्क उपचार गर्छाै भनेको छ । जन स्वास्थ्य ऐन २०७५ ले पनि स्वास्थ्य निःशुल्क गर्नु भनेको छ ।', अधिवक्ता मिश्रले भने । उनले निजी अस्पताललाई दिने निर्णय फिर्ता नलिए अदालतमा मुद्धा हाल्ने चेतावनी पनि दिएका छ ।
