काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका चुनौति र माग सम्वन्धमा र गत बजेटले सम्वोधन नगरेका बिषयहरु तथा आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिनु पर्ने बिषयका सन्दर्भमा नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले अर्थसचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना समक्ष अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।
सो अवसरमा चेम्वर अध्यक्ष श्रेष्ठले लकडाउनका कारण बजारमा बिक्रीका लागि गएका मालवस्तुहरुको भुक्तानी हुन वाँकी भइ उधारोमा गएकोले मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गर्ने म्याद थप गरिनु पर्ने बताए । बजारमा बिक्रीका लागि गएका मालवस्तुहरु बिक्री नभएको र कतिपय व्यवसायीहरु कारोवारनै वन्द गरी पलायन समेत भएकाले बजारमा उधारोमा गएका कतिपय मालसामानको अशुली नै हुन नसक्ने अवस्था पनि रहेको छ ।
यस प्रकारको खराव ऋणको हकमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुनु पर्ने । कतिपय उपभोग्य सामानहरुको म्याद गुज्रीएकोले बिक्रीका लागि अनुपयुक्त भएको हुँदा मालसामान धुल्याउनु पर्ने अवस्था रहेकोले गुणस्तरहीन भएका सामानको सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको प्रकृया सरल तथा सहज हुनु पर्ने बताए । हालैको बजेटबाट सुन चांदीको भसार महशुल वृद्धि भएकोले यसबाट सुनचांदीको अनधिकृत आयात वढन गएकोले यसबाट राजश्वमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्ने र वैधानिक तवरबाट आयातित सुन चांदीको मूल्य पनि वृद्धि हुने भएकोले स्थानीय हस्तकलाबाट उत्पादित गरगहनाको मूल्य पनि वढने हुंदा निकासी पनि प्रभाबित हुन जाने भएको बताए ।
साथै अध्यक्ष श्रेष्ठले विश्व ब्यापार संगठन, विमस्टेक, साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार भन्सार दरबन्दी घटाउँदै लैजानु पर्ने । ३० प्रतिशतका दरहरुलाई २० प्रतिशत, २० प्रतिशत लाई १५ प्रतिशत, १५ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत र १० प्रतिशत लाई ५ प्रतिशत र ४० प्रतिशतका दरबन्दीहरु खारेज हुनुपर्ने उल्लेख गरे । निर्यात ब्यापार लाई मुल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यात अनुदान दिने नीति अपनाईनु पर्दछ । ३० प्रतिशत सम्मको भ्यालु एडिशनमा ५ प्रतिशत, ७० प्रतिशत सम्मको भ्यालु एडिशनमा १० प्रतिशत र सो भन्दा माथीको भ्यालु एडिशनमामा १५ प्रतिशत नगद अनुदान दिईनु पर्दछ । औद्योगिक मेसिनरी तथाकच्चा पदार्थको आयातमा लागी आएको भन्सार दरलाई एक प्रतिशत मात्र लिनु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तर्फ आग्रह गरे ।
उक्त अवसरमा अध्यक्ष श्रेष्ठले समस्त व्यवसायी क्षेत्र राजश्वका सन्दर्भमा सदैब जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको तर्फ औल्याउदै निजी क्षेत्र तोकिएको म्याद भन्दा पनि अगावै राजश्व दाखिला गर्न तत्पर रहेको छ । यसमा बजारमा बिक्रीमा गएका माल सामानहरुको भुक्तानी चेकमा प्राप्त भएको र कतिपय केशहरुमा ती चेकहरुबाट तत्कालै भुक्तानी प्राप्त हुन सक्ने प्रत्याभूति पनि नभएकोले यस सन्दर्भमा चेक वाउन्स हुने केशमा कडा कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ । कुनै फर्म, कम्पनीे, संस्था तथा व्यक्तिहरुबाट जारी भएको चेक पटकपटक बाउन्स भएमा त्यस्ता फर्म कम्पनी संस्था तथा व्यक्तिहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने लगायत अन्य कानूनी कारवाहीको लागि व्यवस्था गरिनुपर्ने समेत बताए ।
उक्त अवसरमा अर्थ सचिव ढुंगानाले निजी क्षेत्रको माग प्रति अर्थ मन्त्रालय सदैव सम्वेदनशील र सकारात्मक रहेको बताउँदै प्रस्तुत गरिएका सुझावका सम्वन्धमा बिद्यमान आर्थिक स्थितिलाई मध्येनजर गर्दै सम्वोधन गरिने बताए ।
