अब २० युनिट विद्युत खपत गर्नेले पैसा तिर्नुनपर्ने, प्रतियुनिट महशुल रु. ११ भन्दा कम गर्ने निर्णय

काठमाडौ । उर्जामन्त्री पम्फा भुसालले बिजुलीको महसुल ११ रुपियाभन्दा कम बनाउने निर्णय भएको बताएकी छिन । उर्जा मन्त्रालयमा बुधबार पत्रकार सम्म्मेलन गर्दै उनले  २० युनिटभन्दा कम बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क गर्ने निर्णय भएको बताएकी हुन ।

उनले यो निर्णय नेपाल बिद्युत प्राधिकरणबाट पनि भईसकेको र अब विद्युत नियमन आयोगको निर्णयबाट छिटै कर्यान्वयन गर्ने पनि बताइन । भुसालले जति खपत गर्यो त्यति बढी महशुल छ भन्दै अब बढीमा ११ रुपियाँ प्रतियुनिट मात्रै हुने बताइन । २० युनिट भन्दा कम बिजुली खपत गर्ने गरिब घर परिवारलाई निःशुल्क बिजुली दिने निर्णय भएको र यो निर्णयबाट २० लाख उपभोक्ता लाभान्वित हुने उनको भनाई छ । 

सामुदायिक उपभोक्तासहित गरेर २५ लाख लाभान्वित भुसालले बताइन् । रातिको समयमा खपत हुने बिजुलीमा ८० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छ । विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने बताउँदै भुसालले अब विद्युतीयबाहेक अरु गाडि नकिन्ने निर्णयमा पुगेको बताइन् । कार्यक्रममा प्राधिकरणका नयाँ कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि सहभागी थिए । 

मन्त्री भुसालको सम्बोधनः 
संयुक्त सरकारले ल्याएको न्युनतम साझा कार्यक्रम, यस मन्त्रालयको नेत्रित्व गर्नुभएका पुर्व मन्त्रीहरु सँगको अन्तरक्रिया तथा छलफलबाट प्राप्त सुझाव, मन्त्रालयका सचिवहरु, महाशाखा र अन्तर्गतका निकायहरुबाट ब्रिफिङका क्रममा प्राप्त विवरणहरु,यस क्षेत्रका विज्ञहरुबाट दिएका सुझाव समेतका आधारमा, जनतालाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्ने, विद्युत र सिचाईलाई उत्पादनका पूर्वाधारका रुपमा लिई देशलाई सम्बृद गराउन निम्न कार्यक्रमहरु गर्ने ।

प्रत्येक  प्रदेशमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरु विद्युत प्राधिकरणमार्फत अघि बढाउने । (प्रदेश २ मा सोलार आयोजना निर्माण गर्ने) । (तमोर ७५६ मेगावाट, दुधकोशी ६३५ मेगावाट, सुनकोशी–३ ५३६ मेगावाट, बुढीगण्डकी १२०० मेगावाट, नाल्सिङगाढ़ ४१० मेगावाट, नौमुरे २४५ मेगावाट, माडी दाङ डाइभर्सन पश्चिम सेती ७५० मेगावाट लगाएतका आयोजनाहरु)

निर्माणाधीन आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तिब्रताका साथ अघि बढाउने । (रसुवागढी १११ मेगावाट, सान्जेन ५७ मेगावाट, मध्यभोटेकोशी १०२ मेगावाट, त्रिशुली ३ बि ३७ मेगावाट, राहुघाट ४० मेगावाट, तनहु सेती १४० मेगावाट)

विद्युत उत्पादन कम्पनिद्वारा प्रबर्तित जगदुल्ला, फुकोट कर्णाली लगायतका आयोजनाहरुको निर्माण कार्य सुरु गर्ने ।

निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरु छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय एवम् सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने कार्य प्रभावकारी बनाउने ।

निर्माणाधिन प्रसारण लाईनहरु तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक संयन्त्र वनाई कार्यन्वयन गर्ने र अनुगमनको कामलाई तीब्रता दिने । 

समयमा गुणस्तरीय काम गर्दा पुरस्कार र काम नगर्दा दण्डको व्यवस्था गर्ने । 

कालिगण्डकी, मर्स्याङ्दी, कोशी, दोर्दी, चिलिमे, खिम्ति(काठमाडौ, मर्स्याङ्दी(काठमाडौ, सोलु आदि करिडोरका प्रसारण लाईनहरु सम्पन्न गर्ने । ईनरुवा ढल्केवार हेटौडा ४०० के।भी। प्रसारण लाईन निर्माण सम्पन्न गर्ने ।

बुटवल–गोरखपुर, बुटवल–अत्तरिया, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, सेती कोरिडोर, कोशी कोरिडोरका ४०० केभी प्रशारण लाईनहरु निर्माणको लागि अघि बढाउने ।

सबै जिल्लामा २ बर्ष भित्रमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने । राष्ट्रिय प्रसारण लाईन नपुगेका क्षेत्रहरुमा बिद्युतीकरण गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीहरु जडान गर्ने ।

वितरण लाईन तथा सबस्टेशनहरुको क्षमता बृद्धि गर्दै वितरण प्रणालीको गुणस्तर सुधार गर्ने । शहरी क्षेत्रमा वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने कार्यलाई विस्तार गर्दै लैजाने ।

स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई देशभर विस्तार गर्ने, सबस्टेशन अटोमेसन कार्यलाई अघि बढाउने ।

चोरी तथा चुहावट नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने । (हाल चुहावट बढेर करिब १७ प्रतिशत (१६.९३) पुगेको छ । १ प्रतिशत चुहावट बराबर झन्डै ८० करोड हुन् आउँछ) 

कृषि उत्पादनलाई बढाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन खेतियोग्य जमिनहरुमा सिंचाईका लागि विद्युतिकरण कार्य अगाडि बढाउने ।

२० युनिट सम्म खपत गर्ने विपन्न वर्गको ग्राहकहरुलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने । (नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिले निर्णय गरिसकेको)

विद्युत खपत बढाउन, आयातित ग्यास लाई विस्थापन गर्दै आफ्नै देशमा उत्पादन हुने विद्युतको उपभोग बढाउन अभिप्रेरित गर्नका लागि विद्युत महशुल समायोजन गर्ने । (नेपाल विद्युत प्राधिकरण  संचालक समितिले निर्णय गरिसकेको)

कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै कृषिजन्य बस्तुको आयात घटाउन किसानलाई सिचाईमा प्रयोग हुने विद्युतमा अघिकतम् सहुलियत प्रदान गर्ने । (नेपाल विद्युत प्राधिकरण  संचालक समितिले निर्णय गरिसकेको)

नदि बेसिनहरुको अध्ययन कार्यलाई सम्पन्न गर्ने ।

गत आर्थिक बर्षमा मात्रै १ खर्ब ६० अर्ब ५३ करोड बराबको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । जसमा डिजेल ९१ अर्ब ९४ करोड, पेट्रोल ३२ अर्ब ४४ करोड र एलपी ग्यास ३६ अर्ब १५ करोड (स्रोतः भन्सार बिभाग) रहेको छ ।

ग्यास सरकारले प्रतिसिलिन्डर ४ सय ४२ रुपिया घाटामा बिक्री गरिरहेको छ । गत आर्थिक बर्षमा मात्रै ३ करोड २७ लाख २५ हजार २ सय ९१ थान सिलिन्डर ग्यास आयात भएको छ । यसबाट देशलाई करिब १० अर्ब रकम घाटा भएको छ ।

‘बिदेशी ग्यास छोडौं, स्वदेशी बिजुली जोडौं’ भन्ने नाराका साथ विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउदै लाने ।

डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई बिस्थापित गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बृद्दी गर्दै लान विद्युत महाशुलमा सहुलियत दिने र यसै बर्षभित्र ५० ओटा चार्जीङ स्टेशन निर्माण गर्ने ।

हेभी ड्युटीका गाडी वाहेक अन्य प्रयोजनका लागि यस मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले विद्युतिय गाडी खरिद गर्ने ।

बढी भएको विद्युत निर्यात गर्न अन्तरदेशीय विद्युत बजारको सुनिश्चितता गर्ने।

पारदर्शीता, उत्तरदायित्व बहन र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलता अपनाईने । 

‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’को आधारमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिने र कामको आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने ।

विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नविकरण गर्ने कार्यहरुलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने र निजि क्षेत्रबाट संचालनमा रहेका र निर्माणाधीन आयोजनाहरुको गुणस्तर कायम गर्न अनुगमनलाई तीब्रता दिने ।

अनुसन्धानात्मक कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न अध्ययन संस्थाहरुसंग सहकार्य गर्ने 

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विश्वसनीय र भरपर्दो जल तथा मौसम सेवा सेवा उपलब्ध गराउने ।

देशभरको खेतीयोग्य जमिनमा सिचाई सुविधा उपलब्ध गराउने गरि कार्यक्रम तयार गर्ने ।

स्यालो ट्यूवेल सिमान्तकृत र साना कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउने माध्यम भएकोले  विद्युत बढी माग हुने समयमा महसुलमा ८० प्रतिशत र अन्य समयमा पुर्ण रूपमा छुट दिइने छ । यसबाट ३ लाख ८८ हजार  घर धुरीका कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउन महत्वपुर्ण योगदान हुनेछ  । यस्तो सहुलियतवाट आगामी दिनहरूमा कृषकहरु स्वतः स्फुर्तरुपमा ट्यूवेल जडानमा प्रोत्साहन मिल्ने र सिंचित क्षेत्रको विस्तारमा महत्वपुर्ण योगदान हुनेछ।

डिप ट्युवेलमा विद्युत बढी माग हुने समयमा महसुलको ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिइनेछ । यस बाट ट्यूवेलहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइ ७५ हजार घर धुरी कृषकहरू लाभान्वित हुने, बाली सघनता र कृषि वालि उत्पादन वृद्धि भइ खाद्य सुरक्षा र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान दिने छ ।

यस अघि सञ्चालनमा आइ विद्युत महसुलको बक्यौताका कारण संचालन हुन नसकेका डिप ट्यूवेलहरु पूनः सञ्चालन हुने अवस्था आएमा जरिबाना छुट दिइ विद्युत लाइन पुनः  जडान गरिने छ । यसबाट विद्युत महसुलको कारणले बन्द भएका ट्यूवेलहरु पुनः सञ्चालनमा आउने छन् ।

सतहको पानी लिफ्ट प्रविधि प्रयोग गरी कृषिमा प्रयोग गर्ने कृषकहरूलाई विद्युत बढी माग हुने समयमा ५०५ र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिइने छ ।यसबाट नगदे वालिको व्यापक विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने छ।