कृषि बीमाको अनुदान टाठाबाठाको खाने भाँडो बन्नुहुन्नः शिखरका डीजीएम काफ्ले

काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीका उपमहाप्रवन्धक (डीजीएम) उदित काफ्लेले कृषि बीमाको अनुदान रकम नेतादेखि टाठाबाठाले दुरुपयोग गर्ने गरेको स्वीकार गर्दै यसलाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी रहेको बताए । 

कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा एक नेताले कुनै समयमा सोही अनुदानको लोभमा बंगुर पालन गरेको उदाहरण दिँदै यसरी नै अनुदानको लोभमा पशुपालन गरेको देखाउने र सरकारी अनुदान दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै यसलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनु जरुरी रहेको बताए । 

यस्तो बेथिति कम्पनी एक्लैको प्रयासबाट नियन्त्रण हुन नसक्ने काफ्लेको भनाई छ । उनले त्यसका लागि बीमा समितिदेखि स्थानीयस्तरका अन्य सरोकारवाला निकायले पनि साथ दिनुपर्ने बताए । 

काफ्लेले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘अहिले हाम्रो लघुबीमामा बीमितहरूको आकर्षण राम्रो छ । ८० प्रतिशत बजार हिस्सा पशुपंक्षी तथा ग्रामीण भेगबाट हुने बीमाले धान्ने गरेको छ । तर यस बीमाको सरकारी अनुदानमा बेथिति छ । टाठाबाठाले फाइदा लिने, जुन लक्षित वर्ग छ, उसले सुविधा नपाउने अवस्था छ । यसलाई चिर्न सक्नुपर्छ ।’  

शिखर इन्स्योरेन्स हवाई बीमामा राम्रो पकड रहेको कम्पनीको रूपमा चिनिँदै आएको छ । तर कम्पनीले विगतमा आफू हवाई बीमाको नेतृत्व गर्न सफल रहे पनि अहिले कृषि बीमामा आफ्नो बलियो पडक बनाउन सफल भएको छ । 

काफ्लेले थपे, ‘अहिले हामीले जति अनुदान कृषि बीमामा दिएका छौं, सोही अनुसार वास्तविक किसानले अनुदान नपाउने अवस्था छ ।’ यस्तो अनुदानका लागि मात्रै नक्कली र कागजी रूपमा किसान बनेकहरूले फाइदा लुट्ने गरेको उनले खुलासा गरे । 

पछिल्लो समय कृषि बीमाको अनुदान रकम बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ । यस्तो अनुदान रकम पहुँचवाला र टाढाबाठाको कमाउनले भाडो बन्दै आएका घटनाहरू बाहिर आइरहेको बेला काफ्लेले पनि सो कुरालाई स्वीकार गरेका हुन् । 

उनले भने, ‘यहाँ कतिपय नेताहरूले बंगुर पाले । बंगुर पालें भनेर आफ्नो निकै प्रचारप्रसार पनि गरे । तर यसले लामो समय निरन्तरता भने पाएन् । अनुदान लिए । छोडिदिए ।’ गरिब, दुखी र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका किसानले पाउने अनुदान रकममा पहुँचवालाले आँखा लगाउनु नैतिकरुपमा नमिल्ने काफ्लेको तर्क छ । 

स्वयम कृषकहरूले पनि कृषि बीमाको अनुदान रकम आफूहरूले नपाएको, पहुँचवालाले सजिलै पाउने र आफूहरूलाई निकै झन्झट हुने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । 

के छ समितिको दृष्टिकोण ? 
बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले कृषि बीमालाई अनुदानमा सीमित गर्न नहुने पक्षमा छन् । उनले यसअघि कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘कृषि बीमालाई अनुदानमै सीमित गर्नेभन्दा पनि कृषकहरूबाटै बीमाको लागि माग हुनुपर्छ । कृषि बीमालाई अनुदानमा मात्र सीमित राख्न हुँदैन् ।’ 

उनले भनेका थिए ‘अहिले हामीले कृषि बीमालाई अनुदानको आधारमा मात्र हेर्न हुन्न । विगतमा कृषि बीमा सुरूवाती चरणमा रहेकाले पनि अनुदान दिएर आकर्षण गरिएको हो । अब किसान आफैले पनि बीमामा सहभागी हुनुपर्छ ।’ 

उनले कृषि बीमाको अनुदान यसअघि ७५ बाट झारेर ५० प्रतिशत कायम गर्दा भनेका थिए, ‘पहिले पनि कहाँ ७५ प्रतिशत पाएका थिए र किसानले ? अनुदान त त्यस्तै ५० नै पाएको हो । कृषि बीमाको अनुदान घट्नुले त्यति धेरै असर नपार्ला !’ तर अहिलेको सरकारले उक्त अनुदान रकम बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।

यस्तो छ कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाको इतिहास 
नेपालमा कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाको सुरूवात आर्थिक वर्ष २०६९–७० बाट भएको हो । बीमा समितिले कृषि बीमाका लागि २०६९ साल पुस २१ गते निर्देशन जारी गरेको थियो भने बीमा कम्पनीहरूले २०६९ साल माघबाट कृषि बीमाको योजना सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७०–७१ मा कृषि बीमामा सरकारले बीमाशुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१–७२ मा कृषि बीमाको अनुदानमा वृद्धि गरी ७५ प्रतिशत पुर्याइएको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा अनुदान रकम ७५ प्रतिशत नै कायम गरिएको थियो ।आर्थिक वर्ष २०७३–७४ देखि ७६–७७ सम्म कृषि बीमाको बीमाशुल्कमा अनुदानबापत दिइने रकम ७५ प्रतिशत नै रहेको थियो । 

तर आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमार्फत केपी ओली सरकारले ५० प्रतिशतमा सीमित गरेको थियो । पुनः आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत कृषि बीमाको अनुदान ८० प्रतिशत नै कायम गरेको थियो । कृषकहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाले पशुपंक्षी बीमामा दिएको अनुदान रकम घटाएको भन्दै चर्को असन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए ।