पञ्चेश्वरमा हलो कहाँ अड्किएको हो ?

ई.डा. मुकेशराज काफ्ले
हरेक देशका नागरिकहरू राष्ट्रियताप्रति सम्वेदनशील हुन्छन् र हुनु पर्दछ । नेपालीहरू पनि यसप्रति बढी नै सम्वेदनशील देखिन्छन् । यो खुशीको कुरा पनि हो । अझ नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रियताको सन्दर्भ निर्णायक पनि हुने गरेको छ । छिमेकी मुलुकहरूसँग मूलतः मधुर सम्बन्ध कायम छ तथापि लामो समयदेखि भारतसँग कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा सुस्तालगायतका सीमा विवादहरू छन् । विगतमा भएका सन्धि–सम्झौताहरू राष्ट्रियतासँग जोडिने गरेका छन् । जस्तै सन् १९५० को भारतसँग भएको शान्ति र मैत्री सम्झौता, कोशी, गण्डक, महाकाली सन्धि आदि । यही राष्ट्रियतासँग जोडिएर विगत २५ वर्षदेखि हालसम्म अलपत्र अवस्थामा रहिरहेको महाकाली सन्धि र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सन्दर्भमा चर्चा गर्ने जमर्को यस लेखमा गरिएको छ ।

प्रथमतः पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको पृष्ठभूमि हेरौं । महाकाली नदी (जसलाई भारतमा शारदा नदी पनि भनिन्छ) अन्तर्गत सरजु र महाकाली नदीको दोभानभन्दा २.५ कि.मि. तल यो आयोजनाको ड्याम प्रस्तावित छ । भारतको टनकपुर सहरबाट ७० कि.मि. माथिल्लो भागमा यो ड्याम साइट अवस्थित छ । महाकाली नदी नेपाल–भारतको सीमा नदी हो । यसले भारतको उत्तराखण्ड राज्य र नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई छुट्याउँछ । मूलतः यो आयोजना विद्युत उत्पादनका लागि लक्षित दुईदेशीय आयोजना हो । यसका अलावा सिँचाई र बाढी नियन्त्रण यस आयोजनाबाट हुने फाइदाहरू हुन् ।

त्यसो भए विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा के–कस्ता प्रस्तावहरू छन् ? हलो कहाँ–किन अड्किएको हो ? समस्या प्राविधिक हो वा अन्य केही हो ? यस विषयमा चर्चा गरौं ।

महाकाली र सरजु नदीको दोभानमा एउटा पुरानो मन्दिर छ । भनिन्छ, यो आयोजनाको बाँधस्थल छनौट गर्दा यसलाई समेत आधार मानिएको छ । बाँधस्थलभन्दा माथि महाकाली नदीको जलाधार क्षेत्र करिव बाह« हजार एक सय वर्ग कि.मि. पर्दछ । महाकाली नदी बग्दै जाँदा भारततर्फबाट सहायक नदीको रूपमा धौलीगङ्गा, गौरीगङ्गा र सरजु नदी मिसिन्छन् । नेपालतर्फबाट सहायक नदीको रूपमा चमेलिया नदी मिसिन्छ । बाँधस्थलभन्दा ६१ कि.मि. तल पूर्णागिरी मन्दिर अवस्थित छ । यो विन्दुबाट महाकाली नदी तराई भू–भागमा प्रवेश गर्दछ । नेपाल र भारतका दुबै प्रतिवेदनमा मुख्य बाँधभन्दा तल्लो तटमा रि–रेगुलेटिङ् बाँधको प्रस्ताव छ । उक्त बाँध प्रस्ताव गर्नुको मुख्य उद्देश्य सिँचाईको लागि सुख्खा याममा पानीको उपलब्धता हो । यसबाट थप बिजुली पनि निकाल्न सकिन्छ । दुई देशका बीचमा उक्त आयोजनामा सहमति जुट्न नसकेको मूल कुरा यही रि–रेगुलेटिङ् बाँधको अवस्थिति हो । यसका अलावा आयोजना निर्माणपश्चात् भारतले प्राप्त गर्ने सिँचाई सुविधाअनुरूप नेपालले प्राप्त गर्ने लाभको विषय पनि हो । 

त्यसो भए रि–रेगुलेटिङ् बाँधको प्रस्तावित अवस्थिति कहाँ हो ? नेपाल र भारतका प्रस्तावहरू के–के हुन् ? किन सहमति जुट्न सकेन ? यस बारेमा चर्चा गरौं । सोभन्दा पहिले महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सम्बन्धमा के उल्लेख छ, त्यसका केही महत्वपूर्ण बुँदाहरू हेरौं ।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना नक्सामा
बहुचर्चित महाकाली सन्धि फेबु्रअरी १२, १९९६ मा हस्ताक्षर भएको हो । यस सन्धिले एकीकृत रूपमा शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकासलाई समेटेको छ । यस सन्धिले मूलभूत रूपमा महाकाली नदीको पानीमा दुबै देशको समान अधिकार स्थापित गरेको छ । अधिकतम लाभका लागि आयोजना निर्माण गर्ने र त्यसबाट विद्युत, सिँचाई, बाढी नियन्त्रण वापत हुने फाइदाको विश्लेषण गर्ने व्यवस्था सन्धिमा छ । सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना एकीकृत रूपमा विकास गर्ने, महाकाली नदीको दुबै किनारातर्फ (नेपाल र भारततर्फ) बराबर क्षमताका जलविद्युत गृह निर्माण गर्ने, कूल उत्पादित ऊर्जा दुबै देशले बराबर बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था छ । साथै, समानुपातिक रूपमा आयोजनाको लागत दुबै देशले ब्यहोर्ने तथा नेपालको बिजुली आपसी सहमतिमा भारतलाई बेच्न सकिने व्यवस्था पनि सन्धिमा छ । सन्धिपश्चात् दुबै देशबाट आदान–प्रदान गरिएको पत्र (१२ फेब्रुअरी १९९६) ले आयोजनाबाट हुने फाइदाको सन्दर्भमा प्रष्ट व्याख्या गरेको छ । ऊर्जा उत्पादन वापतको बाँडफाँड आपसी सहमतिमा गर्ने, यसो गर्दा विभिन्न विकल्पहरूको तुलनात्मक अध्ययनबाट दुई देशको लगानीमा हुने बचतलाई आधार मान्ने । सिँचाईको सन्दर्भमा आयोजनाको कारण सुख्खा याममा थप हुने पानीको बहावको आधारमा फाइदाको विश्लेषण गर्ने । बाढी नियन्त्रणका सन्दर्भमा आयोजना निर्माणपश्चात् बाढी नियन्त्रणका लागि गर्नु पर्ने कामको बचत र त्यसबाट हुने क्षतिको आधारका बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था छ । 

पूरानो सम्झौताअनुसार नेपालले बनवासा सिँचाई नहरबाट वर्षा याममा १ हजार क्यूसेक र सुख्खा याममा १५० क्यूसेक पानी प्राप्त गरेको थियो । यसले नेपालतर्फ ११ हजार ६ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाई सुविधा उपलब्ध थियो । महाकाली सन्धिको दफा (२) ले यसमा थप व्यवस्था गरेको छ । सोअनुसार टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालले वर्षा याममा थप १ हजार क्यूसेक र सुख्खा याममा थप ३५० क्यूसेक पानी सिँचाई वापत प्राप्त गर्ने छ । यसका अलावा सन्धिको दफा (४) मा भारतले नेपाल भूमिमा रहेका महाकाली पारीका दोधारा–चाँदनी क्षेत्रको लागि सिँचाई वापत निरन्तर ३५० क्यूसेक पानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

पञ्चेश्वरमा नेपालको प्रस्ताव के हो ?
नेपालले सन् १९९५ मा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी सहमतिको लागि भारतसमक्ष पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा पञ्चेश्वरमा ३१५ मि. अग्लो (रकफिल) बाँध बन्ने छ । यसो गर्दा बाँधको माथिल्लो तटमा ६.५ अर्ब घनमिटर पानी सञ्चित गर्न सकिन्छ । बाँधस्थलमै दुईवटा भूमिगत विद्युत गृह निर्माण गरी ६,४८० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसरी उत्पादित बिजुली दुबै देशले समान बाँडफाँड गर्ने छन् । यसबाट वार्षिक ८,२१६ गिगावाट–घण्टा इनर्जी प्राप्त हुने छ । साथै २५ कि.मि. तल्लो तट रुपालीगाडमा ५५ मिटर अग्लो कंक्रिट रि–रेगुलेटिङ् बाँध बनाउने प्रस्ताव छ । यसबाट दुईवटा बाँधको बीचमा ७० मिलियन घनमिटर पानी सञ्चित गर्न सकिन्छ । रूपालीगाडमा २४० मेगावाट क्षमताको विद्युत गृह पनि निर्माण गर्न सकिन्छ । यसबाट वार्षिक १,१५८ गिगावाट–घण्टा इनर्जी प्राप्त हुन्छ । सो प्रस्तावबाट पञ्चेश्वर–रुपालीगाडबाट कूल जडित क्षमता ६,७२० मेगावाटको विद्युत गृह बन्ने छ र वार्षिक इनर्जी ९,३७४ गिगावाट–घण्टा प्राप्त हुने छ । यो इनर्जी दुबै देशले बराबर बाँडफाँड गर्ने छन् । सुख्खा याममा सिँचाईको लागि थप पानी पनि प्राप्त हुने छ ।

भारतको प्रस्ताव के हो ?
भारतले पनि सन् २००३ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी सहमतिका लागि नेपाललाई पठायो । सो प्रतिवेदनमा पञ्चेश्वर बाँधका सम्बन्धमा नेपालकै प्रस्तावअनुसार नै हुने उल्लेख छ तर त्यसमा कूल जडित क्षमता ५,६०० मेगावाटको भूमिगत विद्युत गृह बनाउने भन्ने छ । यसबाट वार्षिक ८,०६९ गिगावाट–घण्टा इनर्जी प्राप्त हुने छ । तल्लो तटमा रि–रेगुलेटिङ् बाँध बनाउने सन्दर्भमा दुईवटा विकल्पहरू पेश गरेको छ । पहिलो विकल्पले नेपालकै प्रस्तावअनुसार रुपालीगाडमा रि–रेगुलेटिङ् बाँध बनाउने भन्ने छ । दोस्रो विकल्पले पूर्णागिरीमा रि–रेगुलेटिङ् बाँध बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । पूर्णागिरी पञ्चेश्वर बाँधस्थलबाट ६१ कि.मि. तल पर्दछ । पञ्चेश्वर–रुपालीगाड विकल्पबाट विद्युतको कूल जडित क्षमता ५,८४० मेगावाट हुने छ । यसबाट वार्षिक इनर्जी ९,३०४ गिगावाट–घण्टा प्राप्त हुने छ । दोस्रो विकल्पअनुसार पूर्णागिरीमा १८४ मिटर अग्लो कंक्रिट बाँध बन्ने छ । यस बाँधको निर्माणपश्चात् पञ्चेश्वर–पूर्णागिरीको बीचमा २,३३० मिलियन घनमिटर पानी सञ्चित गर्न सकिन्छ । यो पानी दुबै देशमा सिँचाईको लागि प्रयोग गरिने छ । पञ्चेश्वर–पूर्णागिरी विकल्पबाट विद्युतको कूल जडित क्षमता ६,६२० मेगावाट हुने छ । यसबाट वार्षिक १३,६०९ गिगावाट–घण्टा इनर्जी प्राप्त हुने छ ।

तुलनात्मक अध्ययनले विद्युत उत्पादनमा पञ्चेश्वर–पूर्णागिरी विकल्पबाट हुने फाइदा पञ्चेश्वर–रुपालीगाड विकल्पभन्दा ४६ प्रतिशत बढी हुन्छ । सिँचाईतर्फ पञ्चेश्वर–पूर्णागिरी विकल्पबाट भारततर्फ ८ प्रतिशत बढी भूमिमा सिँचाई सुविधा उपलब्ध हुन्छ तर पञ्चेश्वर–पूर्णागिरी विकल्पमा जाँदा नेपालतर्फको ठूलो भू–भाग डुबानमा पर्दछ । भारतको जोड पञ्चेश्वर–पूर्णागिरी विकल्पमा जाने र नेपालको जोड पञ्चेश्वर–रुपालीगाड विकल्पमा जाने अडान नै हलो अड्किनुको मुख्य कारण हो । 

अन्त्यमा, पञ्चेश्वर–रुपालीगाड विकल्पमा जाँदा विद्युतबाट नेपालले वार्षिक ३७ करोड २२ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । पञ्चेश्वर–पूर्णागिरी विकल्पबाट वार्षिक ५४ करोड ४४ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । यो हिसाब प्रतियुनिट बिजुलीको औसत दर ८ सेण्टलाई आधार मानी निकालिएको हो । दुबै विकल्पबाट नेपालतर्फ महाकाली र कर्णाली नदीको बीचमा अवस्थित करिव ९३ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाई सुविधा प्राप्त हुने देखिन्छ । भारततर्फ बिजुलीबाट हुने आम्दानी दुबै विकल्पमा नेपाल सरह नै हुने छ । सिँचाईतर्फ सुख्खा याममा पञ्चेश्वर–रुपालीगाड विकल्पबाट थप २ लाख २० हजार हेक्टर भूमि सिञ्चित हुने देखिन्छ । पञ्चेश्वर–पूर्णागिरी विकल्पबाट थप २ लाख ३९ हजार हेक्टर भूमि सिञ्चित हुने देखिन्छ । 

यस पृष्ठभूमिमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपालले हालसम्म राखेको अडानलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । नेपालकै प्रस्तावअनुसार भारतलाई पञ्चेश्वर–रूपालीगाड विकल्पमा सहमत गराउन सके उत्तम हुन्छ । भारतले यसमा असहमति जनाइराखे डुबानको क्षतिपूर्ति र भारततर्फ हुने थप सिँचाई वापतको लाभको समेत विश्लेषण गरी पञ्चेश्वर–पूर्णागिरी विकल्पमा जान सक्ने विषयमा पनि नेपालले छलफल चलाउनु पर्छ । २५ वर्षअगाडिदेखि अड्किएको हलो फुकाउन अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । जलस्रोतको अधिकतम उपयोगबाट नेपालले ठूलो फाइदा लिन सक्नु पर्दछ । कतिपयले यो विषयलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर व्याख्या गरेको समेत पाइन्छ । यस लेखमा उल्लेख गरिएका तथ्य एवं व्यहोरा यथार्थमा आधारित छन् । थप व्याख्या गर्ने, सहमति वा असहमति जनाउने अधिकार प्रत्येक नागरिकमा सुरक्षित छ ।