बीमा संस्थानका प्रशासकको जागिर धरापमा, संस्थान पनि संकटउन्मुख

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थान आर्थिकरुपमा सबल बन्दै जानुपर्नेमा झन कमजोर बन्दै गएको छ । प्रतिवद्धताअनुसार आफ्नो हिसाब किताब मिलाउन नसक्दा संस्थान संकटउन्मुख भएको हो । 

संस्थानको अवस्था बिग्रिँदै गएको बेला सोही संस्थानका प्रशासक कविप्रसाद पाठकको जागिर पनि धरापमा परेको छ । दोहोर्याएर प्रशासक बन्ने ाप्रयासमा रहेका उनको अहिलेको दोस्रो कार्यकालमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठेको छ । पहिलो कार्यकाल सक्किन लागेको बेला बिदामा बसेर समय सक्किएपछि दोस्रो कार्यकालका लागि लबिङ गर्दै निरन्तरताको निर्णय गराउन सफल भएका पाठकको पद अहिले वैधानिक संकटमा छ । 

एकातिर संस्थानको व्यसायिक अवस्था सुधार गर्न नसकेको र अर्कोतर्फ हिसाव किताव मिलाउन नसकेको आरोप लागिरहेको बेला पाठकको दोस्रो कार्यकाल संकटमा परेको छ । 

खै लेखापरीक्षण ? 
बीमा संस्थानले लामो समयदेखि आफ्नो लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न सकेको छैन् । सोही कुरा संस्थानलाई ठूलो चुनौती बन्दै आएको छ । अर्थमन्त्रालयदेखि बीमा समितिसम्मले संस्थानलाई बारम्बार लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी साधारणसभा गर्न दबाब दिँदै आए पनि संस्थान व्यवस्थापन त्यसमा असफल हुँदै आएको छ । 

अहिले भारतीय बीमा बजारमा दैनिक हिसाब किताब सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कुनै पनि संस्थाको मापन गर्ने मुख्य अस्त्र भनेकै आर्थिक पारदर्शीता हो । तर, लामो समयदेखि आफ्नो लेखापरीक्षण तयार गर्न नसक्दा संस्थान दिनप्रतिदिन कमजोर बन्न पुगेको छ । 

अन्तरिम बोनस दरकै भर
हालसम्म बीमा संस्थानले विगतकै बानस दरलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । यो संस्थानको अन्तरिम बोनस दर भनिन्छ । बीमा संस्थानले हाल दिइरहेको बोनस दर जम्मा ६५ रूपियाँ छ । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो बोनस दर अद्यावधिक गरी विगतको भन्दा धेरै घोषणा गरिरहेका छन् । 

निजी क्षेत्रका कम्पनीको प्रतिस्पर्धा बढे पनि बीमा संस्थान अन्तरिम बोनस दरमा अडकिएको छ । बीमा समितिले दिएको जानकारीअनुसार बीमा संस्थानले लामो समयसम्म आफ्नो लेखापरीक्षण नगरेकाले केही वर्षको बोनस दरमा व्यापक फेरबदल आउने जोखिम पनि छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपको निरन्तरता कि व्यवसायिक व्यक्ति ?
राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासक राजनीतिक नियुक्तिबाट हुँदै आएको छ । संस्थानमा व्यवसायिक र बीमा क्षेत्र बुझेको भन्दा राजनीति आस्थाका आधारमा नियुक्ति गर्ने परिपार्टीले पनि यसलाई अघि बढन दिएको छैन् । 

अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले हालससम्मको नियुक्त भयो भन्दा पनि कस्ले कति काम गर्यो ? भन्ने कुरा निकै महत्वपूर्ण हुने भन्दै अहिलेसम्म नियुक्त भएकाले राम्रो काम गर्न नसकेकैले लेखापरीक्षणदेखि साधारणसभा गर्न ढिलाई भएको बताए । 

यता बीमा संस्थानभित्रका कर्मचारी पनि प्रतिस्पर्धाबाट अब्बल व्यक्तिको खोजी गर्नुपर्ने पक्षमा छ । राजनीतिक कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने र उसले संस्थानको हित र विकास भन्दा पार्टी कै हितलाई हेर्नुपर्ने बाध्यताले बीमा संस्थान व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धीरुपमा अघि बढ्न नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।

जग्गाको विवाद कायमै
राष्ट्रिय बीमा संस्थान र खाद्य तथा व्यापार कम्पनी (तत्कालिन खाद्य संस्थान)बीच जग्गाको पूरानो विवाद अझै सल्टिन सकेको छैन् । विवाद मिलेको भनिए पनि अझै विवाद कायम हुँदा अन्योलता बढेको छ । खाद्य कम्पनीले संस्थानलाई जग्गा हस्तान्तरण गर्न सहमति गरे पनि अझै पास भने हुन नसक्नु अर्थपूर्ण देखिन्छ । 

बर्षौंसम्म हिसाब किताब सल्टाएर साधारणसभा गर्न नसक्नु, नियामक बीमा समितिसँगको सम्वन्ध सुमधुर हुन नसक्न, दशकौंसम्म जग्गा विवाद कायम रहनु, संस्थान व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धी ढंगले चलाउनसक्ने नेतृत्व आउन नसक्नु जस्ता कुराले बीमा संस्थान दिनप्रतिदिन जटिलतातर्फ गएको देखिन्छ । सरकारी संस्थान भएकाले सरकारी विजनेश आउने भएकाले मात्रै संस्थान अहिलेसम्म टिकेको स्वयम संस्थानका कर्मचारी स्वीकार गर्छन् । 

संस्थानबाटै टुक्रिएर बनेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी नै संस्थानलाई टक्कर दिन थालेको छ । संस्थानले चाहेमा आफ्नो समस्या सल्टाउन त्यति धेरै समस्या नहुने समितिको तर्क छ । तर संस्थान लामो समयदेखि नमिलेको हिसावकिताव मिलाएर लेखापरीक्षण गर्ने र निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले जसरी तोकिएको विवरणहरु सार्वजनिक गर्ने अवस्थामा पुग्न अहिलेकै कार्यशैलीबाट कहिल्यै पनि नसक्ने देखिन्छ ।