ऊर्जा क्षेत्रमा लामो ज्ञान र अनुभव हासिल गरेका हाइड्रो सोलुशन प्रा.लि.का कार्यकारी अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान इलेक्ट्रिकल इञ्जिनीयर हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ‘ऊर्जा समितिको पनि सभापति रहेका अन्य दर्जनौ व्यवसायिक तथा सामाजिक संस्थामा आवद्ध छन् । नेपाललाई सुरक्षित र शक्तिशाली बनाउने एउटै माध्यम बहुर्राष्टि«य लगानीको थलो बनाउनुपर्ने बताउँछन । मुलुकलाई ठूलो व्यापार घाटाबाट मुक्त गर्ने एउटै माध्यम ऊर्जाको विकास भए पनि संघीयतामा गइसकेपछि त्यो संभावना क्षृण हुने बताउँछन । प्रधानसँग कर्पोरेट नेपालले गरेको कुराकानीको सार यस्तो छः
- लगातारको तराई बन्द र हडतालले उद्योगधन्दा चौपट हुनलाग्यो । अब के होला मुलुकको स्थिति ?
यो पशुपतिनाथको कृपाले चलेको मुलुक हो । धेरै ठूलठूला संकट यो मुलुकले टारेको छ । यो पनि टर्छ । दरबार हत्याकाण्ड, माओवादी द्धन्द्ध जस्ता ठूला संकट टारेको मुलुकले यो संकट नटार्ला भन्ने मलाई लाग्दैन । संविधान जारी गर्ने बेला भनेकाले केही दिन असन्तुष्टी बढला । बिस्तारै शान्त हुँदै जान्छ ।
- किन यस्तो स्थिति आयो भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?
नेपालको राजनीतिले यति धेरै जातियता, क्षेत्रीयता र धार्मिक विभाजनको बीउ रोपिदियो, यसैको परिणाम हो । यसको परिणाम पनि राजनीतिक क्षेत्रले नै भोग्नुपर्नेछ । जति पनि समस्या सिर्जना भएका छन, त्यसको मुल कारण राजनीतिक अदूरदर्शिता र कमजोरी हो । विनाशकारी भूकम्पपछि एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला नयाँ द्धन्द्धको सुरु गरिएको छ । विश्वभरका मानिसले सहानुभूति देखाएको अवस्थामा नयाँ लुछाचुँडीले विश्वमा हाम्रो इज्जत खल्बलिएको छ । केही दिनअघि भारत भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका एक सचिवले सोधे– संविधान निर्माण गर्ने बेला, विपत्तिमा एक हुने बेलामा नेपालमा के भएको यस्तो ? मुलुकको एकता र सदभाव बिग्रिन लागेकोले यसलाई सुधार गर्ने काम पनि राजनीतिक क्षेत्रबाट हुनुपर्छ ।
- यस्तोमा निजी क्षेत्रको भूमिका के हुनसक्छ ?
अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्रले टेवा दिँदै आएको छ । सरकार, राजनीतिक नेतृत्वबाट अर्थतन्त्र जोगिएको होइन । द्धन्द्धको बेलामा पनि व्यवसायीले सहज आपूर्ति गर्ने, उद्योगधन्दा चलाउने, राजस्व बुझाउने काम गर्दै आए । गएको १० वर्षमा थपिएका उद्योगको संख्या नगन्य छ । रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा नै युवाहरु बाहिरिन बाध्य भए । उद्योग विभागमा थपिएका भनिएका उद्योग धेरै कागजी मात्रै हुन । यो परिस्थिति भनेको राजनीतिले अर्थतन्त्र नबुझेको परिणाम हो । द्धन्द्ध नै भएका कतिपय मुलुकले आर्थिक विकासलाई अघि बढाएका थिए । हाम्रोमा त्यस्तो पनि हुन सकेन । सधै संविधान आउँछ अनि आर्थिक विकास गरौंला भनेर बसियो । गत हप्ता मात्रै हामीले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि बैंगलोरमा पाटाको प्रदर्शनी गर्यौं । नेपालमा आउने सबैधन्दा धेरै पर्यटक भारतीय हुन । यता बन्द हडताल गरेर आएका पर्यटकलाई पनि फिर्ता पठाइरहेका छौं । निजी क्षेत्रको हात बाँधेर आर्थिक विकासको कल्पना बेकार हो । उद्योगी व्यवसायी तराईमा नयाँ उद्योग थप्ने सोचमा छैनन । भएका उद्योग पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
- संविधान ल्याएपछि शान्ति र विकास हुन्छ भन्ने नेताहरुको भनाई छ । तपाईंलाई त्यस्तो लाग्दैन ?
संविधानको आवश्यकता के का लागि ? जनतालाई संविधान चाहिएको हो की पेट भर्न गास चाहिएको हो ? उद्योगलाई बत्ति चाहिएको की देशलाई संघीयता ? मुलुकलाई दु्रतमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिएको हो की धर्म सापेक्ष र निरपेक्ष ? मेरो विचारमा त संविधानको आवश्यकता अन्तिम र तुच्छ विषय हो । धेरैका लागि संविधान तुच्छ विषय नै हो । प्राथमिकताको विषयतर्फ कसैको ध्यान नै गएको छैन । मेरो मतलव संविधान चाहिंदैन भन्ने होइन । हाम्रो विकास हुन नसकेको २०४६ सालको संविधान, अहिलेको अन्तरिम संविधान नराम्रो भएर होइन । संविधान नभएको बेलायत अहिले कहाँ छ ? हेर्नुस । अमेरिकाले संविधान बनाइदिएको जापान अहिले कहाँ छ ? हेर्नुस । संघीयता नभएका धेरै मुलुक अहिले संवृद्ध छन । त्यहाँका जनताले आफ्नो अधिकार र सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । हामी चाहीं सधै यही राजनीतिक बहस, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, जनतन्त्र, संविधान, संघीयता भनेर कति दिन बस्ने ? हाम्रा नेताहरुलाई संविधान बनेपछि मुलुक सिंगापुर भइहाल्छ भन्ने लागेको छ । यो भ्रम हो । २१औं शताब्दीमा पनि हामी आर्थिक मुद्दालाई पछाडि धकेलेर राजनीतिक बहसमा अल्झिएका छौं । कसरी आर्थिक विकासले गति लिन्छ ? आफ्नो पेशा व्यवसाय गरेर बस्नेलाई कस्तो संविधान, कस्तो व्यवस्था भन्ने कुरामा चासै छैन । उनीहरुलाई स्वतन्त्रतापूर्वक पेशा व्यवसाय गर्न पाउनु पर्यो । सम्पत्तिको सुरक्षा हुनुपर्यो । निर्वाधरुपमा हिंडडुल गर्न पाउनुपर्यो । सरकारी कार्यालयमा निर्वाधरुपमा सेवा मिल्नुपर्यो । यही राजनीतिक संस्कार, यही परिस्थितिमा संविधानले हामीलाई केही दिनेवाला छैन । संविधान आएपछि भारतबाट ग्यास आएन भने हाम्रो चुल्हो बन्दैन । तर, मुलुकभित्रै पर्याप्त विद्युत उत्पादन हुने हो भने त जनताले हिटर बालेर पनि पकाएर खान्छन नी ।
- अहिलेको संकटको निकासका लागि तपाईंको के छ सुझाव ?
अबको निवास भनेको चाँडै संविधान जारी गर्नु नै हो । संविधानका लागि भनेर यति ठूलो महाभारत भएपछि संविधान नआउँदा उही अन्योल र अस्थिरता कायम हुन्छ । तपाई ठूलो खोला पौडी खेलेर बल्लतल्ल पल्लो किनारमा पुगिसक्नु भएको छ । पारी धना जंगल, बाघ, भालु जस्ता जंगली जनावर छन । फर्किन झन कठिन छ । डर भए पनि खोला त तर्नैपर्यो । संविधान आइसकेपछि बरु असन्तुष्टहरुलाई वार्ताको माध्यमबाट जायज माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ । संविधान पूर्ण हुन्छ भन्ने हुँदैन । संशोधन गर्न सकिन्छ । भारतको संविधान दर्जनौ पटक संशोधन भइसक्यो । प्रान्तहरु पटक पटक टुक्रिसके । हाम्रोमा अहिले अधिकार नलिए पछि के होला होला भनेर माग र विरोध बढी देखिएको हो । फेरी हाम्रोमा आन्दोलन नगरी नसुन्ने प्रवृत्ति छ । डा. गोविन्द केसीहरु आमरण अनशन बसेर प्राण जाने बेलासम्म सरकार सुन्दैन ।
- संघीयताबारे तपाईंको दृष्टिकोण के हो ?
नेपाल जस्तो मुलुकलाई संघीयताको आवश्यकता नै छैन । फरक फरक वर्ग समुदाय भएका मुलुक, जहाँ उनीहरुको छुट्टाछुट्टै बसोबास छ, त्यहाँ मात्रै संघीयता ठिक हुन्छ । बंगाली र पञ्जावीलाई एक ठाउँमा राखेर प्रदेश बन्न सक्दैन । हाम्रोमा त्यस्तो छैन । सबै मिलेर छरिएर बसेका थिए । हामी आफैले उनीहरुलाई विभाजनमा लग्यौं राजनीतिक स्वार्थका लागि । केही मान्छेलाई मुख्यमन्त्री, मन्त्री बन्नका लागि । राजनीतिले गलत बाटो लिंदा यो स्थिति आइपुगेको हो । आवश्यकता थियो विकेन्द्रीकरणको । नेपालका लागि संघीयताभन्दा विकेन्द्रीकरण धेरै राम्रो हुन्थ्यो । त्यसलाई सही रुपमा कार्यान्वयन गर्न नै दिइएन । विकास नभएको ठाउँमा विशेष बजेट दिने, पछाडि परेका वर्ग समुदायलाई राज्यले संरक्षण गर्ने काम हुनुपथ्र्यो । अब संघीयताले नेपालको विकास गर्छ भन्ने कुरामा मलाई पटक्कै विश्वास छैन । तर पनि नेताहरु संघीयता भन्दै कुर्लिरहेका छन् । जनताको, मुलुकको खास आवश्यकतातर्फ उनीहरुको ध्यान कहिले पुग्ने हो ? थाहा छैन ।
- संविधान यदी आएपछि पनि आर्थिक गतिविधि बढने कुरामा के कुरा बाधक देख्नुहुन्छ ?
लिंग, वर्ण र जातको कुरा गरेर विकास हुँदैन । भोको पेटमा राजनीतिका सस्ता नारा र आश्वासन मात्रै चल्छ, अरु केही चल्दैन । सन् १९९६ को भारतसँगको व्यापार तथा पारबहन सन्धीबाट नेपालले धेरै फाइदा लिन सकेको थियो । नेपालको निर्यातमा गुणात्मक वृद्धि भएको थियो । भारतसँग भएको विद्युत व्यापार तथा विकास सम्झौताहरुले त्यही अवस्था अहिले आएको छ । भारतको सरकार नेपाललाई सम्पूर्ण सुविधा दिने पक्षमा छैन । तर पनि अहिलेको सरकारका धेरै नेता र कर्मचारीहरु भन्छन– चाहिएको कुरा लैजानुस् । हाम्रो मन खुल्ला छ । त्यो ल्याउन हामी आफै तयार छैनौं । पर्यटक ल्याउन हामी आन्दोलन गरेर बसेका छौं । जलविद्युतमा लगानी मागौं । स्थानीयले बनाउन दिएको अवस्था छैन । राजनीतिक अनिश्चितता छ । हामी आफै आफ्नो भाग्य खोसेर बसेका छौं । नेपालले आफ्नो आर्थिक विकासका लागि उर्जाको विकास गर्नुपर्छ । यो सबैले बुझेको कुरा हो । विदेशीहरुले पनि यो कुरालाई स्वीकार गरेका छन् । यो कुरालाई छिमेकी भारतले सबैभन्दा बढी बुझेको छ । तर के गर्ने संविधान आए पछि पनि उही प्रवृत्ति कायम रह्यो भने आर्थिक विकास कसरी हुन्छ र ?
- भारतीय सदभावलाई नेपालमा शंकाको रुपमा बढी हेरिन्छ । उनीहरुको सहयोग स्वार्थ नै हो ?
उनीहरुको स्वार्थ जहिले गासिएको हुन्छ । उनीहरुको स्वार्थ भनेको उत्तर दक्षिण जोड्ने सडक आयोजना हो । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, द्रुतमार्ग हो । बुढीगण्डकी, पञ्चेश्वर जस्ता जलविद्युत आयोजना हो । यसमा उनीहरुको पनि हित गासिएको हुन्छ । यसमा भारत के पायोभन्दा पनि हामीले के पायौं । के पाउँछौं भनेर हेर्नुपर्छ । अर्कोको खल्ती हेरेर आफ्नो खल्ती भरिदैन । नेपालीहरुको बानी के भयो भने भारतले के लग्यो भनेर हेर्ने । भारतले आफ्नो लागि काम गरेको हो । हामीले जतिसक्दो धेरै लिएर काम गर्न दिनुपर्छ । भारतले पञ्चेश्वर बनाउँ भनेर आफ्नो लागि हो । यसबाट हामीले धेरै फाइदा कसरी बढी लिने भन्नका लागि कुटनीति अपनाउनु पर्यो । पञ्चेश्वरबाट ३४ सय मेगावाट बिजुली मिल्छ, एक लाख हेक्टरमा सिंचाई हुन्छ भने किन नाई भन्ने ? सिमानामा बन्ने आयोजनाबाट दिल्लीमा सिंचाई हुन्छ भनेर चिन्ता गर्न हामीले भएन । पानीको आधा अधिकार हाम्रो भएपछि त्यो अधिकार सुरक्षित गरेर आयोजना बन्न दिँदा त्यसले फाइदा हामीलाई नै हुने हो । नेपाल भारत सम्वन्धमा हामीले विचार गर्ने कुरा भनेको हामीले के कति पाउँछौं ? त्यो राष्ट्रिय हितमा छ की छैन ? भन्ने हो । त्यसका लागि हामीले उनीहरुबाट सहयोग लिन मोडलमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
- कस्तो मोडल उपयुक्त देख्नुहुन्छ ?
पञ्चेश्वर आयोजना पनि नेपाल भारतले आधा आधा लगानीमा बनाउने भन्ने कुरा छ । त्यो गलत हो । नेपालले पञ्चेश्वरलाई चाहिने ४० हजार करोड रुपियाँ लगाउन सक्दैसक्दैन । सिक्टा सिंचाईको अवस्था सबैले देखिसकेका छन् । पञ्चेश्वर बनाउन विश्व बैंकसँग जान्छौं । उसले दिएको पैसा लिएर भारतीय प्रशासनसँग सम्झौता हुनसक्छ त ? सक्दैन । अनि कसरी आयोजना बन्छ ? यसको समाधान भनेको भुटान मोडलमा भारतले सतप्रतिशत लगानी गरिदिने उपायमा जानुपर्छ । नेपालमा उत्पादित विजुली नेपालमा खपत भइसकेपछि बढी भएको बजार मूल्यमा बिक्री गरेर ऋण विस्तारै चुक्ता गर्दै जाने । २०–२१ वर्षमा चुक्ता गरियो भने त नेपालले पनि मुनाफा पाउँछ । विजुली पनि पाउँछ । यो मोडलको बारेमा मैले मुख्य सचिवलाई पनि कुरा गरेको थिए । यसरी जान सकियो भने पञ्चेश्वर तुरुन्तै निर्माण सुरु हुन्छ । किन भुटानमा भारतीय लगानीका आयोजना तुरुन्तै बने ? हाम्रोमा किन बन्न सकिरहेको छैन ? कारण त्यही हो । हाम्रोमा द्धन्द्ध र भारतले बनायो भने सबै थोक लान्छ भन्ने सोचाईले मात्रै काम हुन सकेको छैन । हामीले अपनाएका मोडल असफल भइसक्यो ।
- कस्ता आयोजनामा भारतीय लगानी आवश्यक छ ?
भारतीय लगानीलाई साना तिना आयोजनामा लगाउने होइन । अहिले बुढीगण्डकी भारतले बनायो भने त्यसको तल्लो तटीय फाइदा पनि उसले पाउँछ । नेपालको एउटा जलाशययुक्त आयोजना बन्छ । यस्ता आयोजना बनाउन भारतले भुटानलाई आठ दशमलव पाँच प्रतिशतमा ऋण दिइरहेको छ । नेपाललाई उसले एक प्रतिशत व्याजदरमा दिँदैछ । त्यसकारण हामीले रणनीतिक महत्वका ठूला आयोजना निर्माणका लागि भारतलाई अभिप्ररित गर्नुपर्छ । साना त नेपाली लगानीकर्ता आफैले पनि बनाउन सक्छन । ठूला आयोजनामा नेपाल आफैले लगानी गर्न कठिन भएकाले उसलाई बनाउन लगाएर क्रमिकरुपमा नेपालले त्यो रकम चुक्ता गर्दै जाने जुन भुटानी मोडल छ, त्यही अपनाउनुपर्छ ।
- अबको दुई वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारी योजनामा आशावादी हुनुहुन्छ ?
तत्काल नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न जतिसक्दो धेरै विद्युत भारतबाट आयात गर्ने र नेपालमा पर्याप्त उत्पादन भएपछि उसलाई बिक्री गर्ने उपाय अपनाउनु नै उपयुक्त तरिकाक हो । अबको १८ महिनामा नेपालले भारतबाट विजुली ल्याएर लोडसेडिङ हटाउन सकियो भने २० अर्ब रुपियाँ व्यापार घाटा कम हुन्छ । १८ महिनापछि हाम्रै आयोजनाबाट उत्पादित विजुलीले धान्ने अवस्था छ । खाद्यान्न, जडिबुटी निर्यात गरेर वा पर्यटक ल्याएर १८ महिनामा २० अर्ब आम्दानी गर्न संभव छैन । जलस्रोतबाट मात्रै संभव छ । अहिलेको अवस्थामा भारतीय विजुली मात्रै ल्याइयो भने २५ अर्बको डिजल कम आयात हुन्छ । तीन–चार अर्बको सोलार कम हुन्छ । जेनेरेटर पाँच अर्बको कम हुन्छ । विजुलीलाई तिर्ने पैसा कटाउँदा २० अर्ब रुपियाँ बचत हुन्छ । यसो गर्दा उद्योगधन्दा राम्ररी चल्छ । रोजगारी बढछ । उत्पादन बढछ । निर्यात बढछ । धेरै कुरा छन् । अहिले फेरी भारतमा बत्ति सस्तो छ । प्रतियुनिट तीन रुपियाँ भारुमा पाइन्छ । यहाँ आठ रुपियाँभन्दा बढीमा बिक्री गर्न सकिन्छ ।
- भारतबाट बत्ति ल्याउने बाटो पनि चाहियो नी ?
विद्युत आयात निर्यातका लागि भारतले तीनवटा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन प्रस्ताव गरेको छ । चारसय केभीएको ढल्केवर–मुजफरपुर प्रसारणलाइन निर्माणमा हामी आफै ढिलो भएका छौं । सबस्टेशन बन्न बाँकी छ । भारतको पैसामा बन्ने कटैया–कुशाहा, रक्सौल–अमलेखगञ्जको लाइन कहिले बन्ने अत्तोपत्तो छैन । भैरहवामा पनि अन्तरदेशीय लाइन चाहिएको छ । त्यहाँ त्यत्रो विद्युत भार छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने कुरा भइरहेको छ । तर विद्युत आपूर्तिको भरपर्दो व्यवस्था छैन । ढल्केवर–मुजफरपुर र भैरहवाको गरी दुईवटा प्रसारणलाइन बन्न सक्यो भने हाम्रो अहिलेलाई काम चल्छ । माथिल्लो तामाकोशीको निर्माण सम्पन्न भएपछि दुई वर्षमा हामी बर्षा याममा नै भारत विद्युत निर्यात गर्नसक्ने हुन्छौं । त्यही विद्युतलाई हामीले ल्याउन सकियो भने हाम्रोमा लोडसेडिङको समस्या हुँदैन । त्यसपछि नौसय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण, ६५० मेगावाटको मस्याङदीलाई तीब्र गतिमा बनाउनुपर्छ । यी आयोजना छ–सात वर्षमा बन्न सक्यो भने हाम्रो व्यापार घाटामा कमी ल्याउन ठूलो सहयोग पुग्छ । आन्तरिकरुपमा प्रसारणलाइनको त्यस्तै समस्या छ । सोलु कोरिडोरको फाइल अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ । जलविद्युत विकासमा अख्तियार अर्को समस्या भएर आएको छ । निर्णय गलत गरेको भए अख्तियार लाग्नु स्वाभाविक हो । प्रसारणलाइनका धेरै आयोजना लथालिंग छन् ।
- भारतीय लगानीलाई राष्ट्रिय हितसँग जोडेर विरोध गर्नेलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?
यो मुर्खतापूर्ण कुरा हो । छिमेकीको लगानी राष्ट्रहीत विरुद्ध हुन्छ भने नर्वेले खिम्तीमा ठगेर लगेको कुराले कस्को हित गरेको छ ? त्यसमा उनीहरुको चासो किन जाँदैन ? नर्वेले १७५ करोड रुपियाँ लगानी ल्याएको, १५ करोड रुपियाँ प्रतिफल मागेकोमा अहिले दुईसय करोड लैजान्छ । त्यसमा पनि हाम्रो चित्त दुख्नुपर्ने हो । यदी हामीलाई विदेशी लगानी चाहिँदैन भन्ने खोजेको हो भने कुनै पनि लिनुभएन । भारतीय लगानीको मात्रै विरोध गर्ने कुरा गलत हो । हाम्रो लागि सबैभन्दा सजिलो विदेशी लगानी भनेको भारतकै हो । किन भने अरु मुलुकका लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आउनसक्ने स्थिति छैन । चिनियाँहरुको पनि देखियो ७५० मेगावाटको पश्चिम सेतीको लागि दुई–तीन वर्षदेखि कुरा चलेको अगाडि बढन सकेको छैन । त्यसकारण अहिले जति आयोजना विकासका लागि सहमति भएका छन् । त्यसलाई चाँडै अगाडि बढाउन सक्नु नै नेपालको हितमा हुन्छ । यसमा राष्ट्रयताको कुरा जोडेर अवरोध गर्ने काम भयो भने मुलुककै लागि दुर्भाग्य हुन्छ । अहिले भारतीय मुद्राको अभाव भइरहेको छ । यो मुलुक अरु कुनै कुराले असफल हुँदैन । भयो भने भारतीय मुद्राको अभावले हुनसक्छ । भारतसँगको व्यापार घाटा आठ गुणाले बढी भइसक्यो । पाँच खर्ब व्यापार घाटा भनेको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको २२–२३ प्रतिशत हो । यो बढेर ५० प्रतिशत पुग्यो भने के होला ? अर्कोतर्फ खाडी मुलुकमा मन्दी आइदियो भने के होला ? खाडीमा अहिले तनाव बढदै गएको छ । यदी त्यहाँबाट तीन लाख मानिस एकैचोटी आइदियो भने मात्रै पनि यहाँ ठूलै भूकम्प आउँछ । त्यहाँबाट आउने डलर पनि बन्द हुने भारतीय मुद्रा पनि नहुने स्थितिको परिकल्पना गर्नुस त ? माओवादी द्धन्द्धले भन्दा निकै गुणा बढी नोक्सान गर्छ । त्यसपछि हामीले खाने कुरामा कोटा लाग्न थाल्छ । राजनीतिक अस्थिरता, बन्द हडताल, संविधान आउने नआउने कुराले मुलुकलाई खासै केही फरक पदैन । व्यापार घाटालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । यी सबै कुराबाट सुरक्षित रहने नेपालको उपयुक्त र संभावना बोकेको क्षेत्र भनेको जलविद्युतको विकास हो । खाद्यान्न बढी उत्पादन गरेर, जडिबटी निर्यात गरेर, हस्तकलाको प्रवद्र्धन गरेर, पर्यटक ल्याएर हाम्रो व्यापार घाटा कम हुँदैन । यी कुरा नगर्ने भन्न खोजेको होइन । आज भुटान धनी भएको केवल उर्जाको विकासले हो । हाम्रोमा पनि पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली, अरुण मात्रै बनेपछिको स्थिति कल्पना गर्नुस त ।
- जलविद्युतमा चिनियाँ चासो बढ्यो भनिन्छ । यो कस्तो चासो हो ?
चिनियाँ चासो बढेको छ । छिमेकी भएको नाताले उनीहरुको चासो हुनु स्वाभाविक हो । चीन नेपाल उद्योग बाणिज्य संघको एक सदस्यको नाताले मेरो भनाई के भने हाम्रोमा एउटा मात्रै मुलुकको लगानी नआई सबै मुलुकको आइदियोस । धेरै राज्यको लगानी भएकोले जापान अहिले सुरक्षित बनेको छ । दक्षिण कोरिया सुरक्षित भएको पनि त्यही भएर हो । सेना भएर मुलुक सुरक्षित हुने होइन । नेपालको सुरक्षा पनि नेपाली सेनाले दिनसक्दैन । न हामी भारतसँग लडनसक्छौं, न चीनसँग । नेपाली सेनाको आफ्नो भूमिका छ, आफ्नो राष्ट्रियता छ । तर नेपाललाई सुरक्षित र बलियो बनाउनु छभने धेरै देशको लगानीलाई भित्र्याउनुपर्छ । त्यो भयो भने यो मुलुक सिक्कमीकरण हुनसक्दैन । भएन भने स्वतः सिक्किम बन्न पुग्छ । अर्को कुरा चिनियाँ लगानी नआउँदा विजुलीको भाउ सस्तो हुन सक्दैन । किनभने भारतबाट अहिले गर्ने विजुली सस्तो होला । तर त्यहाँको निजी क्षेत्रले माथिल्लो कर्णाली जस्ता आयोजना बनाउन लिने ऋण ११ प्रतिशतभन्दा बढी छ । त्यही ऋण चीनबाट आयो भने एक डेढ प्रतिशतमा आउँछ । त्यसले बिजुली सस्तो बनाउँछ ।
- जलविद्युतमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र त्यति उत्साहित नभएको अवस्था देखियो । समस्या के हो ?
कुनै समय थियो । मानिसहरु जलविद्युतमा लगानी गर्न पटक्कै मान्दैन्थे । हामी जनताको घर घरमा गएर लगानी गर्नुस भन्नुपथ्र्यो । चिलिमे, बुटवल पावर कम्पनी आदिको सेयर बजारमा आएपछि त्यसले चहलपहल ल्यायो । सेयरको मूल्यमा पनि उत्साहजनक वृद्धि भयो । त्यसपछि जलविद्युतको लगानीमा निकै नै वृद्धि भयो । अहिले हेर्नुहुन्छ भने एक हजार दुईसय मेगावाटका आयोजना निजी क्षेत्रको हातमा छ । चारसय मेगावाटका आयोजना निर्माणाधिन छन् । तर सरकारी नीति भने बरु भारतबाट महङ्गोमा भए पनि विजुली आयात गर्ने, जलस्रोतमा लगानी नगर भन्ने छ । कुरा अघि बढेको ४५ दिनमा भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता भयो । तर पाँच महिना भइसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । सम्झौताको आवश्यकता नेपाललाई हो । भारतलाई होइन । यो कुरा सरकारले बुझेकै छैन । उर्जामन्त्रीलाई फुर्सद छैन पार्टीको र आफ्नो कुरा बखान गर्नबाहेक । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई काम गर्न दिइएको छैन । कसरी उर्जाको विकास हुन्छ ? कसरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन मिल्छ ? राजनीति नै यो देशको दुश्मन हो । देशको आर्थिक क्षेत्र, परराष्ट्र सम्वन्ध जस्ता हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक बाधकको रुपमा आएको छ अहिले । उनीहरुले राजनीतिभन्दा केही देखेकै छैनन् । राजनीतिक गर्नेलाई पैसा आइहाल्छ । उद्योगी, व्यवसायीबाट पैसा उठाएर दाल भात खाइहाल्छन । पार्टी चलाइहाल्छन । दुःख पाउने नेपाली जनताले हो ।
- विद्युत ऐन ल्याउने भनेको बषौं भइसक्यो । किन ढिलो भइरहेको छ ?
यदी सरकार जलविद्युत विकास गर्न उत्सुक भएको भए २००६ मा दर्ता भएको विद्युत ऐन किन अहिलेसम्म पास हुन सकेन ? दुई वटा प्रमुख दल भएको सरकार छ । दुवैले विद्युत ऐन ल्याउनुपर्छ भनेका छन् । किन ल्याएनन् ? यसले के देखाउँछ भने राज्यको प्रतिवद्धता जलविद्युत विकासमा छैन । समयमा प्रसारणलाइन बनाइदैन । निजी क्षेत्रले बनाएको सानिमा जलविद्युतले प्रसारणलाइन नभएर ६० करोड रुपियाँ गुमाइसक्यो । आयोजनाकै भविश्य सकियो । अब यसले पाँच–छ वर्ष लाभांश दिनै सक्दैन । किन प्रसारणलाइन बन्दैन भने प्रत्येक मन्त्रालय सरकार भन्दा कम छैनन । एकले अर्कोलाई टेर्दैन । स्थानीय गुण्डा सरकारभन्दा कम छैनन् । राजनीतिक गुण्डागर्दी त्यस्तै छ । यसले गर्दा निजी क्षेत्र जलविद्युतमा जुन हिसावले अघि बढनुपर्ने हो, त्यो हिसावले बढन सक्दैन । लगानीको बाताबरणका लागि सिंगापुर जानुपदैन । इथियोपिया गए पुग्छ । त्यहाँ विमानस्थलमै विदेशी लगानीकर्तालाई सरकारी गाडि लिएर लिन आउँछ । होटलमा सम्मानका साथ राख्छ । तीन दिनमा जलस्रोतको अनुमतिपत्र दिन्छ । ३० दिनमा जग्गा उपयोगको स्वीकृति दिन्छ । छ महिनामा तपाईं निर्माण सुरु गर्न सक्नुहुन्छ । हाम्रोमा छ वर्ष लाग्छ । द्धन्द्धबाट मुक्त भएको इथियोपियाबाट हामीले सिक्नुपरेको छ । गएको १० वर्षमा इथियोपियाले १० प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि गरेको छ ।
- जलविद्युत विकासमा अहिले नै स्थानीयको ठूलो समस्या देखाउनुभयो । भोलि संघीयतामा गइसकेपछि त्यसमा सुधार हुन्छ की ?
संघीयतामा जलस्रोतको विकास हुनैसक्दैन । संघीयतामा स्थानीय नेताहरुले लाइसेन्स लिने, बेच्ने, आफू साझेदार बस्ने, निःशुल्क सेयर लिने भन्दा केही हुनेवाला छैन । संघीयतामा प्रान्तलाई जलविद्युत विकासका लागि अनुमति दिनसक्ने अधिकार दिएको छ । यसले अहिले भएको भन्दा खत्तम स्थिति हुन्छ । अहिले त केन्द्रले मात्रै हेर्ने भएकाले उसले धेरै दुःख दिन सक्दैन । भोलि त पाइला पाइलामा उनीहरुबाट अवरोध हुन्छ । उनीहरुको चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ । संघीयतामा गएपछि माथिल्लो कर्णाली, अरुण कसरी निर्माण होला ? एउटा प्रान्तमा आयोजना बस्छ अर्कोमा प्रसारणलाइन बस्छ । एउटाले अर्कोलाई काम गर्नै दिँदैन । संघीयताले जलस्रोतको विकासमा पूर्णविराम लाग्नेछ । जलस्रोत मात्रै होइन प्राकृतिक स्रोत साधनकै विकास हुनसक्दैन । सिमेन्ट उत्पादनमै समस्या हुन्छ । एउटा प्रान्तमा खानी हुन्छ । अर्कोमा कारखाना हुन्छ । खानी हुनेले हामी हाम्रो सम्पदा किन दिने भन्न थाल्छ । हामीले साँसदहरुलाई पनि भन्यौ यो गलत गर्दै हुनुहुन्छ भनेर । तर उहाँहरुको स्वार्थ छ । त्यो स्वार्थमा निजी क्षेत्र आउन सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई काम गर्न जलस्रोत मात्रै छैन । नेपालमा भएन भने बाहिर गएर गर्छन । गरेका पनि छन् । नेपालका एकमात्रै खर्बपतिको किन नेपालमा व्यवसाय विस्तार नभएर बाहिर मात्रै भएको छ ? कारण त्यही हो । संघीयताले रोक्ने मात्रै काम गर्नेछ । विकासका लागि संघीयता आएकै होइन ।
- विद्युत प्राधिकरणको पुनःसंरचनाको कुरा उठिरहेको छ । तपाईंको सोचाईमा के गर्नुपर्ला ?
प्राधिकरणको समस्या पुनःसंरचना होइन । उसले उत्पादन गर्ने विजुली आठसय मेगावाट पनि पुगेको छैन । उसलाई अहिले पुनःसंरचना गर्नु जरुरी नै छैन । यसलाई चाहिएको राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्ति हो । समस्या एउटा छ, उपचार अर्को गरेर हुन्न । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरेर मात्रै हेर्नुस, प्राधिकरणको रुप अर्के हुन्छ । यसलाई खण्डिकरण गरेर हुनेवाला केही छैन । नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक नै हेर्नुस । राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा दक्ष बैंकरहरुले चलाउन सकेनन् । एउटा ब्रिटिस ल्याएर सुधार गर्नुपर्यो । बल्ल नाफामा जान थाल्यो । कार्यकारीको अधिकार जति मन्त्रीले लिइदिएर प्राधिकरणमा मुकेशजीले काम कसरी गर्ने ? उर्जामन्त्रीले प्राधिकरणलाई फरियाले ढाक्ने काम गर्नुभएको छ । फरियाले ढाकेपछि देखिने फोहोर मात्रै हो । सफा हुनलाई त यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नैपर्छ । सञ्चालक समितिमा हेर्नुभयो भने मन्त्रीसँग मिलेर कमिशन खाने मात्रै काम भइरहेको छ । एउटा कार्यकारी निर्देशकलाई एक्लो र कमजोर बनाएर प्राधिकरण कसरी सुधार हुन्छ ? अधिकार जति मन्त्रीले लिने हस्ताक्षर कार्यकारी निर्देशकले गरिदिनुपर्ने । यस्तो पनि हुन्छ ? मन्त्री र उनका वरपरकाले त्यत्रो बदमासी गर्दा अख्तियार किन लाग्दैन ? चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा करोडौं रुपियाँ अनियमितता हुँदा किन त्यहाँ अख्तियार लाग्दैन । यहाँ धेरै रहस्य छ । चमेलियामा प्रत्येक हस्ताक्षर कराडौं रुपियाँमा बिक्री हुने गर्दछ । म फेरी दोहोर्याएर भन्छु आफ्ना आसेपासे राखेर प्राधिकरणलाई फरियाले धाक्ने काम नहोस । प्राधिकरणमा धेरै सक्षम कर्मचारी छन् । उनीहरुलाई व्यवसायिक हिसावले काम गर्न दिनुस ।
- चमेलियामा करोडौं भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुभयो तपाईंले । कसरी भइरहेको छ भ्रष्टाचार ?
राजनीति गर्नेलाई पनि पैसा चाहिन्छ । देशै विगार्ने, आयोजना नै सिध्याउने गरेर पैसा खानु त भएन । राजनीति गर्नेलाई पैसाको जरुरी हुँदैन । यति धेरै आयोजनाहरु चलिरहेका छन् । पैसा त उनीहरुलाई जताबाट पनि आइहाल्छ । पैसाकै लागि मात्रै हस्तक्षेप गर्ने बानी हटाउनुपर्यो । राम्रो कामका लागि हस्तक्षेप हुने कुरा ठिक हो । बदनियतले हुने हस्तक्षेप बढी हानिकारक हुन्छ । चमेलियामा प्रतिमेगावाट ५५ करोड लागत पुर्याएर बनाउनुको के मजा भयो र ?
